काठमाडौं । इन्टरेनशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता जोगाउने र बढाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याको समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधका सम्बन्धमा शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले यस्तो भनाइ सार्वजनिक गरेका हुन् । “नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका छ र त्यसकारण यो सङ्कट न्याय प्रक्रियाका लागि चिन्ताजनक छ”, ह्युमन राइट्स् वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेञ्चमा बस्न बहिष्कार गरेपछि नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्याधीशको राजिनामाको माग गर्दैै आएको छ ।

आइसिजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्, “ न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनः स्थापना गर्न संविधान बमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपलाई छानबिन गरिनुपर्दछ ।” त्यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायालय भएकाले लगाइएको आरोपको छानबिन हुनुपर्ने बताए ।