केही समय यताका नेपाली राजनीति, दलहरुका महाधिवेशन, नेताहरुका अभिव्यक्ति, अवरुध्द संसद, एमसीसीमा अनिर्णय, सत्तापक्ष र बाहिरका विभिन्न दावी र दम्भ हेर्दा यथास्थितिमा राजनीति अघि बढ्न सक्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । 

कसैलाई राजा चाहिने त कसैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति । यस्ता बिषयमा चलिरहेको बहस सुनेर मलाई लागेको चैं सत्ता साझेदारी र सहमतिको आवरणमा जो जोसुकै दल र बिचार समूहसँग मिल्ने अनि दुई दिनपछि आफ्नो भित्री अभिष्ट पुरा नभएको निहुँमा सत्ता सञ्चालन र राजनीतिलाई हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम लामोसमय देखि चलिरहेको छ । अब यसलाई ठीक ढंगमा ल्याउन नेपाली राजनीतिमा ध्रुवीकरण आवश्यक छ भन्ने आशयले ट्वीटरमा एउटा थ्रेड लेखें (हुन त ट्वीटरमा मेरा धेरै फलोवर छैनन् त्यसैले अरुले नपढेपनि आफ्नो धारणा राख्ने थलोका रुपमा यसलाई लिन्छु)

मेरो विश्लेषणमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि जबरजस्त ध्रुवीकरण आवश्यक देखियो ।

१. आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लडोस्, ताकि एमाले विभाजनको राजनीतिक हैसियत र माओवादीको अद्यावधिक  जनमत  मापन होओस् ।

२. राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र विवेकशील नेपालका संयोजनक रवीन्द्र मिश्र लगायत अन्य पार्टीका राजसंस्था÷हिन्दुराष्ट्र समर्थकहरुले कि गठबन्धन गरुन् या एउटै पार्टी बनाएर जनमत परीक्षण गरुन् ।

३. मधेसवादी दलहरु पनि कम्तिमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडुन्, ताकि मधेस मुद्दा र संविधान संशोधन वाला च्याप्टर टुंगियोस् ।
यति भएपछि केही राजनीतिक ‘भ्रम’, केही ‘ब्ल्याकमेलिङ्’  र धेरैजसो ‘च्याँखे’ प्रवृत्तिबाट राजनीति स्पष्ट गन्तव्यतिर लम्किन्छ  कि ।

कहिलेसम्म ल्याङ्ल्याङ् ?

त्यसको भोलिपल्ट एउटा समाचार देखें– “राप्रपा र साझा विवेकशील नेतृत्वबीच एकता बारे छलफल”, भलै त्यो मिडियाले त्यति प्राथमिकता दिनु पर्ने ‘स्कुप’ थिएन तर मलाई लाग्यो “हाँस हाँस एकातिर, बकुल्ला अर्कोतिर” भनेको यहि हो । समय सान्दर्भिक पनि । माथि उल्लिखित ट्वीटमा आधारित भएर नेपाली राजनीतिमा ध्रुवीकरणको सम्भावना र आवश्यकता बारे केही लेख्ने प्रयास गरेको छु ।

२००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनालाई सुरुवात विन्दु मान्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा निकै ठूला उतारचढावहरु देखिए । २०१५ सालको प्रथम आम निर्वाचन र कांग्रेसको दुइतिहाई बहुमतको सरकार, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर लागू गरेको पञ्चायत शासन, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्था, माओवादी युद्ध हुँदै दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, ६२–६३ को जनआन्दोलन, दलहरुबीचको शान्ति सम्झौता अनुरूप देशमा गणतन्त्र स्थापना संविधानसभा निर्वाचन, दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालमामा जारी भएको २०७२ सालको  संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान र त्यसअन्तर्गत २०७४ सालको  तीन तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा देश र जनता करिब ७० वर्ष अस्थिरता, अन्योल, हिंसा, आन्दोलनको चरम प्रकोपमा रहन बाध्य भएको छर्लङ्ग हुन्छ ।

