देशका तीन ठूला दलले आआफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । सामान्यतया आगामी २०७९ सालभित्र तीन वटै तहका निर्वाचन हुनेछन् । अब यी दलहरू पूरा शक्तिका साथ चुनावको तयारीमा लाग्नेछन् । 

विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर आआफ्नो हैसियत प्रमाणित गर्न खास गरी सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई हाँक दिएका छन् । उनले प्रकटमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई गणनामा राखेका छैनन् तर यो हाँक उसैलाई झन् बढी हो । उनको सबैभन्दा बढी प्रतिशोध एकीकृत समाजवादीसँगै छ र व्यक्तिगतरूपमा त्यसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग ।

एमाले अध्यक्ष ओलीका दृढ र आत्मविश्वासयुक्त अभिव्यक्तिले उनले आफूलाई लोकप्रियताको शिखरमा रहेको अनुभूति गरेको आभास दिन्छन् । हो, चुनावमा होमिने नेताहरूले ओलीले जस्तै अभिव्यक्ति दिनुपर्छ, आत्मविश्वास प्रकट गर्नुपर्छ । बनावटी नै सही, अभिव्यक्तिको कला आआफ्नै सही, मेरै पार्टीले बहुमत हासिल गर्छ भन्नुपर्छ । कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्ने र मतदातालाई एकोहोर्याउने तरिका यही हो । 

वर्तमान सत्तागठबन्धन ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यतामा निकै सकसले बनेको हो । घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, सकस नपरेको भए प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन हुने नै थिएन । 

सामान्यतया यो गठबन्धन सरकार चलाउन र तीन तहका चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरणसम्मका लागि हो । केही नेताहरूले चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने भनेका छन्, खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले । उनीहरू अब हुने तीनै तहका चुनावमा कांग्रेससँग सहकार्य अर्थात गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने प्रयासमा छन् । हालै आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा नेपालले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावमा पनि गठबन्धन गर्न सहमत रहेको बताए । समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि चुनावी गठबन्धनका पक्षमा छन् । 

गठबन्धनको भविष्यबारे कांग्रेस नेताहरू प्रष्ट छैनन् । सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवालाई आफू प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले नै चुनाव गराउनु छ । उनको एकमात्र दृष्टि यही हो, उनका सहयात्री नेता नेपालका शब्दमा अर्जुनदृष्टि । यो लक्ष्यभेदनमा देउवाले गठबन्धनबारे सन्तुलित अभिव्यक्ति दिनु वा मौन रहनु र सहयात्रीलाई एकठ्ठा राख्नु छ । 

देउवालाई थाहा छ, चुनाव घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा रहने छैन । सत्ता सहयात्रीहरूसँग चुनावी गठबन्धन नगरेका कारणले उनीहरू रिसाए वा छिन्नभिन्न भए भने पनि देउवालाई केही फरक पर्ने छैन । चुनाव उनैले गराउनेछन् । सरकारले बहुमत सावित गर्नुपर्ने छैन । यस्तो अभ्यास उनले गरिसकेका हुन् माओवादी केन्द्रका सबै मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएर । 

नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो । उसले आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा पनि सावित गरेको छ यद्यपि प्रश्नहरू उठाउने ठाउँ छ । मतका आधारमा तलमाथि पर्दै गरे पनि कांग्रेसलाई देशको ठूलो पार्टी भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । चार वर्षअघिको मतकै आधारमा पनि दोस्रो त हुँदै हो । 

कम्युनिस्ट घटकहरूका बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा खासै रोचक छैन । युद्धपछिको रापमा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा बाहेक नेकपा एमालेसामु अन्य कम्युनिस्ट घटक निरीह देखिने गरेका छन् । विभाजनबाट बनेको नेकपा मालेले एक स्थान पनि हासिल गर्न नसकेको दुई दशकमात्रै हुँदैछ । विभाजित कांग्रेस चुनावमा जानु परेन । विभाजित एमाले दोस्रो पटक चुनावमा जानेवाला छ । 

अन्ततः खास प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेकै हो । यिनीहरू शाश्वत प्रतिस्पर्धी हुन् । कम्युनिस्ट घटकहरूले कार्यगत एकता, कम्युनिस्ट भाइचारा वा यस्तै कुनै नाममा जुनसुकै बेला गठबन्धन बनाउन सक्छन् भन्ने तथ्य निकट विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ । सत्तागठबन्धन बिर्सेर विपक्षी दलसँग चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरेको घटना चार वर्षअघिको मात्रै हो यद्यपि उनीहरूले दुःखान्त व्यहोर्नु पर्याे । 

