काठमाडौं । राजधानीको निकै महत्वपूर्ण स्थान बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका भनिएका केही भिआईपी व्यक्तिहरुका बारेमा के कार्बाही होला भन्ने प्रश्न अझै ज्यूँकात्यूँ रहेको छ । हाल उच्च पदमा रहेका र अवकाश पाईसकेका ती व्यक्तिहरुले राजनीतिक दलसँग रहेको साईनोबाट फाईदा उठाएर आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने पो हुन् कि भनेर चासो राखेको पाईन्छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नाम मुछिएको छ । निजामति सेवाका अधिकारीहरु त प्रशस्तै सो जग्गा प्रकरणमा प्रत्यक्ष दोषी रहेको बुझिन्छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदार पनि यसमा मुख्य जिम्मेवार मानिन्छन् । तर गच्छदारमात्र कानूनी कार्बाहीमा परे । नेता नेपाललाई कानूनले छुन सकेको छैन । गच्छदारले आफू राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार भएको बताउँदै आएका छन् ।

ठूला नेता जोगाउन र बलिया जग्गा दलालसँगको लेनदेनकै कारण सरकारले सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदन रोकेर थप अनुसन्धानको बहाना बनाएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पनि जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएर चर्चामा आउने गरेको छ । रेग्मीले ११ आना जग्गा खरिद गरेकामा १० आना बिक्री गरेको र १ आना भने विवाद सुरु भएपछि फिर्ता गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार सम्बध्द सूत्रले बताएको छ । 

त्यसैगरी निर्वाचन आयोग पूर्व आयुक्त सुधिर शाहकी श्रीमती उर्मिला शाहले बकसबाट जग्गा लिएको बुझिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्व सह–सचिव गेहनाथ भण्डारीले पनि आफ्नी श्रीमती भुवन कुमारी चापागाईको नाममा हालैको बकसबाट जग्गा लिएको रहेछन् ।

मालपोत कार्यालय डिल्ली बजार पूर्व सह सचिव कलाधर देउजाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते व्यहोराका कागजात बनाई अरु ब्यक्तिका नाममा नामासारी गरी दाखिल खारेज गरेको मालपोत कार्यालय सूत्र बताउँछ । 

अर्का कर्मचारी टिकाराम घिमिरे त यो जग्गा प्रकरणमा मुख्य दोषी नै मानिन्छन् । उनले  मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको प्रमुख छँदा ललिता निवास भित्रको सरकारी जग्गा हालसाविक गरेका सूत्रले दावी गरेको छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषी मध्ये चर्चित व्यक्ति हुन् मिन बहादुर गुरुङ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका संस्थापक गुरुङले आफ्नी पत्नी सरला गुरुङका नाममा समेत त्यहाँको जग्गा खरिद गरेका थिए । उनले आफू र पत्नीका नाममा खरिद गरेको जग्गा लुकाउन नसकिने भएपछि राजनीतिक संरक्षणमा कानूनी कार्बाहीबाट बच्न सकेको प्रयाश गरिरहेको बुझिएको छ ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिब बिष्णु पौडेल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि ठूलो विवादमा तानिएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा नै पौडेल विवादमा आएका थिए । उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै कार्बाहीका लागि नागरिक तहबाट समेत माग नभएको होइन । तर सरकारमा रहँदाको शक्तिको नाजायज प्रभाव र दलीय दवावमा उनलाई उन्मूक्ति दिलाउने प्रयाश अझै जारी रहेको देखिन्छ । 

एमाले महासचिब पौडेका पुत्र नवीन पौडेलका नाममा ललिता निवासको ८ आना जग्गा खरिद गरेको प्रमाण फेला परेको थियो । तर पछि उनले सो जग्गा सरकारमा फिर्ता गरेको दावी गरेका थिए । 

जग्गा दलाल र बिचौलियाको संगतमा परेर सरकारी जग्गा प्राप्त गरेका कुनै पनि व्यक्तिले बिक्री वा फिर्ता जे गरेका भएपनि जग्गा लिएको दोषबाट उन्मूक्ति पाउन नसक्ने जानकार सूत्रहरु बताउँछन् । 

यता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तीन वर्ष समय लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न पाँच दर्जन सुझाव सहित फिर्ता पठाएको छ । सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फिर्ता आएको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने काम भैरहेको छ ।

सीआईबी प्रमुख डिआईजी धीरज प्रताप सिंहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीहरु उम्कन नसक्ने बताईसकेका छन् ।

