मन्त्रीपरिषदकी एक सदस्यले उत्तेजक भाषण गर्दै हिंसाको वकालत गरेकी छन् । मिलिजुली सरकारकी सदस्य रेणुकुमारी यादवले गौरमा हिंसालाई बढावा दिनेगरी भाषण गरेपछि सर्वत्र उनको र सरकारको चर्को आलोचना भैरहेको छ । तर सरकारले ती मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने र जनस्तरबाट उठेको आवाजको सुनुवाई गर्ने हिम्मत गरेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले बुधबार मधेश आन्दोलन दिवसको कार्यक्रममा उत्तेजक भाषण गर्दै १५ वर्ष पहिले रौतहटको गौरमा भएको  हत्याकाण्ड जस्तै अर्को हिंसात्मक घटना दोहोर्याउने धम्की दिएकी थिईन् । उनको यस्तो भाषण सुनिरहेका सहभागी समेत हच्किने गरी आएको अभिव्यक्तिमाथि सभास्थलमै समेत आलोचना भएको थियो । गौरमा भएको त्यो जघन्य सामुहिक हत्याको घटना बिर्सन चाहिरहेका स्थानीय र स्वजनहरुको थाक्दै गएको घाउमा नूनचूक छर्कने जुन काम केन्द्रीय तहको मन्त्रीबाट भएको छ, त्यो अति नै गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । यो कसैगरी पनि क्षमायोग्य छैन । 

सार्वजनिक जवाफदेहिता समेत ख्याल गर्न असक्षम व्यक्तिको केन्द्रीय सरकारको मन्त्री पद यथावत सुरक्षित भैरहनु अर्को उदेकलाग्दो पक्ष हो । यस्ता अत्यन्त गैरजिम्मेवार व्यक्तिलाई तत्कालै पदबाट हटाएर सार्वजनिक रुपमा जनतासँग माफी माग्न लगाउनु पर्ने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री यादवको दल मौनता साँधेर बसिरहेका छन् । सत्ता जोगाउने नाममा यस्ता गैरजिम्मेवार  व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा संरक्षण दिईराख्नु भनेको जनताको घोर अपमान हो । प्रधानमन्त्री देउवा जनताको आवाज सुन्न सक्षम छन् छैनन् भन्ने यो एउटा उनको परीक्षाको समय पनि हो ।

मन्त्री यादवको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको देशभर निन्दा गरिएको छ । नागरिक तहबाट मात्र होइन सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत चर्को आलोचना गर्दै उनलाई तत्काल पदबाट वर्खास्त गर्न माग गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले मन्त्री यादवले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले कसैलाई पनि हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिने छूट नभएको र मन्त्रीलाई त झन त्यस्तो छूट हुने कुरै भएन भनेर मन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक कुरा हो भनेर आलोचना गरेका छन् ।

 
यस घटनाको चर्को निन्दा गर्दै सञ्चार, मानव अधिकार र विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवाले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै मन्त्री यादवलाई वर्खास्त गरी कारबाहीको माग गरेका छन् ।

७ चैत २०६३ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का २८ जना कार्यकर्ताको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो । २७ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो ।
मन्त्री यादवकै तत्कालीन पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले एउटै स्थानमा सभा गरेको निहुँमा माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेकी यादवलाई उनको पार्टीले समेत सामान्य सोधपुछसम्म गरेको जानकारीमा आएको छैन । 

सत्तारुढ दलको एउटा घटक हिंसाप्रेमी आफ्नो प्रतिनिधिलाई मौन समर्थन गरेर ढाडस दिईरहेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ । जघन्य हिंसाको लामो राजनीतिक अनुभव हासिल गरिसकेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मौनताले झन आश्चर्यचकित पारेको छ । अरु त अरु प्रधानमन्त्री देउवाको उदासिनताको अर्थ बुझ्न कठिन भएको छ । प्रश्न उठ्छ, के प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता घटकका सदस्यको दवावमा हिंसा पक्षधर मन्त्रीको संरक्षण गरिरहन विवश छन् ?

गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर हिंसालाई बढावा दिने मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल पदबाट वर्खास्त गरी सार्वजनिक रुपमा माफी समेत माग्न लगाएर नसिहत दिन प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता घटकका दलहरुले विलम्व नगरुन् । जनमतको सम्मान गरुन् ।