काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सचेत गराउँदै भनेका थिए, ‘एमाले सिध्याउन आएका प्रचण्ड असफल भएर बाहिरिएका छन्, अब उनी कांग्रेससँग मिलेका छन्, होशियार रहनु उनले कांग्रेसलाई पनि बाँकी राख्ने  छैनन् ।’

सुन्दा तीतो लागेपनि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाई सत्य देखिएको छ । नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने आकर्षक नारा अघि सारेर नेकपा एमालेसँग मिलेका प्रचण्डले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने सफलता पाए । निर्वाचनमा सहकार्य गरेर झण्डै दुइतिहाईको बहुमत हात परेपछि पार्टी एकिकरण गरेका ओली र प्रचण्डले दुबैजना अध्यक्ष रहने संरचना अंगिकार गरे । ‘पुल काटेर आएकाले अब पछि फर्कने सम्भावना छैन’ भन्दै दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका प्रचण्डले सत्तामा आलोपालो गर्ने भनी गरेको सहमति ओलीले नमानेको भनेर कचिंगल सुरु गरेका थिए । यही किचलो बल्झिँदै गएर नेकपा फुटेको थियो । सर्बोच्च अदालतको निर्णय पनि एक मुख्य कारण बनेको थियो । 

पुल काटेर आएकाले फर्किने उपाय थिएन, त्यसैले प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग हात मिलाए अनि सर्बोच्च अदालतको परमादेशपछि सत्तामा सहकार्य पनि गरे । त्यसबेला अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने र तिनै तहका निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने समझदारीमा यी दुइ नेता मिलेको भनिएको थियो । एमालेबाट ठुस्किएर अलग्गिएका माधव नेपाल पनि १४ जना सांसदको शक्ति देखाएर सत्तामा हिस्सा लिएका थिए । 

अहिले आएर भने एमसीसीको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम समयमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समझदारी विपरित त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भनेर आफू पनि भन्दै आएका छन् भने आफ्नो पार्टीको कार्यसम्पादन समितिबाट समेत सर्वसम्मतिले निर्णय गराईसकेका छन् ।

एमालेसँग अलग्गिएपछि छटपटाएका प्रचण्डले तत्काल नेपाली कांग्रेसलाई उपयोग गरेको कुरा अब छर्लंग हुनपुगेको छ । उनले एमसीसी अनुमोदन गर्न आफूले पूरा सहयोग गर्ने विश्वास र वचन दिएर प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुध्द महाअभियोग लगाउन राजी गराए । रातारात महाअभियोग दर्ता गरिएपछि राणा निलम्वनमा परिसकेका छन् । माधव नेपाल विरुध्दको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अल्झाउन र नेपालसँग रहेका १४ सांसदको पदीय हैसियतबारे पनि कुनै न्यायिक निर्णय हुन नपाओस् भनेर महाअभियोग दर्ता गरिएको प्रष्ट भएको छ ।

यति उदेश्य पूरा हुने बित्तिकै प्रचण्ड र नेपाल जब एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने समय आयो तब उनीहरु अलग्गिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई उपयोग गरेर प्रचण्ड र नेपालले राजनीतिक बेइमानी गरेको एउटा ठोस उदाहरण अहिले देखिएको बताईन्छ । 

अझ प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश राणावीच राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाबारे गोप्य संवाद भएको हल्ला चलाएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेको जानकार सूत्रहरु बताउँछन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सभामुख अग्नी सापकोटा विरुध्दको ज्यान मुद्दा लगायतका मुद्दाको छिनोफानो हुँदा गठबन्धनलाई नै घाटा हुने तर्क गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा महाअभियोग दर्ता गर्न तयार भएको बताईन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री देउवा नराम्ररी फसेको उनकै निकटस्थ नेताहरु समेत बताउँछन् ।

प्रचण्ड र नेपालले आफूलाई उपयोग गरेर धोका दिएको प्रष्ट बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने भनेर सर्वसम्मतिले निर्णय गराए । अनि एमसीसी प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नु आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारी भएको भनेर सत्ता साझेदार दललाई सकेसम्म सहमत गराउने प्रयाश पनि गरिरहेका छन् ।

आज अपरान्ह एमसीसीबारे ठोस निर्णय हुनेगरी गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ । तर नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरु यसमा पक्षमा आउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा आज माओवादी र नेकपा समाजवादी एमसीसीमा सहयोग गर्न तयार भएनन् भने ठूलै राजनीतिक निर्णय गर्न पनि पछि नपर्ने बुझिएको छ ।

सत्य निस्कियो ओलीको बोली । दुईतिहाईको सत्ता टिकाउन नसकेपछि सत्ताच्युत हुनपुगेका   ओलीले प्रचण्डका बारेमा ठीकै भनेका थिए प्रचण्ड अरुलाई उपयोग गर्न सिपालु छन् । अहिले प्रधानमन्त्री देउवा उपयोग गरिएका छन् र ऐनमौकामा सत्ता साझेदारहरुबाटै धोका पाईरहेका छन् ।

आफू चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेको बताएर प्रचण्डले एमसीसीका पक्षमा मत दिन असमर्थ भएको प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाएपछि गठबन्धन अब अघि नबढ्ने संकेत मिलेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन चले चलोस् नचले नचलोस् तर एमसीसी संसदमा टेबुल गराएरै छाड्छु भनेर अघि बढेका देखिन्छन् । उनले यसबारेमा प्रष्ट धारणा समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने एमसीसीका बारेमा पहिला गठबन्धन नै प्रष्ट होओस् अनिमात्र आफू बोल्ने भनेर मौका पर्खेर बसेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश विरुध्दको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि परमादेशका पक्षधर चारजना न्यायाधीश विरुध्द पनि महाअभियोग लगाउने हल्ला चलाएर एमालेले ती न्यायाधीशलाई तर्साईसकेको छ । तर पछुतो हुनेगरि हतारमा निर्णय नगर्ने भन्दै एमाले रणनीतिक चालमा बसेको देखिन्छ । गठबन्धनमा देखिएको अविश्वास र असयोगलाई अवस्था उपयोग गरेर एमाले सके प्रतिनिधसभा बिघठन नभए गठबन्धन भंग भए हुन्थ्यो भन्ने ताकमा बसेको बुझ्न सकिन्छ । यसको छिनोफानो सम्भवत आजै पनि हुनसक्ने सम्भावना छ ।

एकथरीको बुझाईमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीवीच भावी सहकार्यको सहमति बनेको छ । प्रचण्ड र नेपाल बाहिरिए भने पनि प्रमुख विपक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री देउवाको योजना रहेको बुझिएको छ ।