यस्तो छ ललिता निवास जग्गाको नालीबेली

१९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ महाराज भीमशमशेरले किनेको र पछि उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको बालुवाटारको २९९ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार आजभोलि ‘ललिता निवास’ भनेर चर्चित छ । मालपोतको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका हुन्न् । ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिए । पछि हिरण्यशमशेरबाट उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो ।

सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, काञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए । बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे । यसबाहेक केही जग्गा बाटामा गयो । सुवर्णशमशेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेतासमेत हुन् । उनी राणाशासन ढलेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री र २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए ।

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातान्त्रिक सरकार भंग गरी शासनसत्ता आफ्ना हातमा लिए । आफ्नो कदममा साथ दिन महेन्द्रले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सुवर्णशमशेर अघिल्लै दिन कोलकाता गएका थिए ।

राजा महेन्द्रले भेटेजतिका कांग्रेस नेतालाई नजरबन्द गरे । नेपाल छाडेर गएका नेताको सम्पत्ति जफत गरेर बदला लिने रणनीति लिए । त्यसै योजनाअनुसार २०१७ सालमै ‘विशेष परिस्थिति ऐन’ ल्याए । उक्त ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यही ऐनअन्तर्गत ललिता निवासको सबै जग्गा ‘रोक्का’ गर्यो । पछि २०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ जारी गर्याे ।

त्यो ऐनअनुसार आवश्यक परे व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने भयो । त्यतिबेला ललिता निवाससहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरिए । सरकारले अधिग्रहण गरेपछि ललिता निवासको भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंक बस्यो, जग्गामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बने । २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकको भवन भत्काइयो ।

ललिता निवास जफत भएको दाबी गर्दै राणा परिवारले अधिग्रहण गरिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएको छ । सरकारी कागज र प्रमाणले ती जग्गा अधिग्रहण भएको पुष्टि गर्छन् । ललिता निवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न गठित पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अर्को प्रमाण पनि पायो । सो दरबार र जग्गाको मुआब्जा दिइसकेकाले ती सम्पत्ति सरकारका नाममा दर्ता गरिदिनु भनेर अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र समितिले भेटेको थियो ।

सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरले आफूलाई गोठ र तबेला चाहियो भनी राजालाई बिन्ती गरेपछि केही जग्गा फिर्ता पाएका थिए । त्यतिबेला उनीबाट अधिग्रहणका क्रममा सरकारले दिएको मुआब्जा बराबरको रकम लिएर जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार, ‘जफत भएको भए जग्गा पछि फिर्ता लिँदा पहिलेको मोल तिर्नुपर्ने थिएन ।’

त्रिताल प्रतिवेदनका अनुसार ललिता निवासको जग्गा २९९ रोपनी ९ आना भए पनि प्रधानमन्त्री निवास अघिल्तिरबाट बाटो, पर्खाल आदि बनाएपछि २७२ रोपनी १५ आना जग्गा बचेको थियो । त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा ६० रोपनी गएपछि बाँकी रहेको २१२ रोपनी १५ आना जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता भयो । समरजंग कम्पनी काठमाडौं उपत्यकाको रुख तथा काठदाउरा काट्न स्थापित गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय थियो जुन हालै भंग गरियो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसमेतको निवास यहीमध्येको ६० रोपनी १ आनामा बनाइयो ।

यो जग्गामध्ये केही २०३६ सालमा जेठ र कात्तिक गरी दुई पटक राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट बाँडियो । सुवर्णशमशेरका जेठा छोरा कनक, पविता देवी, दामोदर उपाध्याय र लोकगायक कुमार बस्नेतलाई गरी १२ रोपनी ७ आना जग्गा दिइयो । ‘हुकुमको ओखती’ नभएको पञ्चायतकालमा राजाको हुकुमविरुद्ध कसैले प्रश्न उठाउने कुरै थिएन र उठाएनन् पनि ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उक्त सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भएपछि गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समिति गठन भयो तर त्यसले कुनै निर्णय गरेन । पछि थप छानबिन र निर्णय नभई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते ११२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा दर्ता गरिदियो । निर्णय गर्दाका दुइटा फाइल गायब छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालयको निर्णय भएका ती फाइल कर्मचारी गोपाल कार्कीले २०६४ सालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुर्याउन भनी लगेका थिए । पछि उनले फाइल फिर्ता ल्याएनन् । छानबिन समितिका संयोजक त्रितालले भनेका थिए, ‘निर्णय हुनुको आधार र कारण उल्लेख गरिएका दुई महत्वपूर्ण फाइल गायब पारिएपछि हामीले त्यसबारे थप कुरा भेट्टाएनौं ।’

