काठमाडौँ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कानुनविदहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे देखिएको कानुनी जटिलताबारे संविधान र कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा संविधान र कानुनमा रहेको अस्पष्टतालाई हटाउने कुरा भएको जानकारी दिए । उनले विगतमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले कुनलाई अन्तिम मिति मान्नेबारे कानुनविद् र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिने बताए ।

उनले यसबारेमा कानुनविद र आयोगसँग छलफल गर्ने संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने रहेको तर निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने उल्लेख भएकाले त्यसबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिइन् ।