काठमाडौं । राजश्व छलीमा ठूला भनिएका उद्योगी नै संलग्न भएको खुलेको छ । ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी कर छली गरेको खुलेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यस घटनाको खुलासा भएको हो । यस घटनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासमेत तानिएका छन् । अख्तियारले  मुरारकासहित ९ सिमेन्ट उद्योगका संचालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिलाई ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विगो माग दावी गर्दै आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुरारकालाई सर्वाधिक बढी रकम दावीसहित मुद्दा लगाइएको छ । विभिन्न व्यवसायमा संलग्न मुरारका यस घटनामा मुछिएपछि उनका अन्य व्यवसायमा पनि कर छलीको आशंका गर्न थालिएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौ राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविन गरेको थियो । 

आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी पुर्याएको छानविनमा देखिएपछि । उनले निजी उद्योग/कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिसका आधारमा कम जरीवाना गरेको अख्तियार छानविनमा देखिएको  छ ।

आयोगले सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपुर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आइलका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठलाई मुद्दा हालेको छ ।  

माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ लाख रूपैंयाँका दरले जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई सरकारलाई बिगो एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको ठहर छ ।