यसरी दर्ता भएको मध्ये करिब २२ रोपनी जग्गा केही सातादेखि महिनाबीचमा राणा परिवारले विभिन्न कर्मचारी र तिनका नातेदारलाई घूसस्वरूप बकस दिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकीमध्ये आधा जग्गा नक्कली मोहीहरूले हात पारेर तत्कालै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी अनि उनका परिवारलाई ‘कौडीको भाउमा’ बेचेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

यस जग्गामा जबरजस्ती मोही आइलागे । सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार ती मोही छुटाउन भनेर रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले ६ रोपनी जग्गा लिए । शोभाकान्त र रामकुमारहरूले जग्गामा मोहीको विवाद टुंगो लाग्नुअघि नै राणा परिवारसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले बैना गरिसकेका थिए ।

समरजंग कम्पनीको जग्गामा खेती गरेर कुत बुझाउने किसानहरूलाई केही मानिसले उचाले । उनीहरूले लेखनदास रामकुमार सुवेदीको सहयोगमा मोहीको प्रमाणपत्र पाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ती किसानलाई उनीहरूले पाउने आधा जग्गा आफूहरूलाई दिनुपर्ने सर्तमा मोही दर्ता गराउन सहयोग गरे । भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले जग्गामा मोही कायम हुने फैसला गरिदिए ।

यो निर्णयविरुद्ध राणा परिवार पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले पनि मोहीकै पक्षमा फैसला गर्यो । जग्गाधनीले आधा जग्गा पाए । यसरी दर्ता भएका ३७ जना मोहीबाट ढकाल र सुवेदीले करिब ३० रोपनी जग्गा लिए ।

छानबिनमा संलग्न एक अनुसन्धान अधिकारीले भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीले ठूलो बदमासी गरेको बताएका थिए । ती अधिकारीले भने, ‘३० वर्षदेखि सरकारका नाममा कायम भएको जग्गामा मोही रहेको ठहर गरी किर्ते गरियो ।’ त्रितालको भनाइमा, अधिग्रहण गरिएकाले ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम हुन सक्दैन । २०२१ मंसिर ६ गते भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भयो । ऐनअनुसार जग्गा कमाउने मोही दर्ता हुन पाउँथे । ऐन लागू भएको १० दिनभित्रै ललिता निवासलगायत ६ वटै दरबारका जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना निस्कियो । यसबीचमा मोही बन्न सम्भव थिएन ।

कनकशमशेरका नाममा पहिल्यै दर्ता भएको जग्गा नाप्दा १२ आना बढी पाइयो । २०६२ जेठ ३ गते छुट दर्ता समितिको सिफारिसका आधारमा यो जग्गा कनककी श्रीमती सुनितीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भयो । पञ्चायतकालमा यो जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

०६६ चैत र ०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर रहेको ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो अनि उनीहरूलाई पुनःस्थापनाका नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । यस पटक जग्गा पाउने १२ जना नक्कली मोहीले पनि आफूले जग्गा पाएको केही दिनमै उनै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचे । त्रिताल प्रतिवेदनले त्यही आधारमा दुवै जनालाई ‘भूमाफिया’ भनेको छ ।

मोहीसम्बन्धी निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट हुनुपर्नेमा त्यतिबेला मालपोत कार्यालयबाट गराइएको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावतलाई सहज हुने भनेर सरकारी जग्गाबाट बाटो बनाई भूमाफियाले गरेको प्लटिङमा जाने बाटो सहज पारियो । सडकका लागि साढे २ रोपनी छुट्याइएकामा करिब ५ रोपनी जग्गा उपयोग गरियो ।

२०६९ माघ ५ गते मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्याे । यस्तो निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा मोही कायम गर्न सजिलो हुने र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सकिने भएकाले भूमाफियाले ‘गुठी दर्ताको प्रपञ्च रचेको’ त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रिताल प्रतिवेदनका अनुसार त्यो गुठीको जग्गा भए २०१७ सालमा सुवर्णशमशेरले गरिदिएको बकसपत्रमा ‘फलानो गुठीका नाममा रहेको’ भन्ने उल्लेख हुन्थ्यो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यतिबेलाका मालका कर्मचारी छलछाम गर्दैनथे । त्यसैले हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौं भने त्यो जग्गामा गुठी थिएन, जोताहा मोही पनि थिएनन् । यी पछि खडा गरिएका हुन् ।’