ओलीको हाँक केवल चुनावका लागि होइन,  कांग्रेसको सात दशक लामो इतिहासका लागि पनि हो । उनको चुनावी रणनीति पनि हो । यो हाँक कांग्रेसले आफ्नो इतिहास, हालको जनाधार, जनअपेक्षा र ओलीको दोस्रो शासनकालको पृष्ठभूमिमा आफूलाई परीक्षण गर्ने कसी पनि हो । 

निश्चय नै, सत्ता गठबन्धनका सहयात्रीले कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । यो अपेक्षाको पृष्ठभूमि पनि कांग्रेसको इतिहास र ओलीको दोस्रो शासनकाल नै हो । राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनबाट चुनावी गठबन्धनको अभ्यास थालनी हुन लागेको छ तापनि यसले तीन तहका चुनावसम्मका लागि सुनिश्चितता गर्दैन ।
 
ओलीले त माओवादी केन्द्रको भावी अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनका लागि एकीकृत समाजवादी त पार्टी नै होइन ।  

चुनावी गठबन्धनबारे कांग्रेसका केही जागरुक नेताहरू प्रष्ट देखिएका छन् । उनीहरू कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्, ओलीको हाँक स्वीकार गरेर अघि बढ्न तयार छन् । उनीहरू भरतपुरमा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन महँगो परेको तथ्यमा सचेत देखिन्छन् । 

नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्य सुरक्षाका लागि अबको मार्ग राजनीतिक ध्रुवीकरण नै हो । वर्तमान संविधानका कतिपय प्रावधानमा दलहरूका आआफ्ना फरक धारणाहरू होलान् तर सर्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा र सुदृढीकरण आजको मूल विषय हो । प्रकटमा प्रत्येक दल कोभन्दा को कम जस्तो प्रजातान्त्रिक देखिने प्रयासमा भए पनि अन्तर्य फरक रहेछ भन्ने तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ ।  

यसै कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक परेको हो । प्रजातन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण पहिलो शर्त हो । नेपाली कांग्रेसले सधैँ अडिनुपर्ने शर्त यही हो ।
 
सिद्धान्ततः चुनावमा भाग लिनु जनताको आवधिक मूल्याङ्कनको कसीमा घोटिनु हो । चुनावमा जाने प्रत्येक दल यही सिद्धान्तमा सहमत रहेको मान्नुपर्छ तर प्रजातन्त्रिक पद्धतिले चुनाव जितेर त्यही प्रजातन्त्रको चीरहरण गर्ने प्रयास भएको विगत ताजै छ, विस्मृतिमा जाने बेला भएको छैन । 

हामीले प्रजातान्त्रिक भनेर अवलम्बन गरेको चुनावमा अनेक विकृति र विसङ्गति देखापरेका छन् । यसमा सुधार गर्ने पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै हो । यसका लागि पनि प्रष्ट ध्रुवीकरण आवश्यक परेको हो । 

आजको मुख्य सवाल प्रजातन्त्रका नाममा प्रजातन्त्रकै चीरहरण गर्ने कि प्रजातन्त्रका सर्वव्यापी मूल्यमान्यताको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने भन्ने हो । मौलिक अभ्यासका नाममा प्रजातन्त्रको आवरणमा प्रजातन्त्रकै चीरहरण रोक्न पनि ध्रुवीकरण आवश्यक छ । कम्तीमा नेपाली कांग्रेसले जनमतको एक्लो हैसियत कायम राख्न आवश्यक छ । यस निमित्त कांग्रेस जनमतको कसीमा एक्लै घोटिन सक्नुपर्छ ।  

प्रष्ट छ, सत्ता गठबन्धन बनाउन चुनावी गठबन्धन गर्नै पर्दैन । जति नै बलियो ठानेर गठबन्धन गरे पनि परिणाममा आआफ्नै हिसाब हुने हो । चुनावी गठबन्धनका भरमा सत्ता टिक्ने भए ओली साढे तीन वर्षमा पदच्युत हुनुपर्ने नै थिएन । पार्टी एकता नै टिकेन भने चुनावी गठबन्धनको के कुरा ! 

सत्ता गठबन्धन त निर्वाचनको परिणामका आधारमा बन्ने हो । तत्कालीन परिस्थितिले निर्माण गर्ने हो । अहिलेको सत्तागठबन्धन हेरे पुग्छ, माथापच्ची गर्नै पर्दैन । पार्टी एकता गर्ने वाचा गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । चुनावको परिणामपछि सरकार गठन गर्ने क्रममा भएका प्रयासहरू पनि विस्मृतिमा गइसकेका छैनन् । 

खासगरी नेपाली कांग्रेसले निकट विगतको यति परिदृश्य स्मरणमा राखेर उचित निर्णय गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पुरानो र ठूलो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस हालै सम्पन्न महाधिवेशनले दिएको ऊर्जाको बलमा जनमतको कसीमा एक्लै घोटिन तयार छ ? विपक्षी नेता ओलीको हाँक स्वीकार गर्न तयार छ ? 

निकट भविष्यले देखाउँदै जाला !