काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ बैशाख ३० मा गर्ने निर्णयसँगै यसबारेको अन्योल हटेको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३० मा गर्ने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धन र विपक्षवीच निर्वाचन सम्बन्धमा चलिरहेको जुहारी अन्त्य भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति भन्दा अघि नै निर्वाचन गर्ने मिति निर्णय गरेको छ ।  आयोगले दलहरुसँगको सामान्य परामर्शपछि जेठ ४ का लागि निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको प्रस्तावपछि निर्वाचनको मिति टुंगो गर्न सत्ता साझेदार दल र विपक्षसँग परामर्श थालेका थिए ।

प्रमुख आयुक्तको घोषणा मिल्यो

दुई महिना अघि नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ वैशाखमै हुने घोषणा गरेका थिए । मंसीर २४ मा आफ्नो गृह जिल्ला संखुवासभा पुगेका प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमै हुने बताएका थिए ।

थपलियाले आगामी वैशाख महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको पनि सुनाएका थिए । उनले राज्यको खर्च कम गराउन देशैभर एकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले आवश्यक तयारी गरिसकेको बताएका थिए ।

राजनीतिक अनुकूलता र प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्न एकैसाथ निर्वाचन गराउन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । अहिले आयोगले स्थानीय निर्वाचन खर्च भनेर सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ ।  

आयोगको चाहना 

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गर्दै ७५३ वटै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने योजना बनाएको छ । 

तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधानमा खर्च हुने भएकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस्तो खर्च ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको आयोगको भनाई छ । 

२०७४ सालको निर्वाचनमा ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट लजिस्टीक (वस्तुगत) समेत गरी स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

२०७४ को निर्वाचनपछि अब हुने निर्वाचनमा २० लाख मतदाता थपिएको हुँदा सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री लगायतमा पनि बजेट वृद्धि हुने आयोगको भनाई छ । 

आगामी निर्वाचनमा कोभिड–१९ महामारीलाई समेत ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन निर्वाचन स्थलमा स्वास्थ्यकर्मी परिचान र स्वास्थ्य सामग्री समेत व्यवस्थापन गर्ने आयोगको योजना छ ।

प्रमुख दलवीच छलफलको नतिजा

हिजो आईतबार विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली, सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन मिति तोक्ने बिषयमा पनि छलफल गरेका थिए । यतिबेला सबैभन्दा चर्चा र चासोको बिषय बनेको एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर दलहरुवीच गम्भीर मतान्तर देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले अनुमोदन गर्ने पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ भने सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउन कसरत गरिरहेका देखिन्छन् । आइतबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अबको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जानकारी गराएका थिए । 

एमसीसीको तरंग

यतिबेला एमसीसीको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । जसले सत्ता गठबन्धनमा मतभेद सिर्जना भएको छ । तर एमसीसी सम्बन्धी पत्र सार्वजनिक भएसँग माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चौतर्फि नैतिक दवावमा परेको देखिएको छ । उनी स्थानीय निर्वाचन भन्दा अघि संसदीय निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्थे । अझ सबै तहका निर्वाचन एकैचोटी गराउनुपर्छ भन्ने उनको प्रस्ताव पनि नआएको होइन । तर प्रधानमन्त्री देउवा यसमा सहमत थिएनन्, विपक्षी एमाले पनि प्रधानमन्त्रीकै मतमा सहमत थियो ।
 
पर्सि माघ २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । सोही बैठकमा एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी परियोजनाको प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । बैठकमा   प्रस्ताव पेस गर्न नदिने तयारी माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ । तर स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको अवस्थामा माओवादी सरकारबाट हटेर एमसीसीको विरुध्दमा उभिन्छ कि पक्षमा खुल्छ यो भने स्पष्ट भैसकेको छैन । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सत्ता गठबन्धन जोगाउन एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाउन बाध्य हुनुपरेको बताएका थिए । आइतबार उनको सचिवालयबाट पनि प्रचण्डको सही धारणालाई पक्षपोषण गर्नेगरी स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको   थियो ।

अब स्थानीय निर्वाचन र एमसीसीको  बिषयमा गठबन्धन दलहरु कसरी अघि बढ्छन् त्यो भने आउँदा दिनहरुमा प्रष्ट हुँदै जाने छ । प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन जोगाएरै निर्वाचनमा सहभागी हुने बताईरहेका छन् । तर उनको दलका कतिपय नेताहरु नेपाली कांग्रेसले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिपष्र्धा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । गठबन्धनको सहकार्य कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको आन्तरिक समझदारीमा निर्भर हुने प्रष्टै छ ।

उता विपक्षी एमाले भने सत्ता गठबन्धन कमजोर बनाएर राजनीतिक लाभ बढाउने दाउमा देखिन्छ । सर्बोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्ताच्युत भएको एमाले निर्वाचनको मिति तोकिएकामा बढी प्रशन्न भएको हुनुपर्छ । उसलाई सबै तहका निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेर आफ्नो शक्ति देखाउने चिन्ता पनि छ । कांग्रेससँगको हातेमालो छिनाएर माओवादी र माधव नेपालको समाजवादीलाई सकेसम्म कमजोर बनाउन पाए पनि एमाले प्रशन्न नहोला भन्न सकिँदैन । 

जे होस् निर्वाचनको मिति टुंगो लागिसकेको छ । अब यी दलहरुलाई कुन साइजमा राख्ने भन्ने अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार सार्वभौम नेपाली जनताको हातमा पुगेको छ ।