काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माघको पहिलो साताभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाव दिएको छ । शुक्रबार राजनीतिक दलहरुसँगको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै माघको पहिलो हप्ताभित्रै मिति तोक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले सचेत गराएको छ । बैठकमा प्रमुख आयुक्त थपलियाको माघको पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन घोषणा हुनुपर्ने बताएका थिए । आयोगले आगामी २०८९ साल जेठ ५ गते भन्दा अगाडि नै निर्वाचन गरी पद बहाली गराउनुपर्ने बताएको छ । 

बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको वैशाख १४ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।  

दलका नेताहरुले आगामी बैशाख १४ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई जेठ ५ गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पदवहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ १४ गते र २२ गते निर्वाचन गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरुले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । उनले २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए ।

उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । बैठकमा दलका नेताहरुले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली संकलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका १५ दल सहभागी भएका थिए । दलहरुसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्ने जानकारी गराएको थियो ।