काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसन्धान गर्ने निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई नै फिर्ता पठाएपछि अनेक आशंकाहरु जन्मिएका छन् । तीन वर्ष समय लगाएर गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्नेमा उल्टै थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको सुझाव सहित सीआईबीलाई फिर्ता गरिएपछि आशंका जन्मिनु अस्वाभाविक होइन ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तीन वर्ष अनुसन्धान गरी तयार गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक लेनदेनको स्वार्थको शिकार हुने सम्भावना बढेर गएको छ । सीआईबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य दोषीहरु किटान गरी कानूनी कारबाही हुने आधार सहित काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गरेको प्रतिवेदन एकसाता पनि नबित्दै ‘थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको’ भन्दै फिर्ता गरेपछि दोषीहरुले राजनीतिक संरक्षण पाउने सम्भावना प्रवल भएको छ ।

सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले समाजवादी र विपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलहरु कुनै न कुनै आधारमा संलग्न रहेको सो जग्गा प्रकरणका दोषीमाथि कार्बाही हुँदा सबैको मुखुण्डो उत्रिने खतरा भएपछि अनुसन्धान पूरा भैसकेको प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको बुझिन्छ । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कानूनी मातहत निकाय हो । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानूनी सल्लाहकार हो । सिधै प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहने यो निकाय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न स्वतन्त्र छैन भन्ने कुरा यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारले चाहेमा जस्तासुकै अपराध र अभियोगका मुद्दामा राजनीतिक सौदाबाजी गर्न सक्छ महान्यायाधिवक्ताको शक्ति उपयोग गरेर । बिगतमा दलीय सहमतिमा अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा राखेर चोख्याएका कैयौं उदाहरण पाईन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले जोखिम उठाएर गरेका अनुसन्धानहरुमा चिसोपानी ढोल्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि यस्तै दशा भोग्न विवश भएको छ ।

संवैधानिक हैसियत पाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्बोच्च अदालत र सम्पत्ति शुध्दिकरण अनुसन्धान  आयोग जस्ता निकायलाई समेत पंगु बनाउन पछि नपरेका राजनीतिक दलहरुले सीआईबीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दोषीमाथि कार्बाही गर्ने अवसर देलान् भनेर आशा गर्नु नै मृगतृष्णा हो ।

सीआईबीले मुद्दा दायर गरेका अभियुक्तलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरेपछि सरकार अरु दोषीमाथि कार्बाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएर जोखिम मोल्न चाहँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण त दलिय मिलिभगतमा गरिएको राष्ट्रिय अपराध भन्न मिल्ने कोटीको घटना हो । के सत्तारुढ दल के विपक्षी दल यसमा कोही पनि चोखा पाईँदैनन् । राजनीतिक संरक्षणमा ढाकछोप गर्ने प्रयाश असफल भएपछि अनुसन्धान गर्न वाध्य भएको सरकारले सीआईबीको जनशक्तिलाई तीनवर्ष खटाएर बनेको प्रतिवेदन नै अर्थहीन बनाउने प्रयाश गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट थप अनुसन्धानको सुझाव सहित प्रतिवेदन फिर्ता  जानुले दलीय सहमतिमा सरकार यसलाई दवाउन चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन विभागीय मन्त्री रहेका बिजयकुमार गच्छदारले त मुद्दा नै खेपिरहेका छन् । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका मन्त्री गच्छदारले आफूले विभागीय कार्बाहीलाई औपचारिकतामात्र दिएको बताउँदै सरकार प्रमुख नै जिम्मेवार हुने बताउँदै आएका छन् । तर यसमा सरकार प्रमुख रहेका नेपालमाथि कुनै सोधपुछ समेत भएको छैन । अरु एमाले नेताहरु पनि राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित गरिएका छन् । गच्छदारले त आफूलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा नभएपछि नियतबस फसाईएको दावी गर्दै आएका छन् । साथै सर्बोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश समेत यसमा मुछिएर पनि मुक्त छन् । दोषी ठहर गरिएका दर्जनौं व्यक्तिहरु शक्ति केन्द्रहरुको रक्षा कवजमा सुरक्षित बसेका छन् । यी सबैमा राजनीतिक स्वार्थ र लेनदेनको मात्र सम्बन्ध रहेकोमा कुनै शंका छैन ।

देशमा सुशासन र शून्य भ्रष्टाचारको नारा घन्काउँदै सत्तामा ओहोरदोहोर गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले कहिले पनि संवैधानिक अंगहरुलाई उनको कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र हैसियतमा काम गर्न दिएका छैनन् । सबैतिर आज्ञापालक भर्ना गरेर आफ्नो दोष चैं ढाकछोप गर्ने र विपक्षीलाई डाम्ने काममा यस्ता निकायको दुरुपयोग हुने गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । हुँदाहुँदा सर्बोच्च न्यायालयमा समेत दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश सिफारिश र नियुक्त गर्ने दूषित परम्पराले जरा गाड्दै गएको छ । जसको कारण आज सर्बोच्च न्यायालय ओज र मर्यादा स्खलित भएको अवस्थामा देखिन्छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन दवाउन सफल भए भने राजनीतिक दलहरु जोसुकै सत्तामा पुगे पनि देशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेर आशा गर्नु केवल दिवास्वप्न मात्र हो । ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भन्ने भनाई चरितार्थ गर्दै दलहरुले आफ्नो दोधारे चरीत्रमा कहिले पनि सुधार गर्ने आशा गर्न सकिँदैन । यो देशको भविष्यका लागि भयंकर खतरनाक प्रवृत्ति हो ।