काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी प्रशासनले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका बारेमा थाहा पाउनुपर्ने र त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । राजस्व प्रशासनसम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिमको आइतबार काठमाडौमा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कस्तो राजस्व नीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा कर्मचारीले जान्नैपर्ने बताएका हुन् ।

“नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । समाजवादको कुरा गरेको छ । तपाईहरूले के हो समाजवाद भनेर पढ्नुपर्यो, थाहा पाउनुपर्यो”, मन्त्री शर्माले तालिममा सहभागी अधिकृत कर्मचारीलाई भने, “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । कस्तो कर प्रणाली, कस्तो राजस्व नीति, कस्तो उत्पादनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास हुन्छ ? त्यो कुरा कर्मचारीले जान्नुपर्छ । यो विषय पनि तालिममा सिकाइयोस् ।”

संविधानले निदृष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्री शर्माले जोड दिए । उनले नेपालको संविधान राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन तथा उपलब्धि भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै ‘फिल्ड’ मा रहेको स्मरण गराए ।
मन्त्री शर्माले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि ‘प्रगतिशील कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यक्तिको कमाइका आधारमा कर सङ्कलन गर्नुपर्ने बताए । कतिपय धनी र धेरै कमाउने व्यक्तिले थोरै कर तिरेको तर थोरै कमाउनेले धेरै कर तिर्ने गरेको गुनासो सुनिएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यस विषयमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् व्यवस्था गर्न नसके पनि आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गरिने उनले बताए । “आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन हुन्छ”, उनले भने, “हामीले कर बुझाउनलाई ताकेता गरिरहनुपर्ने अवस्था नहोस् । कर बुझाउन स्वयम् व्यक्ति आउने वातावरण र सजिलो व्यवस्था बनाउनुस् ।”

मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनबाट परिवर्तन आए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिबद्ध भएर लाग्न मन्त्री शर्माले आग्रहसमेत गरे । उनले राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र जनताले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिबद्ध भएर प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले परम्परागत कार्यसम्पादन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै प्रविधिको प्रयोगले कम जनशक्ति लाग्ने र पारिश्रमिकसमेत बढाउन सकिने बताए ।