काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन (राप्रविसं) ले ५५ अर्बको राष्ट्रहित विपरीत एमसीसी स्वीकार्नु भन्दा एनसेलसँग ७५ अर्ब राजस्व उठाउन उपयुक्त हुने बताएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी मिलेर एमसीसी संसदमा पेश गर्न लागेकोमा राप्रविसंले आपत्ति जनाएको छ ।

संगठनले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल जस्तो सामरिक र भौगोलिक दृष्टिले संवदेनशील देशमा जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने जनाएको छ ।

विवादस्पद एवं राष्ट्रहित विपरीत एमसीसी संझौता अविलम्ब खारेज गर्न राप्रविसंले सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारमा सामेल गठबन्धनका दलहरु र प्रतिपक्षहरुलाई संगठनले चेतावनी दिएको छ ।

एमसीसी संझौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भए राप्रविसं सशक्त प्रतिकारमा उत्रने अध्यक्ष धनशुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।