काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरु स्थानीय तह निर्वाचन गराउने बिषयमा दुइकित्तामा उभिँदा देशको राजनीति दुर्घटनातिर धकेलिने खतरा बढेको छ । सत्ताका मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नै स्थानीय निर्वाचन ऐन समयमा सम्पन्न गर्ने कि पर सार्ने भन्ने बिषयमा अल्झिएका छन् । यसमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस ऐनले तोकेकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन चाहन्छ भने अर्को साझेदार दल माओवादी केन्द्र निर्वाचन पर सार्न चाहन्छ । यही मत अहिले बहसमा छ, जसले स्थानीय निर्वाचनलाई विवादमा तानेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले तोकेको अवधिअनुसार आगामी ५ चैतभित्र ७५३ वटै पालिकाहरुको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग पनि यही चाहन्छ । उसले राजनीतिक दलहरुसँग यही समय तालिका बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्न परामर्श गरिरहेको छ । तर दलहरु विभाजित मनस्थितिमा रहेकाले आयोगलाई पनि व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन समस्या परेको देखिन्छ ।

षड्यन्त्रको आभाष

स्थानीय निर्वाचनलाई पर सार्ने मत आफैंमा अर्थपूर्ण रहेको कतिपयको बुझाई छ । व्यवस्थापनको दृष्टिबाट समेत कुनै अवरोध नरहेको अवस्थामा निर्वाचन सार्ने तर्क के का लागि गरिएको हो भनेर प्रश्न गर्न थालिएको छ । खासगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थानीय निर्वाचनबाट किन तर्सिरहेका छन् भनेर अरु दलहरु समेत सतर्क भएका देखिन्छन् । कतिपयले यसलाई संविधान असफल बनाउने नियतलाई मलजल गर्ने षड्यन्त्र समेत देखिरहेका छन् । माओवादी पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गरेर संविधानको कार्यान्वयनलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्रको तानाबानामा परेको उनीहरुको तर्क छ । बिगतमा पनि समयमा स्थानीय निर्वाचन हुन नदिएर २०४७ को संविधानलाई असफल बनाउन सहयोगी भूमिका माओवादी पार्टीले निर्वाह गरेको थियो । उसको ‘जनयुध्द’ कै कारण झण्डै डेढ दशक जनता स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नबाट बञ्चित गरिएका थिए । परिणामतः कर्मचारीको हैकममा परेको स्थानीय निकायमा अनियमितता र अकर्मण्यताले बिकृति बढाएको थियो ।

यतिबेला स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधिले काम गरिरहँदा भौतिक बिकास निर्माणसँगै समाजमा नयाँ उत्साहको वातावरण बन्दै गएको छ । यसमा कैयौं समस्या पनि नभएका होइनन् जसलाई सच्याउँदै अघि बढ्न पनि स्थानीय निर्वाचन नियमित समयमा भैरहनु पर्छ । यही नियमित प्रक्रियाले मात्र संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा उतार्न सक्छ । यही नै व्यवस्था बलियो बनाउँदै लैजाने राजनीतिक एजेन्डा हो ।

तर निर्वाचन पर धकेल्ने तर्कमा संशय देखिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले हालैका दिनमा व्यक्त गरेका बिचार सम्वेदनशील लाग्दछन् । उनीहरुका अभिव्यक्तिले संशयमा थप बल दिएको छ । यही माघ ४ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले ऐन संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय निर्वाचन सार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता देवप्रसाद गुरुङले नै आगामी मंसीर अगाडि स्थानीय निर्वाचन गर्नै नहुने तर्क गर्दै यसमा जोडदार पैरवी गरेका थिए । 

यो मात्र होइन गएको ३० पुसमा निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रका अर्का नेता लीलामणि पोखरेलले आयोगको प्रस्तावित मितिमा निर्वाचन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । उनको यतिमात्र तर्क थियो, संविधान र ऐनमा जनप्रतिनिधिको कार्यावधि सम्बन्धी फरक फरक प्रावधान रहेको र कोभिड–१९ को महामारी लगायत कारणले निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन ।
 
