काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा सरकारबारे उठेका विषयमाथि सर्वदलीय बैठकमा भएका सातबुँदे निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतमा मंगलबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेशसभा दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही सम्मिलित सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले सातबुँदे निर्णय कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालले सभामा ध्यानाकर्षण गरेका विषयमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेसँगै अब सदनको गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ । प्रदेशमा नवौैँ अधिवेशनका क्रममा एमालेले प्रदेश सरकारले वितरणमुखी योजना सच्याउनुपर्ने, पुराना अलपत्र योजनालाई बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट व्यापक जनविरोधी रहेको अरोप लगाउँदै एमालेले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो ।

सर्वदलीय बैठकमा भएको सातबुँदे निर्णयसँग सम्बन्धित रहेर प्रदेशभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, मापदण्डका आधारमा आगामी योजना बनाउने, विनियोजन विधेयकबमोजिम चैतभन्दा अघि रकमान्तर नगर्ने, सरकार प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेलगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको विगतको कार्यविधि सुधार गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सिर्जना भइसकेका योजनाको बजेट अलग व्यवस्था गरिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले कर्णालीको विकासमा सबै ऐक्यबद्ध भएर लाग्न अनुरोध गरे ।