काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पौडेलले एमालेले संसद विघटनको मुद्धामा आफूलाई हराएवापत सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरीत महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताएका हुन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौति दिनेगरी एमालेले कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताए । पौडेलले यस्तो प्रस्ताव एमालेले ल्याए सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसदबाट अस्वीकार गरिदिने दाबी समेत गरे । संसद विघटनको मुद्धामा आफू हार्ने अनि सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कुरा सरासर गलत हुने उनको भनाइ थियो ।

पौडेलले जनतालाई न्याय दिन सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताए ।

उनले यो प्रस्तावसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गतिरोध हट्ने र नेपाली जनताले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे । पौडेलले संवैधानिक बाटोबाटै आफू हट्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको आकांक्षालाई पनि सत्तारुढ दलहरुले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावले सघाउ पुर्याएको बताए।

उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले पनि म छोडदिन । कि मलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ । म हट्ने हो भने देखि महाअभियोग ल्याऊ अथवा के गर भन्ने खालको उहाँको सधैंको सन्देश त्यही पनि थियो । अब उहाँकै आकांक्षालाई पूरा गर्नका लागि यो प्रस्ताव आएको जस्तो लाग्छ मलाई । यसबाट सर्वोच्च अदालतको गतिरोध हटनुपर्छ।’