काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका निलम्बित अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई सात दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्ने समय सीमा दिइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यकक्षमता सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले अध्यक्ष सिंहलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने शनिबार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । आयोगका पदाधिकारीको कार्यकक्षताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले भौतिक रुपमा पटकपटक प्रत्यक्ष रुपमा भेट गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरे पनि सिंहले अटेर गरेका कारण सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

कार्यदक्षताको अभावका कारण पदीय कर्तव्य पालना गर्न सके नसेकका विषयमा छानबिन समितिले मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १०५ को उपदफा २१ बमोजिम विद्युतीय माध्यम इमेलमार्फत स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।

समितिले शुक्रबार इमेलमार्फत स्पष्टीकरणको सूचना इमेल गरेको र सार्वजनिक रुपमा आज सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको हो । समितिले सिंहलाई म्यादभित्रै स्पष्टीकरण पेश गर्न र अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् ।

छानबिन समिति गठन भएपछि उनीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । छानबिन समिति गठन हुनु अगावै आयोगका अर्का सदस्य डा रामप्रसाद धितालले भने राजीनामा दिएका थिए ।

आयोगको ऐनमा अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको पाइएको खण्डमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानका आधारमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।