काठमाडौं । दलहरुको अस्पष्ट नीतिले समयमै ठोस निर्णय हुननसक्दा एमसीसी वार कि पारको अवस्थामा पुगेको छ । सत्तारुढ दलहरु नै एमसीसीका बिषयमा एक मत छैनन् । संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि दोधारे नीति लिएको छ । पहिले सत्तामा छँदा सकारात्मक रहेको एमाले अहिले आलोचनात्मक देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रुपले एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ । सत्ताकै अर्को मुख्य घटक माओवादी केन्द्र भने विरोधमा सक्रिय देखिन्छ । 

माओवादी केन्द्रकै नेता रहेका प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको भूमिका सन्देहाष्पद रहेको विपक्षी दलहरुको बुझाई छ । सापकोटाले एमसीसी प्रस्तावलाई सदनभित्र प्रवेश गर्ने प्रक्रियामै असहयोग गरिरहेको भनेर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले समेत आलोचना गरेको छ । एमाले त सभामुख सापकोटालाई त्यो पदबाट वर्खास्त नै गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । 

सत्तामा छँदा र सत्ताबाट बाहिर पुग्दा दलहरुको नीति ढुलमुले हुनु नै अहिले एमसीसीको प्रसंगमा मुख्य समस्या देखिएको छ । अहिलेसम्मको अडान र धारणाका आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपाली कांग्रेस बाहेक कुनै पनि दल एमसीसीका बारेमा स्पष्ट देखिएका छैनन् । अरु बाँकी दल दोधारे नीतिबाट परिचालित देखिन्छन् ।  

बढ्यो अमेरिकी दवाव

एमसीसीको बिषयमा अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा अमेरिकाले आफ्नो सन्यन्त्र सक्रिय गराएको छ । उसले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई एमसीसीबारे अन्तिम निर्णय गर्न सम्झाउँदै अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध नै संकटमा पर्ने किसिमले सचेत गराएको छ ।

एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पठाएको पत्रले राजनीति तताएको छ । यहीबेला अमेरिका पनि एमसीसी अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिईरहेको छ । अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार बिहान नेपालका प्रमुख तीन दलका तीन नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न अन्तिम आग्रह गरेका छन् ।

सहायकमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो फोन गरेर सम्झाका थिए । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी सम्झौतामा भइरहेको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए । ‘सरकार प्रतिबद्ध छ, हाम्रो पार्टीमा अनुमोदन गर्नेबारे समस्या छैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार सूत्रले भनेको छ, ‘सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, यसबारे हामी छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्दै छौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गर्दै लुले ‘अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताएका छन् । ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोस् । पारित नगरे राम्रो हुन्न । किनकि हामीले तपाईंहरूसँगको सहमतिमा अगाडि बढाएको परियोजना हो । यस विषयमा यताउति नभई तपाईंहरूको सहयोग चाहियो भन्ने उहाँको भनाइ थियो,’ भट्टराईले भने ।

ओलीले भने अहिले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेको र निर्णय गर्ने ठाउँमा नभएको जनाउँदै सत्ता गठबन्धनको धारणा कुरिरहेको जवाफ दिएका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारमा रहेकाहरूको हुन्छ भनेर ओलीले  सत्ता गठबन्धन अहिले दुई–तीनतिर फर्केको छ । उनीहरूको धारणा आएपछि आफ्नो निर्णय के गर्नुपर्छ, गर्छौं भनेर जवाफ दिएका थिए । 

लुले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि फोन गरेर सम्झौताका विषयमा ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गरेका बुझिएको छ । एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनियाँ प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने पनि लुले प्रस्ट पारेका थिए । ‘पहिलो, तपाईंहरूले एस वा नोमा छिट्टै निर्णय गर्नुस् । दोस्रो, हामी संशोधन गर्दैनौं । तेस्रो, समय थप गर्दैनौं । चौथो, यसलाई लिनुभएन भने त्यो तपाईंहरूको कुरा हो, तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं । पाँचौं, यो चीनको कारणले यस्तो भयो भन्ने ठान्छौं ।’ उनले चेतावनीको भाषामा यसो भनेका थिए ।

प्रचण्डले अरू कुनै देशबाट प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने प्रस्ट पार्दै आफूहरू संशोधनको पक्षमा रहेको बताएका थिए । ‘एमसीसी सम्झौता हाम्रो र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध हो । आ–आफ्ना केही दृष्टिकोण होलान् । तर हाम्रो निर्णय हामीले नै गर्ने हो,’ दाहालको भनाइ उदृृत समाचार सूत्रले भन्यो, ‘हामी संशोधनको पक्षमा छौं । देश चुनावमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा चुनावसम्म पर्खिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लुले गत मंसिर १–३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । त्यसअघि भदौ २४–२८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवा जतिसक्दो चाँडो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । देउवा र दाहालले असोज दोस्रो साता एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै चार–पाँच महिना मागेका थिए । विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि उपयुक्त निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् ।