लामो समयसम्म राजनीतिक स्थिरताको खोजीमा रहेका जनताले २०७४ सालको निर्वाचन र त्यस मार्फत  अनुमोदित बहुमतको सरकारबाट एक किसिमको विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको महसुस गरेका थिए । हुनपनि लामो समयपछि देशमा एउटा बलियो सरकार र सहज राजनीतिक अवस्था एकैपटक जुरेको थियो । पहिला नेकपा एमाले र माओवादी बीचको  चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकीकरण पश्चात बनेको नेकपाको आन्तरिक कलहका कारणले सत्ता सञ्चालनमा कुनै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेन । करिब तीन वर्ष हाराहारीमा बहुमतको सरकार ढलेर संसदीय अंकगणितमा निकै कमजोर अवस्थामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउने अवस्थामा आइपुगे ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार हालको प्रतिनिधि सभाको आयु अब करिब एक वर्ष बाँकी छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा हालको गठबन्धनले नेतृत्व गरेको सरकारले चुनाव गराउने सम्भावना देखिन्छ । केपी ओलीको महत्वाकांक्षा र सनकले निम्त्याएको असंवैधानिक संसद विघटन सच्याउने वाध्यताले गठबन्धन बनेको भएपनि यो भद्दा र असुहाउँदो प्रकृतिको छ ।

स्थायी रुपमा जाँदा मुलुकको भलो हुन नसक्ने तर्फ पनि सजग हुनुपर्छ । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस,  बहुमतको सरकार नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा अन्तर्गतका  प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी, एमालेबाट चोइटिएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी, उपेन्द्र–बाबुराम नेतृत्वको समाजवादी पार्टी बीच कुनै नीतिगत, वैचारिक, समानता देखिँदैन, केवल सत्तारोहणका लागि भएको समझदारी मात्र छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस आफैंमा स्थिर रूपमा अघि बढिरहेको छ । गत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम सिट ल्याएपनि उसले समानुपातिक निर्वाचनमा हासिल गरेको मत त्यसअघिका निर्वाचन कै हाराहारी थियो । देशव्यापी रूपमा सांगठनिक रूपले बलियो रहेको कारणले अहिले गठबन्धनमा रहेका विशेषगरी माओवादी र नेकपा समाजवादी आफ्नो राजनीतिक हैसियत जोगाउन कांग्रेससँग चुनावी गठबंधन जान चाहन्छन् भन्ने कुरा उनीहरुले बारम्बार दोहोर्याएका पनि छन् । 
 
पहिलो संविधानसभा मार्फत प्रमुख दलका रूपमा उदाएको माओवादी अहिलेको अवस्थामा एक्लै निर्वाचन लड्ने मनोविज्ञानमा रहेको देखिँदैन भने नेकपा समाजवादीमा पनि त्यो आत्मविश्वाश छैन । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आफ्नै एउटा बलियो शक्ति हो । भलै माधव नेपाल नेतृत्वमा फुटेर गएको पार्टीले उसको राजनीतिक शक्तिमा कतिको प्रभाव पारेको छ भन्ने यकिन नभए तापनि केपी ओलीको बचेखुचेको   लोकप्रियता र सांगठनिक प्रभावले अझैपनि निर्वाचनमा प्रमुख शक्ति रूपमा रहन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ ।

त्यसबाहेक मधेसकेन्द्रित दलहरु पनि ठूलो जनमतको  प्रतिनिधित्व गरेका शक्ति भएपनि उनीहरुबीचको टुटफुटले  गर्दा त्यति प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् ।

हालको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु मध्ये सबैभन्दा कम सिट भएको संघियताको प्रखर विरोधी चित्र बहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चाको एक सांसद रहेका छन् भने राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र समर्थक राप्रपाका एक सांसद छन् । २०४८ पछि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था स्थापना भएपछि राजावादी र पञ्चायतका हर्ताकर्ताहरुको पार्टीका रुपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गठन भयो भने संसदमा सानो पार्टी भएपनि कागतालीमा पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पायो । २०६२–६३ को परिवर्तन पछि हिन्दुराष्ट्रको मुद्दाले  सविधानसभामा सम्मानजनक स्थान पाएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले सो समयमा विभिन्न राजनीतिक लाभ पाइरह्यो तर २०७४ सालको निर्वाचनले एक सिटमा सीमित गरिदियो । भलै त्यस क्षेत्रमा एमाले माओवादीको पनि समर्थन रहेको थियो ।

हालको राष्ट्रिय राजनीति, विद्यमान संसदको अंकगणित, दलहरुबीचको समीकरण र विगतका केहि राजनीतिक परिदृश्यका आधारमा हेर्दा आगामी चुनावमा जबरजस्त ध्रुवीकरणको आवश्यकता महशुस हुन थालेको छ ।
        
राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा गर्दा विश्वव्यापी मान्यता अनुसार लेफ्ट, राइट, सेन्टर आदि आधारमा दलहरु विभाजित हुनेगरेकोमा नेपालमा ठ्याक्कै त्यस्तो स्पष्ट रेखा नभेटिए पनि दलको चरित्रले एउटा खाका बनाउन अवश्य मद्दत गर्छ । मुख्यगरी नेपालका प्रमुख दलका आन्तरिक लोकतन्त्र, सरकारमा रहँदा लिइएका नीति विशेषगरी अर्थ र परराष्ट्र नीति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारप्रतिको धारणा आदि  मुद्दाका आधारमा वर्गीकरण गर्दा अलि वास्तविकता नजिक पुग्न सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रका र परिवर्तनका पक्षमा लामो इतिहास भएको दल हो । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचन पश्चात छोटो समय र २०४८ देखि २०६२–६३ सम्म अधिकांश समय देशको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले विशेसगरी उदार अर्थतन्त्र, नीजि क्षेत्रको भूमिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा उल्लेखनिय काम गरेको छ । भलै भ्रष्टाचार र राजनीतिक विकृतिको मामिलामा अछुतो रहन नसकेको आरोप उमाथि लाग्ने गरेको  छ ।

संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा परिवर्तनको पक्षमा निरन्तर आफूलाई उभ्याएको, सामाजिक उदार लोकतन्त्रको पक्षधर कांग्रेसको छिमेकी र  विश्वका शीर्ष लोकतान्त्रिक मुलुकहरुसँगको सुमधुर सम्बन्ध र विश्वास रहेको छ ।

अर्कोतिर एकदलीय  जनवादी  केन्द्रियतामा विश्वास राख्ने, माओ, स्टालिन, लेनिन पूजक र नाममा कम्युनिष्ट   फुर्को जोडेका नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु मलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगेै बगेर जबज र केहीले २१ औं शताब्दिको जनवादको नाममा संसदीय लोकतन्त्रमा सहमत भएपनि यिनको मोह अझैपनि उत्तर कोरियाली गणतन्त्र, चिनियाँ मोडेलको शासकिय प्रणाली प्रति नै रहेको यिनका बेला बखतका अभिव्यक्ति, प्रशिक्षण आदिबाट सार्वजनिक हुनेगरेका छन् ।

कुनै राजनीतिक व्यवस्था प्रति आस्था हुनु स्वभाविक मान्न सकिए पनि त्यसमा पारदर्शीता र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ । कहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भातृसंगठन सरह सी जिन पिङ्गको प्रशिक्षणमा सहभागी हुने अनि कहिले अमेरिकी प्रतिनिधि आउँदा लेनिनको फोटो लुकाउने देखि धर्मलाई अफिम मान्दै देखि नेपालमा राम जन्मस्थलका नाममा धार्मिक प्रोपागाण्डा जस्ता दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न छन् ।

आधारभूत चरित्र नमिल्ने, विरोधाभाषपूर्ण राजनीतिक आस्था बोकेका दलहरुबीच गठबन्धन कति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरणका लागि केहि समययता निकै चर्चामा रहेको एमसीसी मुद्दामा गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । अमेरिकालाई साम्राज्यवादी र प्रमुख दुश्मन किटान गर्ने माओवादी, उत्तर कोरियाका शासकसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको डिंग हाँक्ने माधव नेपालले एमसीसीमा अड्को थापेर अमेरिका जस्तो विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र र नेपालको पुरानो मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक भूमिका खेल्न खोजिरहेका छन् । जसको घानमा नेपाली कांग्रेस पनि परिरहेको छ ।

आफ्ना अधिकांश दस्तावेज र राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रमुख शत्रु, दक्षिणपन्थी, सामन्ती अवशेष र राष्ट्रघातीसम्म करार गरेको नेपाली कांग्रेसको पुच्छर समातेर वैतरणी तर्नुपर्ने वाध्यता कम्युनिष्ट दलहरु नपरोस् ।

यी विषयहरुलाई मध्यनजर राख्दै अबको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट धारणा सहित एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जसले एमाले विभाजनको राजनीतिक हैसियत र माओवादीको अद्यावधिक जनमत  मापन हुन सकोस् । ओलीको सत्ताआरोहणको महत्वाकांक्षा, बलियो संगठनका र कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँचेपनि उनका बहुचर्चित रेल, पानीजहाजको सपनाका नाराका कारणले पनि एमालेमा तत्काल चुनावमा जाने आत्मविश्वास देखिएको छ । जसले गर्दा कांग्रेस र एमाले दुवै एकल सामथ्र्य र मुद्दामा  दुई प्रमुख ध्रुवको रुपमा चुनावमा जान सक्ने परिदृश्य बनेको छ ।

राजनीतिक आस्थाका आधारमा बरु माधव, प्रचण्ड, उपेन्द्र–बाबुराम नजिक देखिएकाले उनीहरुबीच तालमेल अलि प्रकृति पनि देखिन्छ जसले तेस्रो ध्रुवको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ।

