काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु अनपेक्षित रहेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।

परिसङ्घले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाले सक्दो प्रयास गरिहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने सङ्केत गरेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भई हालको समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन । यसले निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्ने उल्लेख गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर कोभिडलगायत विविध कारणले समस्यामा परेका उद्योग, कृषि, पर्यटन व्यवसायमा पर्ने निश्चित रहेको तथा ब्याजदर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई समेत नकारात्मक असर पर्ने परिसङ्घको भनाइ छ ।

वर्तमान अवस्थामा शिथिल प्रायः भएका उद्योग व्यवसाय थप कमजोर बन्ने र मुलुकको अर्थव्यवस्था जोगाउन सचेत हुनुपर्नेतर्फ परिसङ्घ सम्बन्धित सबैमा परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । सरकारी स्वामित्वका ठूला बचतकर्ताको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै ब्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखापरेको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने परिसङ्घको बुझाइ छ ।

विद्यमान सङ्कटको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको बताएको छ । यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहजता भई लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई राहत पु¥याई रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

यसले वर्तमान आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा समेत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने स्पष्ट पारेको छ । ब्याजदरलाई स्थिर गर्ने तथा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा आगामी महिनाको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने नियम लागू गरेको छ ।

यसलाई प्रत्येक तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न परिसङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखी प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।

मुलुकमा खस्कँदो विदेशी मुद्राको सञ्चितिका कारण यस्तो गरिएको भए तापनि यसले आयात सङ्कुचित भई मागअनुसार वस्तुको उपलब्धता नहुने र मुद्रास्फितिलाई समेत बल पुग्ने परिसङ्घको बुझाइ छ । यो हालको अवस्थामा अर्थव्यवस्थाका लागि अर्को खतरा हुनसक्छ भन्दै यसतर्फसमेत ध्यान दिन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।