प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोशिएशनले नेतृत्व गरेको कानून व्यवासायीको विरोध प्रदर्शन जारी छ । सर्बोच्च बार र कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको समूह समेत यो विरोध प्रदर्शनका कट्टर समर्थक छन् । न्यायालय ठप्प छ । सर्बोच्च अदालतका प्रवेशद्वारहरु कानून व्यवासायीले क्रमैसँग बन्द गर्दै आएका छन् भने प्रधानन्यायाधीश राणा वैकल्पिक द्वारबाट कार्यालय आउने जाने गर्दैछन् । यही अवस्था कायम रहेमा अब सर्बोच्च न्यायालय पस्ने सबै ढोका बन्द हुनेछन् ।

यसरी न्याय सम्पादनका सबै प्रक्रिया अवरुध्द गर्न सर्बोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरुले समेत सक्रिय रुपले नै  सघाएका   छन् । नेपाल बारले देशभर आफ्नो सञ्जाल यही उदेश्यका लागि सक्रिय गराएको छ । यद्यपि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग आवध्द कानून व्यवसायीको संगठन यस विरोध प्रदर्शनसँग असहत देखिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीशलाई तारो बनाएर न्यायालयका नियमित कामकारबाही अवरुध्द गर्न नहुने र संविधानसम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको  छ ।

न्यायालयको यो अवस्थाले सबैको ध्यान खिचेको छ । तर राजनीतिक क्षेत्र भने वेपरवाह र थेत्तरो देखिएको छ । संविधानको अस्तित्वमै आँच आउनसक्ने गरी उत्पन्न भैरहेको तनाव साम्य पार्न राजनीतिक क्षेत्रबाट कुनै किसिमको प्रयाश भएको देखिँदैन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक समेत न्यायालयको विवाद बारे अनभिज्ञ जस्तै देखियो । नेकपा माओवादीले पनि यसबारे केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

अरु प्रतिपक्षी दलहरु न्यायालयको आन्तरिक मामिला भनेर पानीमाथिको ओभानो देखिएका छन् । संसद बन्द छ । न्यायालयको विवादलाई संविधान अनुसार संसदमा प्रवेश गराउने किसिमका कुनै पनि प्रयत्न भएको छैन । राजनीतिक दलहरु खासगरी सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार दलहरु किन यो संवेदनशील मुद्दामा आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन् भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको छ । न्यायालयमा चर्किंदो विवादको मूल स्रोत त राजनीतिक दलहरु नै हुन् भन्नेमा कहिँकतै शंका बाँकी छैन, सर्वत्र उदांगो भैसकेको बिषय हो । दलहरुको मौनता भविष्यमा उनीहरुलाई महँगो पर्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

अर्कोतिर, शीतल निवासको मौनता पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संरक्षक मानेको छ, स्वीकारेको छ । न्यायालयको विवाद चर्किंदै जानु, सरकार र दलहरु रमिते भएर बस्नु अनि संविधानको संरक्षक समेत मौन बस्नुले कुनै अप्रिय घटना पो हुन लागेको छ कि भनेर आमनागरिकमा सन्शय पैदा गरिदिएको देखिन्छ ।

तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा र पछि नेकपा एमालेमा विवाद चर्किंदा सक्रिय रुपमा अघि सरेकी राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी यतिबेला किन मौनता साँधेर बसिरहेकी छन् भनेर प्रश्न उठ्नु अस्वाभावाविक पनि होईन । न्यायालयको विवादको समाधान गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको अग्रसरता आवश्यक हुनपुगेको छ । उनले समन्वय गरिदिँदा प्रधानन्यायाधीश र कानून व्यवसायीवीच बढ्दो तिक्तता घट्नसक्छ । विवाद समाधानको विकल्प खोज्न कतिपय बहालवाला न्यायाधीशहरु नै चिन्तित रहेको चर्चा भैरहेका बेला सम्वादको सेतु अनिवार्य हुनजान्छ ।

यस्तो अवस्थामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु नै आन्दोलकारीको भूमिकामा रहेकाले अरु कसैले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले विलम्व नगरीकन यो विवाद समाधानको लागि पहल गर्न जरुरी देखिएको छ । अन्यथा राष्ट्रपतिको मौनताको अनेक अर्थ लाग्न सक्ने खतरा छ । भविष्यमा उनले नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्ने छैन ।

न्यायालयको वर्तमान विवादलाई लिएर अनेक किसिमका टिकाटिप्पणी भैरहेको पाईन्छ । एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको भनाईमा यो दुबै पक्षको स्वार्थ बाझेपछि उत्पन्न भएको झगडा मात्र हो, आक्रोशको टकराव हो । अर्काथरीको भनाईमा अदालतबाट अवकाश पाईसकेका केही पूर्व प्रधानन्यायाधीश र मुद्दाहरुमा दशकौंदेखि प्रभाव जमाउँदै आएको एउटा समूहको स्वार्थमा धक्का लागेपछिको उत्पन्न आक्रोश मात्र हो यो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आन्दोलनकारी कानून व्यवसायीका नजरमा सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति हुन् । उनले मुद्दाहरु फैसला गर्दा न्यायको मानमर्दन गरेका छन् । विद्यमान संरचनाहरु लत्याएर एकलौटी फैसला गरेका छन् । त्यसैले पदमा बस्न अयोग्य भएकाले उनी हटिहाल्नुपर्छ । 

तर प्रधानन्यायाधीशसँग निकट सूत्रका अनुसार, कल्याण श्रेष्ठ सहितका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको समूहले सर्बोच्चका नियमित कामकारबाहीमा पनि अनावश्यक रुचि राख्ने गरेको छ । महँगा मुद्दाहरुमा उनीहरुको ज्यादा चासो र दवाव समेत रहने गरेको छ । यसमा सुपरिचित कानून व्यवसायीसमेत आवध्द रहने गरेका छन् । न्यायालयसँग जीवनभर सम्बन्ध रहे पनि अदालतको नियमित कामकारबाहीमा अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको सक्रिय सम्बन्ध रहनु आफैंमा विडम्बना भएको जानकार सूत्र बताउँछ । प्रधानन्यायाधीश राणा र कानून व्यवसायीवीचको द्वन्दको मूल कारण नीतिगत भन्दा पनि अरु नै रहेको पनि चर्चा छ । 

यो विवादले न्यायालय र कानून व्यवसायीको साखमा गहिरो धक्का भने लागिसकेको छ । यसले अन्तत अदालत हार्ने र अवान्छित तत्वले जित्ने खतरा छ ।