काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछिको सय दिनका अवधिमा शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न पहल भएका छन् तर सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

मन्त्री पौडेलले उक्त ऐन निर्माण, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तथा शिक्षामा प्राविधिक र व्यावसायिक धारलाई बढाउन उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । नयाँ सरकार बनेदेखि हालसम्म सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले जारी राखेको अवरोध खुल्न नसक्दा विधेयकहरूमाथि छलफल हुन पाएको छैन ।

नयाँ संविधानबमोजिम नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी विसं २०२८ सालको विद्यमान शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न ढिलाइ भएकाले अब अध्यादेशबाट भए पनि ऐन ल्याउन मन्त्री पौडेलले गृहकार्य सुरु गरेका छन् । यसबारे उनले आइतबार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिने र चिरस्मरणीय हुने काम गर्ने सोचमा रहेका मन्त्री पौडेललाई कतिपय साना र प्रशासनिक कामले अल्झाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा केही मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री पौडेलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आग्रह गरेका छन् ।

गत असोज २२ गते पदबहाली गर्नुभएका मन्त्री पौडेलले अघिल्लो सरकारले थालेका र शिक्षामा भइरहेको सुधारलाई निरन्तरता दिँदै क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म अहोरात्र खटेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेता पौडेललाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा परेको थियो ।

उनले पदबहालीका क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारले ‘पढ्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रम ल्याएको र शिक्षालाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्न दातृ निकायसँगको समेत सहयोग लिएर रोजगारमूलक बनाउन नीतिगत पहल गर्न तथा सङ्घीय शिक्षा निर्माणलगायत विद्यमान आवश्यकता र समस्याका आफ्नो ध्यान जाने बताएका थिए ।

उनले गत मङ्सिर ७ गते तिनै विषयलाई प्राथमिकता दिँदै शैक्षिक सुधारका ३० बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सीप विकास ऐन, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमको कार्यविधिहरूको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री पौडेलका निजी सचिव डा कुलप्रसाद खनालका अनुसार यसबीचमा शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा खोजी गर्ने कार्य भई थप प्रक्रिया अगाडि बढेको, छात्रवृत्ति विवरणका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, राष्ट्रिय पुस्तकालाय भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, द्वन्द्वपीडित शिक्षकका समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको र मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताललाई नर्सिङ कार्यक्रममा भर्ना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्री पौडेलले यही अवधिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को साधारणसभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

अन्य उपलब्धिमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह सुधारको कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको, चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका तर कोभिडको कारण फर्किन नपाएका विद्यार्थीहरूको गुनासो र मागबमोजिम समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारी समन्वयका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखहरूको कार्यशाला आयोजना गरी निर्देशन जारी गरिएको, विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यारम्भ गरिएको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कुल सचिवको पदपूर्ति गरिएको, शिक्षकका पेसागत मागबारे नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भई कार्यान्वयन योजना तयार भएको र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अनुमगन गर्ने कार्य सुरु भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि र मूल्याङ्नलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन अक्षराङ्कन पद्धति निर्देशिका स्वीकृत गरी जारी गरिएको, दस वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत गरी विकास साझेदारसँग छलफल र समझदारी गरी शैक्षिक विकासमा थप सहयोगका लागि प्रतिबद्धता लिइएको, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव माग गरी कार्यान्वयनका क्रममा रहेको, स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन स्वीकृत गरी १७ हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूको खुला प्रतियोगितामार्फत पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका स्वीकृत गरी अभिमुखीकरण गरिएको छ । बदलिँदो परिवेशअनुसार शिक्षा सेवालाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य थालनी गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षामा शुल्कसम्बन्धी गुनासो र समस्या समाधानका लागि स्थलगतरूपमा अनुगमनपश्चात् गृह मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानहरू र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच छलफल गरी कानुनबमोजिम नियमन गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यहरूलाई कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएको र नियमित बैठकमा प्रगति समीक्षा गर्ने गरिएको छ । शैक्षिक सुधारका लागि असल अभ्यास गरेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकबीच अनुभवको आदानप्रदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम् शिक्षाविद्हरू, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरू र गाउँ/नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष÷उपध्यक्षहरूसँग शैक्षिक सुधारका मुद्दा र समाधानबारे छुट्टाछुट्टैजस्ता गतिविधि मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा भएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने, बाँकी सबै पालिका, जिल्ला र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने, कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय एवं रङ्गीन बनाइने, अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइने बारेमा थप प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।