काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधिन काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो ।

बुधबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन पनि आयोजनालाई उनले सचेत गराए । सहसचिव सुवेदीले यथार्थपरक योजना नआउँदा आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।

यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे । आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

रक्षा सचिव किरणराज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्व ५० करोड, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४५ अर्व ६६ करोड र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३४ अर्व ५२ करोड बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे । करिव १ खर्ब ७५ अर्व बजेट लाग्ने सो आयोजना २०८१ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।