संविधानको प्रावधान अनुसार आगामी जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको चुनाव नभए संवैधानिक संकट आउने संविधानविद् तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लका प्रा. डा. विपिन अधिकारीको धारणा छ । दृश्य टिभीसँगको कुराकानीमा उनले संविधानमा स्थानीय तहको कार्यावधि सकिएपछि ‘कामचलाउ सरकार’को प्रावधान उल्लेख नभएकाले निर्वाचन आयोगले उक्त अवधिभित्र चुनाव नगराए संकट गहिरिँदै जाने जिकिर गरे ।

‘नेपालको संविधानले स्थानीय र संसदीय चुनाव कहिले गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा निर्दिष्ट गरेको छ, बाँकी ‘क्लियरिकल’ कुरा स्थानीय ऐनमा उल्लेख छ । यति हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दलहरुबीच चुुनावबारे भइरहेको छलफल राजनीतिक रुपमा कसरी फाइदा लिन सकिन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित छ, जुन पटक्कै राम्रो होइन,’ संविधानविद् अधिकारीले भने ।

संविधानमा स्थानीय तह पाँच वर्ष चल्नुपर्छ र यसको म्याद थप्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले पनि स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनापहिले चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय तहको चुनाव सार्न खोज्नु असंवैधानिक रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘निर्धारित समयभित्र स्थानीय तहको चुनाव भएन भने शासकीय रिक्तता रहन्छ र त्यससँग जुध्न हाम्रो संविधान अनुसार कुनै पनि किसिमको संयन्त्र छैन । त्यसैले, या त चुनाव हुन्छ या त संवैधानिक संकट सुरु हुन्छ । यो कुरा एकदमै प्रस्ट छ,’ अधिकारीले थपे, ‘त्यही भएर निर्धारित समय जेठ ५ गतेभित्रमा स्थानीय तहको चुनाव हुनैपर्छ । नत्रभने त्यसपछि मुलुकका ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार निष्क्रिय बन्न पुग्छन् ।’

संविधानले संघीय शासन पद्धतिअनुसार अनुसूची (८) मा स्थानीय सरकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची (९) मा स्थानीय तहले प्रदेश र संघसँग सेयर गर्नुपर्ने अधिकारबारे उल्लेख गरिएकाले स्थानीय सरकार नहुनेबित्तिकै त्यसबाट विकास–योजनालगायत चौतर्फी प्रतिकूल असर पर्ने उनको धारणा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सत्तास्वार्थलाई अनुमोदन गराएर स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्दा संघीय लोकतान्त्रिक पद्धति नै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने अधिकारीे बताउँछन् ।

‘हामीकहाँ पहिलेदेखि नै अलिकति कानुनी अप्ठ्यारो पर्यो भने आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ नेसिसिटी) भन्दै गैरकानुनी काम गर्ने, कानुनी शासन र अदालतलाई छल्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । यसले जटिलता निम्त्याउनुका साथै संविधान नै ‘आउट अफ ट्रयाक’मा जान सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

सत्तारुढ दलहरुले संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको म्याद ६ महिना थप्न सकिने बताइरहेका बेला संविधानविद् अधिकारी धारा २२५ को दोस्रो वाक्य ‘ड्राफ्टिङ इरर’ रहेको विचार राख्छन् । ‘यो कुरा २०७३ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउने बेला पनि उठेको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु ६ महिनापछि चुनाव गरिने छ भन्ने बुँदालाई ‘इरर’ मानेरै यो ऐन बनेको हो,’ उनी भन्छन् ।