काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु एकअर्का विरुध्द नकारात्मक विवरणको प्रचारमा लागेकोे बुझिएको छ । केही न्यायाधीशहरुले पकडमा रहेका सम्पर्क सूत्र मार्फत विरोधी न्यायाधीशका समाचार प्रकाशन गर्न लगाउने गरेका उच्च समाचार सूत्रले दृश्य टिभीलाई बताएको छ ।

कतिपय न्यायाधीशहरुले पूर्ण इजलासमा भएका गोप्य निर्णयहरु समेत चुहाउने गरेको बुझिएको छ । कतिपय संवेदनशील बिषयसँग सम्बन्धीत विवरणहरु समेत समाचारमा आएपछि न्यायाधीशहरुबाट न्यायालयको गोपनियता भंग भएको बताईन्छ । न्यायमूर्तिहरुको कार्यकौशलमै नकारात्मक असर पर्ने गरी दुराभाव राखी तथ्यहीन असत्य समाचार प्रकाशन गरी एक अर्कालाई खुइल्याउने प्रकृतिका समाचार प्रकाशन गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा अझ बढेकाले  कमजोर हुँदै गएको न्यायपालिका थप कमजोर हुने देखिएको एक अवकाशमा रहेका न्यायाधीश बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो मारमा दलहरु यस विरुद्ध वनेको गठवन्धनबाट छुट्टिने अवस्थामा पुगिसके तर दुइवटा मुद्दाको निर्णय  हुँदा इजलास गठनमा देखिएको विवादबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमा देखिएको तिक्तता झन् गहिरिदै गएको देखिन्छ ।

यता प्रतिनिधिसभा बिघठन सदर नभएपछि तिलमिलाएको नेकपा एमालेले परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायाधीश विरुद्ध नियमित समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा समर्थकले आन्दोलनमा संलग्न भएका न्यायाधीशहरुलाई सकेजति खुइल्याउने अभियान जारी राखेको देखिन्छ । नेपाल बारको प्रधानन्यायाधीश विरोधी आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन जनाएका ती न्यायाधीश विरुध्द समाचारहरु छपाउँदै सामाजीक संजालमा प्रचार गरिएको देख्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश र उनका समर्थकहरुले गरेको यस्तो प्रचारवाजी तिनै पाँच न्यायाधीशलाई गलाउनमा केन्द्रित रहेको एकथरीको बुझाई छ ।

नेकपा एमाले समर्थकहरुले गरेको प्रचार प्रसार मुलत प्रधानन्यायाधीशको संरक्षण गर्ने र उनलाई काममा फर्काउने अवस्था सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित रहेको कतिपय कानून व्यवसायीको विश्लेषण छ । 

समान्यतया यति धेरै सार्वजनिक टिप्पणी सहेर अन्य देशमा प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीश पदमा नबस्ने जानकार सूत्रहरु बताउँछन् । तर नेपालमा राजनैतिक दलहरुको शक्ति संघर्षको प्रतिविम्वको रुपमा सर्वोच्च अदालत नक्कली टकरावको प्रभावबाट गुज्रिरहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । संभवत सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो राजनैतिक संघर्षको टकरावको प्रभावबाट निस्कन अझै वर्षौं लाग्ने उनीहरु बताउँछन् ।

यसबाट के देखिन्छ भने राजनैतिक विषय संलग्न भएका मुलत प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्यायीक बुद्धिमता प्रयोग गरी त्यस्ता विवादस्पद विषयमा प्रवेश गर्नु सही  निर्णय हुँदैन ।

राजनैतिक दलहरुको ध्रुबिकरण संभवत निर्वाचनसम्ममा सेलाउने छ तर त्यसको प्रभावको रुपमा अदालत भित्र विवाद हाल पदमा रहेका न्यायाधीशहरु बहाल रहँदासम्म यथावत रहने छ ।