ललिता निवास अहिले करिब ५ सय टुक्रामा बाँडिएको छ र यहाँ एक सयभन्दा बढी जग्गाधनी छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि यहाँको ३ रोपनी १२ आना जग्गा किनेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ । ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितता राज्यका अरू निकायको पनि आँखामा परेको हो तर भूमाफियाहरू कतिसम्म बलिया थिए भने उनीहरूले सबैतिर प्रभाव पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गराए । अनियमितता पुष्टि गर्ने प्रमाण सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको थियो । लेनदेनसम्बन्धी एक मुद्दाको प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा पेस भएको अडियो रेकर्डमा शोभाकान्त ढकालले भनेका छन्, ‘सबैतिर मिलाउँदा मेरो धेरै रकम खर्च भएको छ । त्यो कहाँ कहाँ गयो भनेर सबै हिसाब अहिले दिन सक्दिनँ ।’

ललिता निवासको मामिला चार पटक अदालत पुगेको देखिन्छ । आफूले पाएको जग्गामा भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गरिदिएको भन्दै राणा परिवार २०५६ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको थियो । पुनरावेदनले समेत मोहीकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो । अख्तियारले २०६४ जेठ २० गते ३५ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा २०६४ फागुन ३० गते सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्देशन बदर गरिदियो ।

गैरआवासीय नेपाली संघले गैरकानुनी रूपमा भवन बनाएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो तर सर्वोच्चले जग्गा सरकारी ठहरिए सोहीबमोजिम हुने भन्दै भवन निर्माण रोक्नु नपर्ने आदेश गरिदियो । व्यक्तिलाई जग्गा दिने निर्णय गलत थियो भन्दै त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले आवश्यक प्रमाण र कागजात नझिकाई जग्गा व्यक्तिको नै भएको फैसला गरेको थियो । सो फैसला गर्ने न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन थालेको थियो तर छानबिन नटुंगिँदै उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो ।

करिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारका तीन जना प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्तले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका थिए । अख्तियारले २०६० असार १८ गते ललिता निवाससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । उजुरी तामेलीमा राख्नु भनेको थप प्रमाण नभेटिएसम्म त्यो छानबिनले अनियमितता पुष्टि गर्न सकेन भनी निष्कर्ष निकाल्नु हो ।

त्यसको ९ महिनापछि २०६० चैत ३ गते अख्तियारले ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले गुठीको जग्गा कायम गराउने निर्णय गरेका थिए । पछि यो मिसिल अख्तियार र मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइयो ।

लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख भएपछि विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा अख्तियारमा भित्र्याए । तीमध्ये एक थिए, भूमिविज्ञ भनिएका हुपेन्द्रबहादुर केसी । उपसचिवका रूपमा मालपोतमा रहँदादेखि नै उनी विवादास्पद थिए । उनले ५ करोड रुपैयाँ खाएर ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिदिएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरी हेर्ने जिम्मा उनैलाई दिइयो । अख्तियार स्रोतको भनाइमा त्यसपछि उजुरी दिनेलाई नै धम्क्याउन थालियो ।

लोकमानसिंह कार्की ‘अयोग्य’ भएर अख्तियारबाट बाहिरिएपछि दीप बस्न्यात अख्तियार प्रमुख भए । उनका पालामा पनि २०६६ र ६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आडमा जग्गा अतिक्रमण भएको भनी उजुरी परेको थियो । जग्गा अनियमिततामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवका हैसियतले बस्न्यात स्वयं संलग्न थिए । त्यसैले यसबारे उनले छानबिन गरेनन् । बस्न्यातको अवकाशपछि अख्तियारले फेरि नयाँ ढंगले अनुसन्धान थालेको हो । सरकारले पनि ललिता निवासको अनियमितता छानबिन गर्याे । गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिले अनियमितता भएको भनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गर्यो ।

त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ब्यूरोले भ्रष्टाचार, किर्ते र ठगीमा कारवाही चलाउन सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । तीन वर्ष लगाएर विस्तृत अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले सुझाव सहित फिर्ता पठाएपछि सीआईबीले थप काम गरिरहेको प्रवक्ताले बताएका छन् ।  

यस्तो छ ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीको नालीबेली