काठमाडौं । नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग नियोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को छिनोफानो गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा चर्को राजनीतिक अडान अघि सारेको छ । संसद अवरुध्द गर्दै आएको एमालेले एमसीसी एजेन्डा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई हटाउनुपर्ने नयाँ माग गरेको छ । 

सभामुख सापकोटाले सत्ता गठबन्धनको स्वार्थमा काम गरेर पदीय मर्यादा र भूमिका बिर्सेको एमालेको आरोप छ । विपक्षीका माग र आवाजलाई लत्याउँदै सभामुखले नै संसदलाई बन्धक बनाएको उसको भनाई रहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख हटाउने बिषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने यसमा कुनै धारणा व्यक्त नगरेको उनको सचिवालयले बताएको छ । तर एमसीसी टुंगो लाउन थप विलम्व गर्न नहुने भनेर उनले सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका नेताहरुसँग सर्वदलीय बैठकहरुमा बताईसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ती दलहरुसँग एमसीसीका बारेमा सुझाव र सच्याउनुपर्ने बिषय आफूलाई लिखित रुपमा दिन भनेका छन् ।

एमसीसीसँग नेपालले गरेको अनुदान सम्झौता अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली  कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी बिषय टुंगो लगाउन  कटिबद्ध देखिएका छन् । तर सत्ता गठबन्ध दलका नेताहरु भने स्पष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणाले सत्ता–गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ । खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्पष्टता अहिले चर्को आलोचनाको बिषय बनिरहेको देखिन्छ । उनलाई ढुलमुले नेताको पगरी गुथाएर टिप्पणी गर्नेहरुको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको देखिन्छ । 

यता एमालेले आफूले कार्बाही गरी निलम्बनका लागि सिफारिस गरेका १४ जना सांसदको नाम संसदले सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भनी पटक पटक गरेको आग्रहलाई सभामुखले लत्याएको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेको छ । यो मुख्य कारण हो, उसले सभामुख सापकोटालाई हटाउन माग गरेको । साथै संसदीय मर्यादा अनुसार काम नगरेको भनी सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने, त्यसो नगरे राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका माग पनि एमालेले अघि सारेको छ । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सभामुखको राजीनामा माग्नाको कारण यिनै भएको दृश्य टिभीसँग बताए । उपमहासचिव ज्ञवाली अघिल्लो एमाले सरकारका पालामा परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा एमसीसीबारे परामर्श गर्न अमेरिका गएका थिए । अहिले यही एमसीसी बिषयमा चर्को बहस चलिरहँदा सभामुख हटाउने माग राखेर एमालेले नयाँ राजनीतिक कार्ड फ्याँकेको छ । सत्तारुढ दलहरु भने यसबारेमा प्रष्ट बोलिसकेका छैनन् ।

आगामी फागुन १६ (फेब्रुअरी २८, २०२२) भित्र एमसीसीबारे संसद्को औपचारिक जवाफ दिने आश्वासन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिईसकेका छन् । यतिबेला एमसीसी देशको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी महत्व पाएको बिषय बनेको छ ।

एमसीसीसँग नेपालले गरेको अनुदान सम्झौता अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली  कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी बिषय टुंगो लगाउन  कटिबद्ध देखिएका छन् । तर सत्ता गठबन्ध दलका नेताहरु भने स्पष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणाले सत्ता–गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ । खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्पष्टता अहिले चर्को आलोचनाको बिषय बनिरहेको देखिन्छ । उनलाई ढुलमुले नेताको पगरी गुथाएर टिप्पणी गर्नेहरुको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको देखिन्छ । 

यसैवीच एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले नेपाली कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए सहयोग गर्न एमाले तयार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सचिव रायमाझीले कांग्रेसले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए एमालेले सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

उनले सभामुख विधि र कानूनसम्मत तरिकाले नचलेको भन्दै यसबारेमा पार्टीमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताए । उनले एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनले आफ्नो निर्णय लिएपछि मात्रै एमालेले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्ने बताए ।

रायमाझी पूर्व माओवादी नेता हुन् भने सापकोटाका सहयात्री पनि थिए । नेकपा फुटेपछि एमालेतिर सरेका रायमाझी माओवादीका कट्टर आलोचक रहँदै आएका छन् । 

सत्तारुढ दलहरु नै अलमलमा रहेको अवस्थामा विपक्षी एमालेले राजनीतिक दाउपेचमा अरुलाई उछिन्ने सम्भावना देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकारको कट्टर आलोचक एमाले यो गठबन्धन र सकेसम्म संसद नै विघठन चाहन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा दुई दुई पटक बिघठनको सिफारिस गर्दा पनि पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभालाई अवरोध गरेर पराजयको तुस पोखिरहेको छ । संसद नखुलिकन एमसीसीको प्रस्ताव टेबुल हुन सक्दैन । तसर्थ पनि यो सत्ता गठबन्धन भत्किने अड्कलबाजीले बढी चर्चा पाएको छ ।