काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । आइतबार सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

महाभियोग प्रस्ताव लिएर कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, कांग्रेस सासद गगन थापालगायत सांसद संसद सचिवालय पुगेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०१(२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । यसम्बन्धी पत्र सर्वोच्चमा पुगेपछि निलम्बनले औपचारिकता पाउनेछ ।

नेपालको संविधानको धारामा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १०१(१)मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने सम्बन्धिको व्यवस्था छ ।

धारा १०१(२)मा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।