चौथो ध्रुवको रुपमा मधेशवादी दलहरु पनि कम्तिमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडुन् ताकि विशेषगरि दुई नम्बर प्रदेश र अन्य तराईका जिल्लामा उनीहरुको दावी अनुसार आफ्नो एकल जनमत मापन गर्ने मौका पाउन्, जसले गर्दा मधेस मुद्दा र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित च्याप्टर टुंगियोस् । सीके राउतजस्ता विखण्डनवादीलाई परास्त गर्दै सो क्षेत्र राजनीतिक संक्रमणबाट स्थिरता र विकासतर्फ लम्कियोस् । यदि अबको चुनावमा पनि अन्य दलले तराईका दलमा उल्लेखनिय सिट ल्याउन सफल भएभने त्यो मधेशवादी दलहरुको राजनीतिक पराजय मानिनेछ भने उनीहरुको बार्गेनिङ्गको राजनीति पनि कम हुनेछ । जुन राष्ट्रिय राजनीतिको स्वास्थ्यका लागि पनि सकारात्मक कुरा नै हुनेछ ।

पाँचौं ध्रुवको रुपमा राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र समर्थक दल हुन सक्छन् । दलका रुपमा पुरानो शक्ति राप्रपा र वैकल्पिक राजनीतिको आवरणमा हालै सो मुद्दाको समर्थनमा प्रस्तुत भएका रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा–विवेकशिल पार्टी हुन सक्छन् भने विशेषगरी कांग्रेस र अन्य पार्टीमा रहेका उक्त मुद्दामा सहानुभूति राख्ने नेता र समूह पनि हुन सक्छन् । हालै राप्रपाको अध्यक्षका रुपमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र प्रति कट्टर धारणा राख्ने राजेन्द्र लिङ्देन निर्वाचित भएका छन् । जसलाई पूर्व राजाको समर्थन रहेको पनि मानिन्छ । उज्जवल थापाले स्थापना गरेको शहरी युवा बीच लोकप्रिय वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने विवेकशील पार्टीसँग एकिकरण गरेर विवेकशील साझाको नेतृत्व गरेका बीबीसीका पूर्व पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले हालै राजसंस्था, धर्मनिरपेक्षता र संघियताको विषयमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेर पार्टीका असन्तुस्ट पक्षलाई पार्टीबाट निष्कान गरेका छन् ।

सामाजिक संजाल र मूलधारको मिडियामा ज्यादा चर्चामा ल्याइए पनि मिश्रको पार्टीको संगठन त जनसम्पर्क कमजोर नै छ । १२ बुँदे समझदारीलाई वैदेशिक हस्तक्षेप मान्ने र २०६२–६३ जनआन्दोलन मार्फत स्थापित एवं संविधानसभाबाट अनुमोदित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई आयातित एजेण्डा मान्ने समस्त दल, नेता, अभियन्ताहरुको लागि पनि आगामी चुनाव एउटा सुनौलो अवसर हुनसक्छ । युट्युब, सामाजिक संजाल र सिरक भित्रमात्र मुड्कि ताकेर बस्ने कि संविधानमा विमति राख्ने राजनेितक हैसियत जनमतबाट हासिल गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन पनि जरुरी छ ।

हरेक पार्टीको आफ्नो विशिष्ट आस्था हुन्छ । फरक विचार र नीति हुन्छन् । खुला लोकतन्त्रमा सहमति र समझदारीको नाममा आफ्नो नीतिमा सम्झौता गर्नु भन्दा चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राजसंस्था, धर्मनिरपेक्षता, संघियता, मधेश मुद्दा आदि विभिन्न मुद्दामा स्पष्ट एजेण्डा लिएर जनताबाट अनुमोदित हुनु सर्वोत्तम विकल्प हो । जसका लागि आगामी चुनाव गुमाउन नहुने मौका हो । तसर्थ, साझा मुद्दा र धारणा बोकेका दलहरुले सकेसम्म एकीकरण या इमान्दारीपूर्वक गठबन्धन गरि दल विशेषको पुच्छर नसमाती चुनावमा जाने र जनमतको सम्मान गर्नु जाति हुन्छ । यति भएपछि केही राजनीतिक ‘भ्रम’, केही ‘ब्ल्याकमेलिङ्’  र धेरैजसो ‘च्याँखे’  प्रवृत्तिबाट राजनीति स्पष्ट गन्तव्यतिर लम्किन्छ कि । होइन भने त राजनीति अनन्तकालसम्म यस्तै ‘ल्याङ्ल्याङ्’ मै अल्झिरहने छ ।