काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग लगाउने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने बताएका हुन् ।

उनले नेकपा एमालेमा १०० जना सांसद महाअभियोग लगाउने कुरामा स्ट्याण्डबाई रहेको भन्दै पार्टीले संख्या पुर्याउने पहल गरेमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन सकिने बताए । उनले बुद्धिजीविहरुले पनि महाअभियोग लगाएर सेफ ल्याण्डिङ गराउने कुरा राखेको उनले बताए ।

उनले संसदमा एमसीसीको विषय प्रवेश हुने सूचना पाएको भन्दै सभामुखले व्यवस्थित ढंगले सदन सुचारु नगरे र आफ्नो पार्टीले राखेका माग पूरा नगरे सदनमा एमालेको बिरोध स्वभाविक रहने स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘सांसद बस्नेतले भन्नुभयो, ‘एमालेले सभामुख ज्यूलाई महाअभियोग दर्ता गरेर सेफ ल्याण्डिङ खोजोस् भन्ने कतिपय बुद्धिजीविहरुको सुझाव पनि छ । अस्ति एउटा कार्यक्रममा डा. मिनेन्द्र रिजाल र म सँगै थियौँ, युवासंघको कार्यक्रममा । उहाँले पनि त्यो भन्नुभयो । एमालेले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरोस्, पास वा फेल हुने एउटा कुरा भयो । त्यसपछि सदनलाई सुचारु गर्ने कुरामा एउटा सेफ ल्याण्डिङको विषय हुनसक्छ भन्ने पनि आएको छ । भोलिदेखि सदन शुरु हुन लागेको छ । त्यसमा हाम्रो भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने छ । सदनमा एमसीसी विषयले प्रवेश पाउने खालको स्थिति देखिँदैछ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक डाकेर एमसीसीको सदनभित्र कसरी छलफल र प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा सभामुख ज्यूले पहल लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएका छौँ । म सभामुख ज्यूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, विद्यमान ऐन, कानूनलाई सम्मान गर्नु उहाँको धर्म हो र उहाँ प्रतिनिधिसभाको अभिभावको हिसावले भुमिका खेल्नुपर्छ । दलहरुको बीचमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुहुँदैन ।’

बस्नेतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्र राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई आफू सरहको अधिकार दिएर गल्ती गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने,‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी परियोजनाको सन्दर्भमा जुन पत्र लेख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लेखेको पत्र, प्रधानमन्त्रीले एउटा पावर अफ स्टेट पनि भनिन्छ, उहाँले लेख्ने कुरा त्यो स्वभाविकै पनि होला । यद्यपी हामीले यसलाई सदनको विषय बनाउने भनिसकेपछि यो व्यवस्थापिका भित्रको कार्यक्षेत्रको विषय बन्यो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्ने कुरा पावर अफ स्टेटको दुरुपयोग हो ।’