काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको निक्षेपमा कडाइ गरेको छ । बैंकको बैंकिङ विभागले सोमबार निर्देशन जारी गरी वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको निक्षेपबाट आयात र व्यापारिक प्रयोजनमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर मानन्धरले जारी गरेको परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंकले स्थानीय तहको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने र सो रकम व्यापार र आयातमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

केही दिनअगाडि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रूपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सर्तसहित निर्देशन जारी गरेको हो ।

क्रस होल्डिङ भएका संस्था गाभिनुपर्ने

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले निर्देशन जारी गरी मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी (२०७९) को असार मसान्तभित्र कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दश प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरुलाई एकापसमा मर्जर वा एक्विजिसन गराउन निर्देशन दिएको हो ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले संस्थापक शेयरधनी भएर स्थापना गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ ।

बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गको एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दश प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका संस्थाहरुबीच एकापसमा/वा इजाजतपत्र प्राप्त एकभन्दा बढी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले एकापसमा गाभ्न वा गाभिन, प्राप्तिमा जान २०७९ को असार मसान्तभित्र कार्ययोेजना पेस गर्नुपर्नेछ ।’