काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालले एक खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तु्लनामा ५९.१३ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालले कुल एक खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो ।

    चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये ९३.८२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब तीन अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ ऋण र ६.१८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ऋण सहायता ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र अनुदान सहायता ११ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले कमी हो ।

    सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुका साथै अतिरिक्त व्ययभार थपिएर स्रोत संकुचनको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतासमेत उच्चदरमा घटेको हो ।

लक्ष्यको ३९ प्रतिशत सहायता    

    सरकारले विभिन्न विकास साझेदारसँग गरेको सम्झौताका आधारमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मापन गरिएको हुन्छ । दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायसँग गरेको ऋण र अनुदानको सम्झौता नै वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५९ अर्ब ९२ करोड अनुदान र दुई खर्ब ९३ अर्ब नौ करोड ऋण गरी कुल तीन खर्ब ५३ अर्ब एक करोड वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म लक्ष्यको करिब ३९ प्रतिशत सहायता प्रतिबद्धता मात्रै प्राप्त भएको छ ।

    सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनको अनुमान संशोधन गरेको छ । अब अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा सहायता प्रतिबद्धता घटेको देखिए पनि वर्षको अन्त्यसम्म बढ्ने बताए । ‘वैदेशिक सहायताका लागि थुप्रै छलफल र वार्ताहरू गर्नुपर्छ, समय लाग्छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि थुप्रै विकास साझेदारसँग छलफल भइरहेको छ, थुप्रै सहायता पाइपलाइनमा छन् ।’ वैदेशिक सहायतामा कुनै कमी नहुने भन्दै उनले खर्च गर्ने क्षमता भने बढाउनुपर्नेे बताए । 

जलविद्युत्, शिक्षा र  कोभिडका लागि ऋण
    चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ऋण सहायताका लागि चार साझेदारसँग सम्झौता भएको छ । सबैभन्दा बढी ऋण सहायताको प्रतिबद्धता गर्नेमा आइएमएफ रहेको छ । आइएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गत ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकले विद्यालय विकास कार्यक्रम र स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको हो । एडिबीले विद्युत् ग्रिड आधुनिकीकरणका लागि १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ र आइएफएडीले कृषिको मूल्य शृंखला कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । 
खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ
    गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा केही घटेको देखिन्छ । तर गत वर्षको वार्षिक प्रतिबद्धतासँग तुलना गर्दा यो वर्ष केही बढी हुने अनुमान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरी अर्यालले बताए । 

    ‘थुप्रै सहायताका सम्झौता पाइपलाइनमा छन् । गएको वर्ष दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो, यस वर्ष त्योभन्दा बढी नै हुनेछ’, उनले भने, ‘हामीले कुनै अवधिको तुलना गरेर सहायता प्रतिबद्धता घट्यो–बढ्यो भनेर लेखाजोखा गर्नुभन्दा खर्च गर्ने क्षमताचाहिँ बढाउन आवश्यक छ । सहायतामा कुनै कमी भएको छैन, कमी हुँदैन पनि, तर खर्च गर्ने क्षमताचाहिँ हामीले बढाउनैपर्छ ।’ विदेशी सहायता रहेका थुप्रै आयोजनाका काम सुस्त छन्, कतिपयको सुरु नै भएको छैन ।