काभ्रे । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) बाट आवश्यक बजेट विनियोजन भए आउँदो छ महिनाभित्र अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न सकिने भएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको उक्त केन्द्रमा गत कात्तिकमा इराकबाट ल्याई जडित दुई थान मेसिनबाट नमूनाका रूपमा मात्रै अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छापिएको जनाइएको छ ।

गत पुस २९ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त केन्द्रको अनुगमन गर्दै केन्द्रमै मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ तत्कालै छापेर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । उनले मन्त्रालयलाई वार्षिक तीन अर्ब अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ आवश्यक पर्ने भएकाले मेशिन थप गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।

सो अवसरमा उनले केन्द्रमा अन्यले चोरी गरी नक्कली बनाउन नसक्ने गरी छपाइ गर्न आग्रह गर्दै केन्द्रका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकार पछि नपर्ने आश्वासन दिएका थिए । केन्द्रले भने मागबमोजिम बजेट उपलब्ध भए मात्रै छ महिनापछि अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ ।

“बजेट उपलब्ध भएपछि जनशक्ति र कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्छ, त्यसपछि तालिमलगायत व्यवस्थापनले नियमित उत्पादन गर्न छ महिना लाग्छ”, केन्द्रका निर्देशक विकल पौडेलले भने । उनले हाल जडित दुई मेशिनबाट वार्षिक ६० करोड मात्रै अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयलाई एक वर्षमा आवश्यक पर्ने तीन अर्ब अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’ छाप्न थप मेसिन जडान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पौडेलले भने, “प्रशासनिक प्रक्रियापछि अन्य मेशिन ल्याएर जनशक्ति र कच्चापदार्थ व्यवस्थापनपछि पूर्णरूपमा उत्पादन थाल्न तीन वर्ष लाग्छ, तर समयमै बजेट विनियोजन भइदिए मात्रै ।” उनका अनुसार बजेट अभावका कारण हाल भौतिक निर्माण बाहेकको सबै काम बन्द अवस्थामा रहेको छ । केन्द्र परिसरमा गोदाम भवन निर्माण भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए ।

केन्द्रमा गत कात्तिकमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने दुई थान उच्च सुरक्षित डिजिटल मुद्रण मेसिन (हाई सेक्यूरिटी डिजिटल प्रिन्टिङ मेसिन) र एक थान डाई कटिङ मेसिन ल्याइएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ७३ करोड बजेटबाट उक्त मेसिन तथा केही सूचना–प्रविधिका सामग्री खरीद गरिएको हो । केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब दुई वर्षअघि प्रारम्भिक बजेट विनियोजन भई सूचना–प्रविधि (आइटी पार्क) मा प्रेसको काम सुरु गरिएको हो ।

पार्कलार्ई सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) मा परिणत गर्न लागिएको छ । यसका लागि आवश्यकीय भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा थप प्रक्रियाका लागि ‘बहुवर्षीय परियोजना’ बनाउन आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस स्थापनार्थ पनौती नपा–५ स्थित प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका उक्त पार्क छनौट गरी निर्णय गरेका थिए ।

विसं २०५७ मा निर्माण सुरु गरिएको उक्त आइटी पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भई विसं २०६१ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रेसको काम थाल्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भई कामको सुरुवात गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा करिब ३३ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि क्रमागत बजेट विनियोजन गरिने जनाइए पनि चालू आवमा एकीन बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

केन्द्रमा राहदानी, बैंक नोट, चालक अनुमतिपत्र, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्डलगायत सुरक्षित छपाइका लागि पार्कमा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । छापाखाना निर्माणार्थ आवश्यक भवनलगायत भौतिक संरचनाका लागि जमिन मिलाउने, पर्खाल निर्माण तथा पार्कभित्रै भवनमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम भएको छ ।

खानेपानीका लागि एक/एक लाख लिटरका दुई वटा खानेपानीका ट्याङकी निर्माण, छापाखानाका लागि आवश्यक पर्ने चार ठूला जेनेरेटर जडान तथा उक्त जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने इन्धन भण्डारका लागि तीन लाख लिटर क्षमताको अण्डरग्राउण्ड डिजेल ट्याङकी निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

निर्माणको चरणमा रहेको पार्कभित्र जमिनमुनि विद्युतीय ‘हाई भोल्टेज’ का तार रहेकाले त्यसलाई छेउतर्फ व्यवस्थित गरेपछि भवन निर्माणको काम थालिनेछ । पे्रसका लागि थप जमिन आवश्यक परे पार्कको एक भवन भत्काउन सकिने जनाइएको छ । प्रेस सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणवापत नेपालबाट वार्षिकरूपमा बाहिरिने १० अर्ब जोगिँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ । कूल २५७ रोपनी जमिनमा अवस्थित पार्कभित्र हाल दुई वटा ठूला व्यापारिक/प्रशासनिक भवन तथा चार वटा सुविधा सम्पन्न आवासीय भवनलगायत नौ भवन छन् । साथै कुन भवन/स्थानमा कस्तो प्रकारको पे्रस–मेसिन राख्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गर्न पनि बाँकी नै रहेको जनाइएको छ ।

दक्षिण एशियामै नमूना र ठूलो मानिएको यो पार्क सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा पार्क जीर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा उक्त पार्कमा यसअघि चलचित्रको छायाङ्कन, जिल्लाका राजनीतिक तथा अन्य कार्यक्रम हुँदै आएका थिए । यसबीचमा केही सूचना–प्रविधिका संस्थाले पार्कमा बसेर काम थाले पनि छोटो समयमै छाडेर जाने गर्दै आएका थिए ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्न कार्यमूलक एवं नतिजामूलक गुरुयोजना तयार पारेको छ । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा नेपाललाई पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा आगामी १० वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय सुरक्षण वस्तु सार्क र दक्षिणपूर्वी एशियाका राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने छ । तेस्रो चरणमा भने आगामी १५ वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरयुक्त सुरक्षण वस्तु अन्य बाँकी तेस्रो मुलुकमा उपलब्ध गराउने रणनीति तय गरेको हो ।