तर त्यही सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का केन्द्रीय सदस्य झनक प्याकुरेलले भने तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।  उनले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य छ, वैशाखमा चुनाव गर्न राप्रपालाई कुनै आपत्ति छैन भनेर आफ्नो दलको धारणा प्रष्ट राखेका थिए ।
 
आयोगले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी प्रावधान, समयमा निर्वाचन नहुँदा आउन सक्ने कानूनी तथा व्यावहारिक जटिलताका विषयमा दलहरूलाई अवगत गराएको थियो । आयोगले सर्वदलीय बैठकअघि गत ९ पुसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर १४ वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव नभए २२ वैशाखमा अर्को मिति घोषणा गर्न आयोगले विकल्प पनि प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले ५ पुसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र २७ पुसमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई भेटेर स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गरिसकेको छ ।
 
निर्वाचन आयोगलाई १५ मध्येका १३ वटा दलले वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने भनेर स्पष्ट सुझाव दिईसकेका छन् । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल परिवार दल, विवेकशील साझा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले निर्वाचन आयोगलाई ऐनले दिएको समयमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सुझाव दिईसकेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने र मिति तोक्नुअघि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, दुई बाहेक सबै दल तयार हुँदाहुँदै सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न किन सकिरहेको छैन त ? यसको प्रमुख कारण सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र हो । यो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि स्थानीय चुनाव गर्न नहुने धारणा पटक पटक राख्दै आएका छन् । यही नै निर्वाचनलाई अनिश्चय तर्फ धकेल्ने मुख्य कारण बनिरहेको छ । प्रचण्डको चाहना छ– स्थानीयभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन होस् । उनले स्थानीय तहभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर्क गरेर आफूमा केन्द्रित आलोचनालाई छल्न खोजिरहेका छन् ।
 
आशंका यस्तो छ

एमाले र नेपाली कांग्रेस सहितका अधिकांश पार्टीहरु समयमै स्थानीय निर्वाचन गराउन तयार भैरहेको अवस्थामा किन प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्र निर्वाचन पन्छाउन चाहन्छ ? के प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचनबाट भयभित हुनुको कारण सम्भावित पराजय त होईन ? माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेताहरुका अभिव्यक्तिले स्वाभाविक रुपमा यस्ता प्रश्नहरु उठाएका छन् ।

गएको संसदीय निर्वाचनपछि आफ्नै पार्टीमा भएको टुटफुट, एमालेसँगको एकता र विभाजन अनि कैयौं प्रभावशाली भनिएका नेताको एमाले प्रवेश जस्ता कारणले पनि प्रचण्डलाई स्थानीय निर्वाचन अरुचीको बिषय भएको हो भने त्यो अन्यथा पनि होइन । स्थानीय तहमा खस्किँदो सङ्गठनमा अल्झिएको कमजोर जनाधार बुझिबुझि स्थानीय निर्वाचनमा होमिनु प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने पक्का नै छ । यही सत्यतथ्यले प्रचण्ड ऐन समयमा स्थानीय निर्वाचन हुन दिँदैनन् । तर के एउटा दलको खास उदेश्य पूरा हुन नसक्ने देखिँदैमा स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर राखिरहन मिल्छ ? नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस यस बिषयमा ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्छन् । उस्तै परे सत्ता गठबन्धनको समीकरण परिवर्तन गरेर भएपनि स्थानीय निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरिनुपर्छ ।

जनताको अधिकार माथि नियन्त्रण गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने विशेषाधिकार संविधानले कसैलाई पनि दिएको छैन । २०४७ सालको संविधानको असामयिक अवशानको एउटा प्रमुख कारण स्थानीय निर्वाचनलाई अनिश्चयको भुँवरीमा धकेल्ने गैरजिम्मेवार राजनीतिक कदम पनि थियो भन्ने कुरा दलहरुले बिर्सन मिल्दैन । नाकको टुप्पोभन्दा परको भविष्य देख्न नसक्दा देशले कति ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको थियो भनेर थाहा पाउन ‘महान जनयुध्द’ को कालखण्ड तर्फ फर्केर हेरे पुग्छ । समयमै निर्वाचन नगराएर अनिश्चितकालसम्म स्थानीय निकाय रित्तै राख्ने चाहनाभित्र कतै नेपालको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने दाउपेच त छिपेको छैन । कम्तिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।