काठमाडौं । शान्तिप्रेमी, स्वाभिमानी र स्वाधीन मुलुकका रुपमा नेपालले आफूलाई विश्वसामु परिचित गराउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँच निकायमा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

दुईपटक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बनेको नेपाल पुनः उक्त पदमा पुग्न असफल भए पनि पछिल्लो समय उक्त विश्वसंस्थाका महत्वपूर्ण पदमा रहेर काम गर्ने अवसर भने पाएको छ । मानवअधिकार परिषद्, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिइडीएडब्ल्यू), लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी आयोग, जनसङ्ख्या तथा विकास आयोग र विज्ञान तथा प्रविधि आयोगको सदस्यमा निर्वाचित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने अवसर पाएको छ ।

सिइडीएडब्ल्यको आगामी तीन वर्ष, मानवअधिकार परिषद् र लागुऔषध नियन्त्रण आयोगको आगामी दुई वर्ष, जनसङ्ख्या तथा विकास आयोग र विज्ञान तथा प्रविधि आयोगमा सदस्यका रुपमा नेपालले यो वर्षभरि विश्वसमुदायसँग नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको छ ।

सन् २०२१ सम्म नेपालले लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय (युएन वुमन), राष्ट्रसङ्घीय महासभाको आर्थिक तथा वित्तीय समितिको अध्यक्ष र कानुन समितिको उपाध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेको छ । नेपालले आफ्नो बहुपक्षीय संलग्नतामा उक्त विश्व संस्थालाई सुधार गर्न र त्यसलाई अझ सक्रिय, प्रभावकारी र सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

साथै राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अँगालेको छ भने उक्त संस्थालाई बहुपक्षवादको केन्द्रबिन्दु मानेको छ । राष्ट्रसङ्घसँग नेपालको सहकार्यले शान्ति, सुरक्षा, विकास र मानवअधिकार जस्ता राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीका तीनवटै स्तम्भलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुगेको छ ।

नेपालले विश्वका जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वका द्वन्द्वग्रस्त विषम भूगोल र प्रतिकूल मौसम भएका स्थानमा सेना र प्रहरी पठाएर योगदान गर्ने नेपाल राष्ट्रसङ्घमा शान्ति सेना परिचालन गर्ने चौथो ठूलो राष्ट्र भएको छ । यसबाट विश्वशान्ति स्थापनाका कार्यमा नेपालको प्रतिबद्धता झल्कन्छ ।

नेपाली शान्ति सैनिकले कोभिड–१९ महामारीको दोहोरो चुनौतीसँग लड्न र दिगो शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वको चपेटामा परेका देशहरूलाई मद्दत गरेका छन् । स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने नेपालले आफ्नो राष्ट्रियहित प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको राष्ट्रिय आवश्यकतामा सघाउन, प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशबाट आर्थिक सहायता परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई पनि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।