काठमाडौँ । छानविन समितिले पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेशनसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउँदै बतास अर्गनाइजेशनसँग धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरिएको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । छानविन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

सस्तो र सर्वसुलभ रुपमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने तीर्थयात्रीका लागि लक्षित गरी भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको धर्मशाला महंगोमा होटलको रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

धर्मशाला भाडामा लिएर महंगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रीको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले गठन गरेको छानविन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न कारण देखाएर सम्झौता सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताए ।

छानविन प्रतिवेदनले पनि अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या, दररेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृतिविना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारणा देखाएर सम्झौता खारेज गर्न भनेको हो ।