'कस्तो सहयोग चाहिन्छ सार्वभौम संसद्‍ले निर्णय गर्छ'

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गर्दै आएको स्पष्ट गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपालले स्वीकार गरेको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सहयोगका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका भ्रामक अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको हो । उसले सरकारले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको, नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयलाई देशको सार्वभौम संसद्ले मात्रै निर्णय गर्नेछ । नेपाल आफ्ना मित्रराष्ट्र र विकासका साझेदारहरूको निरन्तर सद्भावनाको हार्दिक अपेक्षा गर्दछ ।’

नेपालले सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको, सोही नीतिअनुरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा छिमेकीहरू र सबै विकासका साझेदार मित्रहरू, परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकामा कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया