काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने मापदण्ड जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारीरूपमा अनुगमन हुन नसक्दा भीडभाड बढेको छ । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना दैनिक बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, मास्क अनिवार्य गर्न र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ तर यो स्वास्थ्य मापदण्ड सबै सार्वजनिक यातायातमा लागू हुन सकेको छैन ।

अनुगमन गरेर मापदण्डविपरीत सार्वजनिक यातायात चलाउनेलाई कारबाही नहुँदा कोरोना सङ्क्रमण अझै बढ्ने खतरा देखिएको छ । भक्तपुर कमलविनायकबाट बागबजारसम्मको यात्रा गरेका बलराम कोजु सार्वजनिक यातायात पाएसम्म सिट भएकैमा बस्ने गरे पनि सवारी पाउन घण्टौँ कुर्नुपर्ने भएपछि उभिएरै यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् । बेलुका घर फर्कंदा त सवारी पाउन मुस्किल हुने गरेकाले कोच्चिएरै यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको उनले सुनाए ।

सरकारले जारी गरेको मापदण्ड सरोकार भएका सरकारी निकायले अनुगमन गर्दैनन् । जसका कारण सबै यात्रु कोरोना सर्ने जोखिममा परेका छन् । सोमबार सात हजारभन्दा कम सङ्क्रमण दर रहेकामा मङ्गलबार बढेर १० हजार नाघेको थियो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दास भने माघ १ गतेदेखि नै सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी यात्रु चढाउने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही सुरु गरिएको बताउँछन् ।

माघ १ गते २२ वटा सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिएको थियो । माघ २ गते २६, माघ ३ गते ३० र माघ ४ गते २२ वटा सार्वजनिक यातायातलाई समातेर कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने, मास्क नलगाउने यात्रुलाई चढाउने, गाडीभित्र एउटा मास्कको पाँच रुपैयाँभन्दा बढी लिने र स्यानिटाइजर नराख्ने सार्वजनिक यातायातका बारेमा ट्राफिक प्रहरीको टोल फ्रि नम्बर १०३ मा सम्पर्क गरी सूचना दिन पनि महाशाखाले यात्रुलाई आह्वान गरेको छ ।

त्यस्ता सवारीलाई उसको गल्ती हेरी ५०० देखि एक हजार ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने सीमित सवारीलाई कारबाही गरे पनि यस्ता धेरैलाई गर्न नभ्याउने यात्रु बताउँछन् । ट्राफिक प्रहरीले सडकमा अन्य नियम पनि पालना गराउनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डका बारेमा मात्र अनुगमन गर्न सक्दैनन् । यातायात क्षेत्रकै व्यवस्थापनमा काम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान भने यसमा जान सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागको बेवास्ता

यससम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन विभागको वेबसाइटमा राखिएको ल्याण्डलाइन नं मा पटकपटक सम्पर्क गरे पनि उठेन । यसअघि विभागको वेबसाइटमा सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको मोबाइल नम्बर पनि राख्ने गरिएकामा हाल हटाउँदा त्यहाँ उजुरी गर्न नसकिएको यात्रुको गुनासो छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने समस्या पनि लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन ।

यसमा पनि विभागले ध्यान दिएर काम नगरेको यात्रु करिना गिरीको गुनासो छ । यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा यात्रुलाई टिकट दिएर भाडा उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि विसं २०४९ देखि नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

साझा यातायातले मात्र छोटो दूरीको यात्रा गर्ने यात्रुलाई टिकट दिने गरेको छ । सबै सवारीमा यो नियम लागू गराउनुपर्ने विभाग बेवास्ता गरेर बसेको आम यात्रुको गुनासो छ । छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा चालक र परिचालकले टिकट नदिँदा चार किमी दूरीका भाडा १८ तोकिएकामा २५ रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् । करिब दुई किलोमिटर यात्रा गर्ने यात्रुसँगमात्र २० रुपैयाँ भाडा लिन्छन् ।

तोकिएको न्यूनतम भाडा १८ भए पनि परिचालकले दुई रुपैयाँ फिर्ता दिँदैनन् । चढेपछि २० रुपैयाँ भाडा हो भनी यात्रु ठग्छन् । दुई रुपैयाँका लागि के किचकिच गर्ने भनेर यात्रु चुप लाग्छन् । यसका कारण सार्वजनिक यातायातमा बेथिति बढेको छ । अनुगमन नहुँदा कारबाही गरेर नियमन गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

विभागले सार्वजनिक यातायातको अनुगमनका लागि एउटा सवारी र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिए पनि काम नहुने गरेको उपभोक्ता अभियानकर्मी रोशन पोखरेल बताउँछन् ।

विभागको अनुगमन टोली यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परेर यस्तो हुने गरेको उहाँको आरोप छ । यदि यस्तो होइन भने प्रत्येक दिन विभागले अनुगमन गरेको प्रतिवेदन वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता कायम गर्नसक्ने उपभोक्ता अभियानकर्मीको भनाइ छ ।