काठमाडौं । अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक परिदृश्यमा नौला नौला रंगहरु देखिन थालेका छन् । एमसीसी पक्षमा स्पष्ट समर्थन, विपक्षमा चर्को मात्रै होइन उग्र विरोध र विरोधाभाष पनि प्रष्टसँग देखा परेको छ । राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो लाज जोगाउन समेत हम्मे हम्मे परिरहेको पनि कहिँकतै लुकेको छैन । नेपाली कांग्रेस बाहेकका सत्तारुढ दलहरु ठूलो नैतिक संकटमा परेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको द्वैध भूमिका र भनाईले एकैरातमा जनमानसमा उनीहरुको साख सर्लक्क झरेको देखिएको छ । गठबन्धन बैठकमा एमसीसी प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने सहमति गरेर बाहिर आँगनमा भने आफ्नै भनाईको खण्डन हुनेगरी विरोध जनाएकाले दुइ सत्तारुढ दलका नेता आलोचनाको तारो बनेका छन् । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीका बिषमा द्वैध भूमिका गरेको भनेर चर्को आलोचना भैरहेको छ ।

अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसी बिषयमा आश्चर्यजनक तरिकाले मौन बसेको छ । नेताहरु व्यक्तिगत हैसियतमा प्रतिक्रिया जनाईरहेका छन् तर त्यो उनीहरुको निजी भनाईमा सिमित रहने गरेको छ । गठबन्धन भत्काउने र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई वर्खास्त गराउने एमालेको तत्कालको कार्यसूचि देखिन्छ । एमसीसी टेबुल भैरहँदा समेत एमालेले उसको कार्यसूचि अनुसार नै विरोधमा नारा लगाई नै रह्यो । एमसीसीका बिषयमा भने अझै औपचारिक धारणा नबनाएको भनेर एमालेले अनौठो अडान प्रदर्शन गरिरहेको छ । 

एमसीसी प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्नु र दलहरुको विश्वसनियता सडकमा पोखिनुले जनमतको अपमान भएको टिप्पणी गरिएको पाईन्छ । एउटा बहुचर्चित बिकास सहयोग परियोजनाका बारेमा नियमित प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गरिसकेका दलहरु नै अनभिज्ञ जस्तो देखिएर द्वैध भूमिका प्रदर्शन गर्नुले देशको नीति नै कमजोर भएको देखिन पुगेको छ ।

एमसीसी बिषयमा एमाले अवसरवादी देखिएको भनेर आलोचना भैरहेको छ । देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएको  दावी गर्ने एमाले पार्टीले देशका लागि यति ठूलो विवाद बनेको विषयबारे आफ्नो  प्रष्ट धारणा जनता र देश समक्ष राख्न सकेको छैन । कहिले यो र कहिले त्यो काइते तर्क राखेर दाउपेचको राजनीति गरिरहेको छ । एमाले बाहेक सवैजसो दलको एमसीसी बारे एउटा न एउटा धारणा देखिएको छ । तर एमालेको भने कुनै धारणा बनेको छैन । 

एमाले पार्टीको औपचारिक धारणा नबने पनि नेताहरु भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली र युबराज खतिवडाको धारणा बाहिर आएको छ । तर अध्यक्ष केपी ओलीको धारणा आएको छैन । देशको एउटा सवैभन्दा ठूलो पार्टीले एमसीसी सम्बन्धमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको भए देश यसरी असजिलोमा पर्ने थिएन होला !