सर्बोच्चमा यसअघि सर्वसम्मति थियो भन्ने पनि होइन । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुवीच अन्तरविरोध पहिले देखि नै थियो । प्रधानन्यायाधीशको समूह र वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको समूह भनी दलहरुका जस्तै अलग अलग समूह नै सक्रिय नभएका होइनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले यस्तो अन्तरविरोधमा प्रवेश पाएपछि त्यसको प्रभाव न्यायाधीशहरुमा व्यक्तिगत तहमै पनि गहिरोसँग परेको देखिन्छ ।

यिनै अनपेक्षित प्रवृति हुर्कंदै गएकाले न्यायपालिकाले पछिल्लो समयमा जनविश्वास गुमाउँदै गएको हो । यसलाई समाल्न अझै बर्षौं लाग्ने छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हुनेगरि लाइनमा नियुक्ति पाएका अस्थायी न्यायाधीश लगायतलाई वदनियत साथ हटाइ प्रधानन्यायाधीश हुने गरी न्यायपालिका भित्र वदनाम भएका न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरिएको ऐतिहासिक गल्तीको उत्कर्षको रुपमा न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थालाई लिन सकिने ती पूर्व न्यायाधीश बताउँछन् । 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणाको वहिर्गमनसँगै यी अप्ठेराहरु हट्दै जाने आशा गरिएपनि यो प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको विचलनहरु रोकीन वर्षौ लाग्ने बताईन्छ । ‘अदालत यही रुपमा रहि रहन सक्दैन, त्यसैले हाल सर्वोच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुले मुलत आमसंचारसँग संयमित भई पेश हुन जरुरी छ । अदालतका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशन गर्ने प्रकाशन गृह, सम्पादक र संवाददाता व्यावसायिक र नैतिक भएनन् भने अदालतमात्र होइन न्यायीधशहरुलाई काम गर्न गाह्रो पर्नेछ ।’ ती पूर्व न्यायाधीशको भनाई छ ।

प्रधानन्याधीशसँग जुधिरहेका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश र आफ्नै सहकर्मी मित्रहरु प्रति कस्तो समाचार प्रकाशन गरिरहेका छन् भन्ने कुराले सँगसँगै काम गर्ने वातावरण कायम छ छैन भन्ने दर्शाउँछ । त्यस्तै ढिलो छिटो अवकाश भएर जानु पर्ने प्रधानन्यायाधीशले प्रायोजित समाचार निकालेर न्यायिक संस्कृतिमा प्रहार गरेर उनी आफैंलाई खतरा सिर्जना गरिरहेको कानून व्यवसायीवीच चर्चा छ । पछिल्लो समयमा जुनियर न्यायाधीशहरु समेत अनपेक्षित रुपमा एकअर्का विरुध्द समाचार प्रकाशन गर्न सक्रिय भएको घट्नाहरु उजागर भएको उनीहरु बताउँछन् । यसमा केहि उच्च अदालतका न्यायाधीश समेत संलग्न रहेको आक्षेप उनीहरुको दावी छ ।

यस्ता एकांगी सूचनाका आधारमा पक्ष विपक्षको समाचारलाई स्थान दिँदा सञ्चार माध्यमकै साखमा नकारात्मक असर पर्ने कुरालाई ध्यानमा राखी न्यायिक विधामा कलम चलाउने पत्रकारहरु समेत सतर्क रहन आवश्यक भएको एक वरिष्ठ अधिवक्ता सल्लाह दिन्छन् ।

न्यायालयभित्रको सहकर्मी खुइल्याउने होडबाजीको आलोचना गर्दै ती पूर्व न्यायाधीशले भने– ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा उज्वल भविष्यका निमित्त हाल न्यायपालिकामा भइरहेको नक्कली लडाईंको प्रभाव न्यून हुँदा वा हटाएर जाँदा न्यायपालिका वा पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने वा वदनाम गराउने ढंगले प्रायोजित समाचार प्रकाशन गर्न सर्वोच्च अदालत भित्र कै संलग्न न्यायाधीश, कानून व्यावसायी र यस्तो संप्रेषणमा संलग्न पत्रकार मित्रहरुले आफूलाई कसरी यस्तो घट्नाबाट आफू विटुलो भएर निस्कें भन्ने मूल्याङ्गकन गर्नु पर्ने दिन आउने छ ।’