काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवम् सुदृढीकरण गर्न निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताहरूको सहभागिता गर्ने/गराउनेतर्फ कार्य गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएकी छन् । आयोगद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस ग्रहण गर्दै उहाँले निर्वाचन प्रणालीलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन र सबै मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न तथा मतदानस्थल एवं केन्द्र मतदाता मैत्री बनाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यसमेतको निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अवसर पनि रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि संविधान तथा प्रचलित कानुनमा तोकिएको समयसीमाभित्र नै सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

आवधिक तथा अन्य निर्वाचनका लागि आयोग मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रुपमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आयोगको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै पक्ष सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित निर्वाचनका लागि गम्भीरता र दृढतापूर्वक कार्य गर्न आयोग सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरेको निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा, २९४ बमोजिम निर्वाचन आयोग, नेपालले विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि २०७८ साल असार मसान्तसम्म सम्पादन गरेका काम कारबाहीको पन्धौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेस गरेको हो ।

यसअघि प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिवेदन वर्षमा भए गरेका निर्वाचनसम्बन्धी नीति एवम् कानुनहरूको तर्जुमा, राजनीतिक दल दर्ता र सोको व्यवस्थापन, मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिकको अवस्था, मतदाताको सङ्ख्यात्मक विवरण, राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन लगायतका विषयमा जानकारी गराए ।

उक्त अवसरमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आसन्न स्थानीय तह लगायतका निर्वाचन सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनलाई लक्षित गरी आयोगबाट सम्पादन भएका मतदाता नामावली दर्ता, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकनलगायत विषयमा समेत प्रमुख थपलियाले जानकारी गराएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका तर्फबाट पेस भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित गरेका काम कारबाहीको सारांश, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, बैठक व्यवस्थापन, आयोगको साङ्गठनिक एवम् प्रशासकीय कार्य व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा योजना, अनुगमन, समावेशीकरण तथा वैदेशिक सम्बन्धका मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन, निर्वाचन शिक्षा तथा तालिम, सूचना प्रविधि तथा प्रणाली व्यवस्थापन, कानुन तथा राजनीतिक दल तथा बजेट कार्यान्वयन लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ ।