काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रको गुरु योजना तयार गर्दा प्रचलित नियम मिचेर हिनामिना भएको पाईएको छ । 

नापी विभागका एक अधिकृतले पशुपति बिकास कोषबाट पशुपति क्षेत्रको गुरु योजना तयार गर्न लिएको पेश्की वापतको रकम प्रचलित नियम विपरित खर्च गरेको देखिएको छ ।

पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गर्ने सिलसिलामा पशुपति क्षेत्र र गोठाटारमा रहेको जग्गाको विस्तृत भू–उपयोग सहितको डिजिटल नक्सा तयार गर्न नापी विभागका एक प्रमुख नापी अधिकृतलाई कोषसँग समन्वय गरी काम गर्न खटाईएको थियो । ती अधिकृतले कोषसँग सम्झौता गरी पेश्की र शोधभर्ना लिई १ करोड २ लाख २० हजार खर्च गरेका छन् । यो खर्च प्रचलित नियम विपरित भएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्बाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

ती अधिकृतसँग यसबारे उनको भनाई बुझ्नलाई नापी विभाग र कोष दुबैतिरबाट उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

ती प्रमुख नापी अधिकृतले चेनमेच ज्याला ३३ लाख ३३ हजार, ज्यालादारीमा नियुक्त इन्जिनियर, अमिन, सर्भेक्षक र खरिदारसमेत ३३ जनाको पारिश्रमिक १४ लाख १४ हजार, ज्यालादारी कर्मचारीको शतिप्रतिशत भत्ता १४ लाख ३१ हजार, नापी विभागका स्थायी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता ७ लाख ६० हजार, चेनमेन खाजा खर्च ८ लाख २५ हजार, टोटल स्टेशन मेसिन भाडा १५ लाख ७६ हजार र सामान खरिद, इन्धन, गाडीभाडा आदि कामको खर्च भनेर ८ लाख ८१ हजारको बीलभर्पाई पेश गरेका छन् । तर उनले खरिद भएका भनिएका सामानहरु कोषमा दाखिला गरेको देखिँदैन । 

कोष र नापी विभागवीच सम्झौता गरी कोषले भुक्तानी गर्ने रकम नापी विभागले राजस्व दाखिला गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुविधा लिई नापी विभागका कर्मचारीले काम गर्नुपर्नेमा विभागका कर्मचारीले कोषसँग सम्झौता गरी पेश्की लिई काम गराएको कुरा सार्बजनिक खरिद कानुन तथा निजामति सेवा ऐन नियम अनुकूल नभएको पनि महालेखाले त्रुटी औंल्याएको छ ।

यो खर्चको लागत अनुमान नापी विभागबाट स्वीकृत नभएको, नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर निजामति कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको, ज्यालादारीमा काम लगाएका व्यक्तिलाई पारिश्रमिक अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता र खाजाबापत खर्च लेखेको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा छानविन गरी कारबाही गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।