हामीले मान्ने धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाएको थियो ‘कर्ममण्ये बाधिकारस्ते माफलेसु कदाचन’ अर्थात् काम गर्दै जाउ फलको आशा नगर । हामी आजको दिनमा पनि गर्व गर्छौं ८० प्रतिशत भन्दा बढि हिन्दूहरुले बसोबास गर्ने देश नेपाल नै हो । नेपाल विश्व गुरु बनाउने संकल्प पनि विश्वका हिन्दू नेताको संकल्प थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पनि उच्च स्थानमा श्रीयन्त्रलाई राखिएको छ । हरिप्रसाद प्रधानद्वारा स्थापित उक्त यन्त्र प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको पालामा मिल्काईएको थियो । पछि प्रधानन्यायाधीश हुनै लाग्दा फालिएका दिपकराज जोशीबाट उक्त यन्त्रलाई अहिलेको स्थानमा अनावरण गरिएको थियो । त्यसपछि यसै यन्त्रले गर्यो जे गर्यो । कानून पत्रिकाको पूर्णांक ४० मा अधिवक्ता उपेन्द्र अर्यालले ‘यन्त्रको तिरोभाव शक्तिको कारणले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई न्यायेश्वरको रुपमा र सर्वोच्च अदालतलाई न्याय मन्दिरको रुपमा अंगिकार गरिएको हो । मलाई धर्माधिकारीको रुपमा न्याय पालना गर्न नियुक्त गरिएको हो । मैले निष्पक्ष तवरले न्याय दिनुपर्छ । मेरो सानो भूलले गर्दा पक्षलाई मर्का पर्न जान्छ, उसको अन्तरआत्माले मलाई धिक्कार्नेछ, म आफ्नो न्यायाधर्म पालनाबाट च्युत हुन पुगे ठूलो पापको भागीदार हुन पुग्नेछु, यस यन्त्रको प्रभावले स्वभावतः उत्पन्न भई न्यायिक कर्महरु धार्मिक आस्थाका रुपमा सम्पादन हुन सक्दछन् यो तन्त्रशास्त्रको दृढ अभिमत हो’ भनेर लेखेका छन् ।

२०६३ सालपछि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर जनमत नबुझिकन घोषणा गरियो । त्यसपछि सर्वोच्च न्यायालय पनि निरपेक्ष राज्यको अंगका रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । त्यसपछि यस यन्त्रको स्थापना गरिनुको खासै महत्व थिएन । तर, तन्त्र साधना मान्नेहरु यस श्रीयन्त्रको नियमित पूजा नहुनुका कारणपनि सर्वोच्च अदालत सर्वनाश तर्फ अगाडि बढेको भनेर भन्दछन् ।

हताला मुखलाका राजा निमुखाका देउता भन्ने उक्तिलाई सापटी लिँदा पनि न्याय कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास उहिलेको इतिहासमा जानु पर्छ । जसले हात खुट्टा तथा मुखसमेत मिलाउन जान्दछ उसको न्यायको निगाहकर्ता राजा हुन्थे । जसले जान्दैन, जो निमुखा छ उसले देवताकै टाउकोमा न्यायको जिम्मेवारी दिने गरिन्थ्यो । २००७ सालको क्रान्तीपछि पनि आएको बहुदलले थेग्न नसकेको गणतन्त्रमा जन्मिएका राजाहरुले पैसामा न्याय दिने चलन चल्यो । यसैको प्रतिबिम्ब न्यायपालिकामा देखियो ।

पराधिन राजनीतिको स्वार्थ र बचकनाका कारण खराब व्यक्ति न्यायाधीश भएर जन्मे । खासमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नैतिकता समेत परीक्षण हुने कगारमा पुगे न्यायाधीशले राजीनामा नै दिनु पर्ने हो । तर, एउटाको राजीनामाले अर्कालाई समेत राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने खेल न्यायिक जगतको लागि पाच्य हुनैसक्दैन । यसपछिका प्रधानन्यायाधीश हुने पालो पर्खेर बसेका  अधिकांश व्यक्तिहरु दलीय राजनीतिक पृष्ठभूमीसँग जोडिएका नै भएका कारण हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको राजीनामा पछि सबै समस्या समाधान चुट्किका भरमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसपछि नियुक्त हुनेका इतिहास पनि कालो पोतिन सक्ने सम्भावना अहिले बजारमा उठेका प्रश्नबाट पनि देखिन्छ ।

द्न्दकाल होस् वा संकटकाल यसअघिको सर्वोच्च अदालतको कामबाट जनताको आडभरोसा टुटेको थिएन । अहिले घुस खुवाउने र खाने व्यक्तिहरुका कारण के कानून व्यवसाय के न्यायाधीश सबै विटुलो भएको देखिन्छ । घुस खाने र खुवाउने वकिल न्यायाधीशका गतिविधिहरु पनि शंकास्पद देखिन्छन् । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल बारका विपक्षी केही वकिलहरुले समेत गोप्य भिडियो समेत सार्वजनिक गरिदिने कुरा उजागर गरेका कारण यसपछि आउनेको अवस्था पनि सहज होला भन्न सकिन्न ।

न्यायापलिकाका धुन्धुकारी त बाँडिए नै वकिलहरु पनि बाँडिएकैै छन् । न्यायमा व्यवसायिकता खोज्ने नयाँ चलनले गर्दा यिनीहरुको व्यवसायिकता समेत खस्कँदो अवस्थामा छ । अवकाश पछि वकालतमा आउने वकिल हुन चाहे वरिष्ठ भएर पेशा चलाएता पनि घुस खुवाएर वरिष्ठ भएका व्यक्तिहरु दुवैबाट न्यायापालिका सुरक्षित छैैन भन्ने उदाहरण प्रशस्तै पाउन सकिन्छ । पेशामा बदनामी कमाएर न्यायाधीश भएर पनि बदनामी कमाउनेबाट न्यायापालिका झन् सुरक्षित हुने कुरै भएन । तसर्थ, बलिदानी संस्कारबाट उँभो लाग्दै गएको न्यायापालिकामा स्थायी संरचनाको निर्माण बिना जनताले अर्को आड भरोसाको केन्द्र पाउन कठिन छ ।

विद्वान कानून व्यवसायीको लिँडेढिपीकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिने परम्परा सुरु गर्ने कि विद्यमान संविधानले दिएको बाटो र प्रक्रिया समाउने भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न देखिन्छ । हाल सर्बोच्चको नेतृत्वमा रहेका चोलेन्द्र शमशेर राणाको न्यायिक करिअरको समीक्षा, फैसलाहरुको मूल्यांकन र उनको भूमिकाको बारेमा यतिखेर आएर प्रतिक्रिया र आक्रोश जनाएको देखेर अरु त के सर्वसाधारण नागरिक समेत चकित परेको देखिन्छ । राणालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न भएको सिफारिस, संसदीय सुनुवाई र शपथ जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया जारी रहँदा नेपाल बार एशोशिएशन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र विज्ञहरु कहाँ थिए भनेर ती नागरिकले प्रश्न गरे भने कसले जवाफ दिने ?

त्यसैले अहिले आएर पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको निर्णय र भूमिका प्रति आपत्ति भएमा विरोध र आलोचना गर्न पर्छ नै । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उनलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौति समेत दिन मिल्छ, सकिन्छ । तर यो बाटो नगएर, संसदलाई ओझेलमा राखेर सार्वजनिक स्थानमा गरिएको विरोध प्रदर्शन र धम्कीकै भरमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो । राज्यका अरु अंग र क्षेत्रबाट पनि यस्तै प्रश्न गरिएको देखिन्छ । सर्बोच्च न्यायालयलाई निस्प्रभावी तुल्याउने र नेपालका सबै अंगहरु निकम्मा सावित भएको देखाएर यहाँ रजाईं गर्न चाहने तत्वको स्वार्थ पूरा हुनेगरी पेशाकर्मी र विद्वानहरु नै जानी नजानी प्रयोग हुने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा परिवर्तन गरौं तर गर्ने कसरी ? सडक प्रदर्शन, विरोध सभा, धाकधम्की दिएर कि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर विधिसम्मत रुपमा संसदले त्यो प्रस्ताव पारित गरेर ? तर विधिविपरित बलको दवाव र प्रभावमा न्यायिक निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहना कदापि पनि लोकतान्त्रिक सोचको परिणाम हुनसक्दैन । यो केवल देशमा अधिनायकवाद सर्वसत्ता थोपर्न चाहना भएका शक्तिहरुको सोचको उपजमात्र हुनसक्दछ । हामी लोकतन्त्रको विधिसम्मत मार्गबाट अघि बढ्ने कि अधिनायकवादको भिरालो बाटोमा दगुर्ने अहिलेको संगीन प्रश्न यही हो ।