काठमाडौं । आँखामा कालो पट्टी र हातमा तराजु लिएकी एउटी नारीको मुर्ती अदालतमा देख्न पाइन्छ । न्यायकी देवीले आँखामा पट्टी बाँध्नुको अर्थ कानून अन्धो हुन्छ भन्ने चाहिँ होईन । 

तराजुको अर्थ हो, तटस्थता । न्यायाधीश त्यस्तो हुन्छ, जो वादी र प्रतिवादीप्रति तटस्थ हुन्छ । न्यायाधीशको कुनै पनि पक्षप्रति निजी झुकाव हुँदैन । साक्षी प्रमाण र कानूनका आधारमा तराजुको पलडा जता भारी हुन्छ, मुद्दाको फैसला स्वतः उसकै पक्षमा हुन्छ । 

सन् २०१७, जनवरी २३ मा दिल्ली उच्च अदालतले एक मुद्दाको फैसलाका क्रममा भन्यो, ‘न्यायकी देवीले आँखामा पट्टी बाँध्नुको अर्थ कानून अन्धो हुन्छ भन्ने होईन । यो त निष्पक्षताको संकेत हो ।’

न्यायाधीश हिमा कोहलीले यसलाई स्पष्ट पार्दै फैसलामा भनिन्, ‘आँखामा पट्टी हुनुको अर्थ हो, निष्पक्षता । अदालतले कुनै डर, पक्षपात, धन, सम्पत्ति, यश, शक्ति या चिनजानका आधारमा फैसला गर्दैन भन्ने प्रतीक हो ।’

नेपालको न्याय सेवामा केही वर्ष यता न्यायकी देवीको आँखाको पट्टी च्यात्ने र हातको तराजु खोस्ने दुश्साहस हुँदै आएको छ । स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, भावना र मर्यादालाई सडकमा ल्याएर पछारिएको छ । 

न्याय सेवाका मानिसहरु नै न्यायपालिकाको हुर्मत लिन उद्यत छन् । र, न्यायापालिकाको तेजोबध गर्ने अभियानमा एक्लो तारो बनाइएको छन्, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा ।  

प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने एकसूत्रीय एजेन्डाका साथ नेपाल बार एशोशिएशन यतिबेला देशव्यापी संघर्षमा छ । वकालत गर्न छाडेर वकिलहरु ‘अदालत आन्दोलन’ मा भिडेका छन् । मानौं यी ‘मिस्टर क्लिन’ नै हुन् । 

न्याय सेवामा व्याप्त विकृती र विसंगतिको एक मात्र कारक प्रधानन्यायाधीश राणा नै हुन् भन्ने ढंगले थालिएको न्यायमूर्तीको मानहानीको अभियानमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु पनि सामेल भएका छन् । न्यायालयको गरिमा बचाउन छाडेर ‘पूर्व श्रीमानहरु’ पनि अदालतमाथि अम्ल वर्षाइरहेका छन् । 

माइतीघर मण्डलामा कुर्लने ‘नागरिक समाज’ का कथित अगुवाका लागि त मानौं विरोधको पर्व नै सुरु भएको छ । घाँटीका रुग्ण नशा तत्काउँदै बार प्रांगणमा उभिएर दिनहुँ प्रधानन्यायाधीशलाई ‘खलनायक’ साबित गर्न उनीहरु उक्सिएको भूँडीको बोसो पगालिरहेका छन् ।
 
जंगलबाट शहर पस्नासाथ ‘बुर्जुवा मिडियाको माइन्डसेट बदल्नुपर्छ’ भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संरक्षणमा खडा भएको मिडिया संजाल प्रधानन्यायाधीशको हुर्मत लिन एकोहोरो ‘गोयबल्स शैली’ को प्रचार युद्धमा होमिएको छ, जसले जनतासम्म सत्ग तथ्य र कुरोको चुरो पुग्नै दिएको छैन । 

राष्ट्रका आस्था र विश्वासका बटवृक्ष क्रमशः धराशायी पार्दै नेपालीको सुदृढ शक्ति क्षमतालाई कमजोर बनाउन अनेक एजेन्डा सेटिङ गर्दै आएका एनजीओ÷आइएनजीओले पनि प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको यो आगोमा ‘वाइन’ छर्किरहेका छन् । 

कानूनी शासन, विधि र पद्धतिको जगमा उभिने लोकतन्त्रको धरोहर अदालतलाई पंगु र पेन्डुलम अवस्थामा पुर्याएर संवैधानिक संकटको आडमा मुलुकलाई अधिनायकबादी या अतिवादी ‘रेजिम’ मा लैजान चाहने बाह्य शाक्ति केन्द्र र आन्तरिक समूहहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथिको ‘प्रहार’ लाई आफ्नो अभिष्ट साँध्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न थालेको देखिन्छ । 

अब सवाल प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्र रहेन । श्रीमान चोलेन्द्रलाई मात्र न्याकिएको हैन, विरोधको एकनाले या दुइ नाले बन्दुक समग्र न्यायपालिका र कानूनी शासनको मर्ममाथि नै ताकिदैछ । श्रीमान् चोलेन्द्रलाई तारो बनाएर यसकै आडमा विधि र पद्धतिलाई सडकको ‘गुलाम’ बनाउन खोजिँदैछ । 

‘चोलेन्द्रले राजीनामा नदिएर सुख ? हामीले भनिसकेपछि को हो त्यो राजीनामा नदिने ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बार प्राँगणमा उभिएर यसरी ‘उर्दी’ जारी गर्दैछन्, मानौं उनी नै विधिका विधाता हुन् । 

‘हामीले भनिसकेपछि’ भन्ने वाक्य विधिमाथिको त्यो आक्रमण हो, जसले न्याय सेवामा हाबी भएका ‘केही मठाधीश’ हरु सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संचालन गर्न चाहन्छन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । 

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने ‘थापा काजीहरु’ ले भनेर हो कि यसको कुनै विधिसम्मत प्रकृया पनि छ ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यो हो । चिन्ता कोही मर्याे भन्ने हैन, चोलेन्द्रलाई राजीनामा दिलाउने नाममा विधिसम्मत प्रकृया मिच्ने काल पल्किने हो कि भन्ने   हो । 

बिगार्नेहरुकै चर्को कोकोहोलो
 
अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा न्याय निरुपण ठप्प छ । दूरदराजबाट आएका जनता न्यायको आशमा वर्षौंदेखि अदालत परिसर धाइरहेका छन् । विचौलियाहरुको ‘सेटिङ’ र कानूनका नौ सिङको घोचाइ सहनु परे पनि आमसर्वसाधारणमा अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास धर्मराएको छैन, जो न्यायको टिठलाग्दो अनुहार लगाएर ‘वकिल साब’ का क्रान्तिकारी भाषण सुन्न विवश छन् । न्याय नपाएर छट्पटाइरहेका जनताका मर्म र बेदनाप्रति ‘आन्दोलनकारी’ कालो कोटधारी महानुभावहरुमा कुनै दया भाव देखिँदैन । 

उदेकलाग्दो पक्ष त के भने, नेपाल बारलाई अहिले आएर बल्ल न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको ‘दिब्य ज्ञान’ भएछ । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था र न्याय परिषदको संरचनासम्बन्धी व्यवस्था आदि पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि जिम्मेवार रहेको तत्वबोध नेपाल बारलाई भइरहँदा जनस्तरबाट एउटा पेचिलो प्रश्न उठिरहेको छ, यो सब भइरहँदा अहिलेसम्म बार के हेरिरहेको थियो ?
 
अहिले राजनीतिक हस्तक्षेपको कोकोहोलो गर्नेहरु त्यतिबेला कहाँ थिए, जब ११ जना नव नियुक्त न्यायाधीशहरुले बल्खुस्थित एमालेको तात्कालीन मुख्यालयमा पुगेर मार्गदिशा ग्रहण र कृतज्ञता अर्पण गरेका थिए । न्यायपालिकामाथिको त्यो निर्लज्ज राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बढावा दिनेहरुलाई के अहिले स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको मर्म मिचियो भनेर कोकोहोलो मच्चाउन सुहाउला ? 

जनताले चुनेका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने लोकतन्त्रको मर्मलाई बिटुल्याउँदै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धति’ कै माखौल उडाइयो । निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्नुपर्ने न्यायाधीशलाई सत्ताको स्वाद चखाएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामै प्रहार भइरहँदा बारका ‘क्रान्तिकारी विद्वानहरु’ कहाँ थिए ?  

माओवादी कोटामा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाइएकी सुशीला कार्कीले दलीय भागबण्डाका आधारमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ताली बजाउने पुष्पकमल दाहालका ‘कार्यकर्ता वकिलहरु’ अहिले कुन नैतिकताका आधारमा चोलेन्द्रमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ? 

प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विधिसम्मत प्रकृया तोडियो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई ‘सिध्याउन’ एउटा कर्पोरेट दैनिक नै हात धोएर लाग्यो, जो अहिले श्रीमान चोलेन्द्रलाई पनि सोही क्षेप्यास्त्रबाट विधिसम्मत प्रकृयाविपरीत प्रधानन्यायाधीशबाट हटाएरै छाड्न उद्यत छ । यसका लागि अमूक कोणबाट दरिलै ‘मलजल’ गरिएको देखिन्छ ।  

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको मान मर्यादामाथि आक्रमणको थालनी विसं २०४६ को परिवर्तनपछि पहिलो पटक नेकपा (एमाले) ले गरेको हो । विसं २०५२, भदौ १२ मा एमालेका तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि एमालेले ‘कालो दिन’ भन्दै तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुतला मात्र जलाएन, ‘विश्वनाथलाई फाँसी दे’ जस्ता नारा नै लगायो ।
 
सदन र सडक दुबै क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काइरहेको एमालेले अदालतलाई पनि आन्दोलनकै मोर्चा बनायो । अदालतीय आन्दोलनको उद्देश्य बमोजिम आफ्ना मानिसहरुलाई न्यायाधशीमा नियुक्त गर्ने चलखेल गरियो । एमाले अघि सरेपछि कांग्रेस पनि किन पछि पथ्र्यो ? उसले पनि पार्टी नेतृत्वमा चुनाव लडेका र ‘कांग्रेस’ भनेर चिनिएकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेन । 

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र एमालेका कार्यकर्ता अग्नी खरेल कानूनमन्त्री भएका बेला ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो, जसमा एमालेले निर्वस्त्र राजनीतिक हस्तक्षेप ग¥यो । यी ११ जना न्यायाधीशमा एमालेले २०६४ मा समानुपातिक सभासद बनाएकी सपना प्रधान मल्ल र केपी ओली प्रधानमन्त्री हँुदा महान्यायाधिवक्ता तथा एमालेबाट नेपाल बारमा चुनाव जितेका हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिलाएर नियुक्त गरिएको कसैबाट छिपेको छैन । यो सब भइरहँदा टुलुटुलु हेर्नेहरु अहिले कुन मुखले श्रीमान् चोलेन्द्रको विरोध गरिरहेका छन् ? बेथितिको एक्लो तारो श्रीमान चोलेन्द्रलाई मात्र किन बनाइरहेका छन् ? 

गुह्य स्पष्ट छ । कतिपय वकिलहरु श्रीमान् चोलेन्द्रलाई हटाएर आफू अनुकूलका न्यायाधीशको ‘गिरोह’ तयार होस् भन्ने   चाहन्छन् । केही न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश हुने जोखना हेरिरहेका छन् । 

युद्ध अपराध र राज्यको जग्गा जमीनमा कब्जा जमाएको मुद्दामा फँसेका केही दलहका नेता पनि यी यावत मुद्दाको पेसी र फैसला लम्ब्याएर यही मौकामा चौका हान्न चाहन्छन् । अर्जुन लामा हत्या प्रकरणका मुख्य आरोपी सभामुख अग्नी सापकोटाविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा नचलाउन अख्तियारको निर्णयविरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यी यावत मुद्दामा प्रभाव पार्न चाहनेहरुलाई पनि श्रीमान् चोलेन्द्रमाथिको प्रहार निको लागिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।
 
सडक दबाब अस्वीकार्य 

बार एशोशिएशनले अघि सारेका माग विधिसम्मत ढंगले हल हुनसक्छन् । इजलास गठन, फैसला र पेसी निर्धारणमा उत्पन्न बिबादको हल गर्ने ठाउँ सडक हैन, संविधान हो, सदन  हो । प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबाट न्याय सेवाकै मर्यादामा आँच आएको हो भने उनलाई हटाउने प्रकृया पनि कानूनमै स्पष्ट छ । प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनसक्ने संविधानमै प्रावधान छ । 

विधि हुँदाहुँदै बल प्रयोग गर्नु विधिकै उपहास हो । सदन हुँदाहुँदै सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने नजीर स्थापित भयो भने भविष्यमा मुद्दा हार्ने हरेक झगडियाले बार प्राँगणमा ब्यानर लिएर आफूविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीश हटाउन आन्दोलन थाल्ने परम्परा बस्नसक्छ । अदालतका हरेक फैसलालाई बिबादमा ल्याएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्र क्षेत्राधिकारमाथि बारम्बार चुनौती खडा गर्ने आधार तयार हुनसक्छ । 

प्रधानन्यायाधीशले ‘सडक दबाबबाट राजीनामा दिन्न’ भन्नु विधिको सम्मान हो । विधिसम्मत उपाय नखोजी सडकबाट प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने हर्कत लोकतन्त्रको मर्मबिपरीत छ । उनले कुनै हालतमा सडक दबाबका भरमा राजीनामा दिनुहुन्न । 

किनकी, माथि नै भनियो, कोही मर्यो भन्ने चिन्ता हैन, श्रीमान् चोलेन्द्रमाथिको प्रहारका नाममा जेजस्ता अभद्र र अशिष्ट रवैया देखिँदैछ, त्यसले हाम्रो आस्थाको आधार स्तम्भ न्यायालयकै अस्तित्व धरापमा पार्ने छद्म कोणबाट भइरहेका षड्यन्त्र सफल होला कि भन्ने चिन्ता हो ।