यता एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभामा एमालेले गर्दै आएको अवरोध जारी रहने बताउका छन् । यसको अर्थ एमाले एमसीसी भन्दा पनि प्रतिनिधिसभालाई अवरोध गरिरहनुलाई बढी प्राथमिकता दिन चाहन्छ । जसले संसदीय कार्बाही अवरुध्द भैरहोस् ।

गठबन्धन रोज्ने कि एमसीसी भन्ने विवादको छिनोफानो गर्दै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव आईतबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा   बसेको सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न सहमत भएका थिए । तर सहमति विपरित प्रचण्डका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अचानक बिरामी परेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । यतिबेला नै गठबन्धनका दुइ दलको द्वैध भूमिका देखिएको थियो । कार्यव्यवस्था समितिमा पनि आलोचनाको भाषा बोलेका थिए दुबै दलले । 

सडक युद्धमैदान जस्तै

एमसीसीको विरोधका गतसातादेखि नयाँबानेश्वर केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको थियो । संसदमा एमसीसी पेश हुने खबरले दैनिकजसो आन्दोलन भइरहेको थियो । अझ आइतबार बिहान सत्ता गठबन्धन एमसीसी संसदमा पेश गर्न सहमत भएको खबर सार्वजनिक भएपछि त विभिन्न राजनीति दलका भातृ संगठन र सर्वसाधारणसमेत विरोध जनाउन बानेश्वर क्षेत्रमा भेला भएका थिए । प्रदर्शन रोक्न ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । देख्दा लाग्थ्यो कि २०६२÷६३ को जस्तो जनआन्दोलन भइरहेको छ । प्रदर्शनले उग्ररुप लिएपछि प्रहरीले पानीको फोहोरा, अश्रुग्याँस र रबरको गोलीसमेत हानेको थियो ।

यो उग्र विरोध प्रदर्शनलाई प्रचण्डको आशिर्वाद रहेको पनि चर्चा छ । 

यस्तो हुने छ अबको प्रक्रिया  

एमसीसी पेश भएसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन १२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । अब १२ गतेदेखि यसबारेमा संसदमा छलफल सुरु हुन्छ । बैठकमा एमसीसीमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले राख्नुपर्ने छ । एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले हस्ताक्षर गरेकाले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिन विभागीय मन्त्रीका रुपमा अर्थमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्नेछ । संसदमा टेबल गर्ने बेलामा अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएकाले त्यसमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित हुने सम्भावना कम छ । त्यसैगरी सांसदहरूले नियमावली अनुसार सामान्यतः संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय पाउँछन् । तर, त्यस्तो संशोधन नेपाल सरकारले पेश गर्ने विधेयक, उठाउने टिप्पणी वा गर्न सक्ने परिमार्जन÷संशोधनको हकमा मात्र लागू हुन्छ । एमसीसीमा संशोधन हाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले संशोधन हाल्नका लागि नियमावलीले दिएको १ सय २० घण्टा अर्थात् पाँच दिनको समय दिने/नदिने सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलबाट तय हुने छ । 

यो सरकारले ल्याएको विधेयक नभएकाले संशोधन गर्ने र त्यसको प्रक्रिया अबलम्बन नगर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ । एमसीसीले यसअघि नै सम्झौतामा संशोधन नहुने भनेकाले नेपालको संसद्ले गर्ने संशोधनको कुनै अर्थ हुँदैन । एमालेले हुन्न नभनेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत अनुपस्थित हुने या उपस्थित भएर पनि विपक्षमा भोट हालेको खण्डमा समेत एमसीसी पारित हुने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनका लागि कोरम पुर्याउन बहालवाला सांसद संख्याको एक चौथाइ अर्थात् ६८ जना भए पुग्छ । ध्वनि मतले पारित गर्नका लागि उपस्थितिको बहुमत अर्थात् ३५ जना भए पुग्छ । तर, संसद् बैठकमा एमालेका सबै ९८ जना उपस्थित भए भने बहुमत पुर्याउन ९९ जना आवश्यक पर्छ । अर्कातर्फ २८ जना सांसद उभिएर सभामुखको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेमा एमसीसी मतदानमा पनि जान सक्छ । दुईजना निलम्बितसहित प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । भोट हाल्न पाउने कांग्रेसका ६१, लोसपाका १३ र डा. बाबुराम भट्टराईसहित जसपाका केही सांसद पक्षमा उभिँदा अनि एमाले वेलमा हुँदा माओवादी र एकिकृत समाजवादीका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे पनि एमसीसी पारित हुने अंकगणित छ ।