काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनका दुइजना नेताको प्रभावमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश विरुध्द महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थाहा भएको छ ।

खासगरी स्थानीय निर्वाचन कसरी पर सार्न सकिन्छ भनेर छटपटाईरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी प्रस्तावमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव तयार भएको हो । एमसीसीकै बिषयमा छलफल गर्ने भन्दै देउवा, प्रचण्ड र नेपाल निरन्तर गोप्य गरिरहेका थिए । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीलाई समेत छिर्न नदिई बसेका तीन नेताले महाअभियोग दर्ता गर्ने सहमति गरेपछि आईतबार दर्ता गरिएको थाहा भएको छ ।

यो सहमति पछि कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश विरुध्द महाअभियोग दर्ता गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध संसद् चिवालयमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको भविष्य के होला भन्ने जिज्ञासा उठिरहेका बेला राजनीतिक दौडधुप भने बढेको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा पदबाट निलम्बन भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश विरुध्द महाअभियोग लगाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको सहकार्य भएको छ । यसअघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादी सत्ताका  सहयात्री थिए । 

त्यतिबेला पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिएपछि महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो । अहिले चार वर्षपछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि प्रधानन्यायाधीश विरुध्द महाअभियोग दर्ता भएको छ ।

यसअघि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले २०७३ साल फागुन ९ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो । फागुन ९ गते सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । पछि उक्त निर्णय संशोधन गर्दै तीन चरणामा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो ।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । महाभियोगको प्रस्तावक कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बनेका थिए भने समर्थक माओवादीका तत्कालिन सचेतक टेकबहादुर बस्नेत ।

कार्कीको कार्यकाल करिव एक महिना बाँकी हुँदा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रस्तावमा तत्कालिन २५१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो ।

अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सरकारले गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

अहिले स्थानीय निर्वाचन रोक्ने उदेश्यले महाअभियोग दर्ता गरिएको चर्चा छ । सत्ता गठबन्धनका माओवादी र नेकपा समाजवादी निर्धारित समयमा स्थानीय निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यसको साटो एमसीसी प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गराउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन तयार भएको बुझिएको छ । प्रचण्डको चतुर्यांईमा प्रधानमन्त्री देउवा परेको बताईन्छ ।

आइतबार दर्ता गरिएको महाभियोग पत्रमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ । 

अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् भने सरकारमा माओवादी, एकीकृति समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सहभागी छन् ।