डेढ दशकअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्ठराईको एउटा किताबबारे निक्कै चर्चा चलेको थियो । उक्त किताबको नाम थियो–सेन्सर सुब्बाको भ्रम । तर, दुर्भाग्य उक्त किताब बजारमै आएन । 

किताबको पाण्डुलिपी कसैले गायब पारेपछि किताब नआएको भन्ने कुरासम्म सुनिएको थियो केही समयअघि । एउटा दिग्भ्रमित व्यक्तिको कथालाई केन्द्रमा राखेर उपन्यासको कथानक बुनिएको थियो भन्नेसम्मको चर्चापरिचर्चा साहित्यवृत्तमा चलेको थियो ।

केही व्यक्तिहरुले त्यस किताबको पाण्डुलिपी पढेका थिए भन्ने र कसले त्यो पाण्डुलिपी कता छ भन्ने अहिलेसम्म मेसो छैन । किसुनजीले शरीर छाडेको एघार वर्ष भइसक्यो । किसुनजीको नाममा बाँडेगाउँमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रम पनि छ । उक्त आश्रमलाई पनि ‘सेन्सर सुब्बाको भ्रम’ को पाण्डुलिपीबारे जानकारी छैन ।

यहाँ ‘सेन्सर सुब्बाको भ्रम’को प्रसंग किन उठाइयो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ । शनिबार बिहानै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले फेसबुकमा एमसीसीसम्बन्धी एउटा स्टाटस लेखे र शीर्षक चाहिँ थियो ‘सेन्सर सुब्बाको भ्रम’ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको अप्रकाशित उपन्यास ‘सेन्सर सुब्बाको भ्रम’सँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो । 

डा. वाग्लेले फेसबुकलेखेका छन्– एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष नाघ्यो, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नै एमसीसी सम्झौता पढेको-बुझेको देखिएन । युवा अधिवक्ता सेमन्त दाहाल भाइले बडेबडे पूर्वप्रधानमन्त्री, सचिव र कानूनकै घाघडान प्राध्यापकहरुलाई १० मिनेट कोचिङ दिनुपर्ने देखियो । नत्र हाउगुजीमै बित्नेभो अर्को नेपाली जूनी ।

उदाहरणः दफा २.७ मा अमेरिका भन्छ– सम्झौतामा परिभाषित सी सी फन्डिङ अर्थात् पाँच वर्षमा सक्नै पर्ने ५० करोड डलर हाम्रा करदाताको पैसा हो, यही रकम हाम्रै खिलाफमा चाहिँ प्रयोग नगर, विशेषतः सैन्य सहयोग वा तालिम, हाम्रो उत्पादन र रोजगारीको विस्थापन, गर्भपतन, वातावरण विनासमा यो नलगाऊ । चीनको बिआरआई आउनुभन्दा १० वर्षअघि नै सन् २००३ को मूल अमेरिकी एमसीए ऐनमै हुबहु लेखे बमोजिम रहेको छ ।

नेपालले आफ्नै राजस्व वा अन्य देशको पैसाले जेसुकै गर्छौ, गर । राष्ट्र संघमा हाम्रै विरोधमा भोट हाल, चीन वा उत्तर कोरियासँगै गठबन्धन गरे पनि गर, मतलब भएन । तर, मेरै पैसा मेरैविरुद्ध चाहिँ नलगाऊ भन्ने आशय रहेको छ ।

‘यति सामान्य दफालाई सदा अमेरिकाको नीति र कानुन लागू हुने, मन्त्रालय कब्जा गर्ने, भारतलाई बिजुली बेच्न रोक्नसक्ने भनेर भ्रम छरिएछ। अल्प ज्ञानको पसारो,’ डा. वाग्लेले लेखेका छन् । राजनीतिक र कूटनीतिक स्वार्थको सिकार भएर एमसीसी कसरी गिजोलियो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नेपाललाई लिए हुन्छ । उही प्रावधानअन्तर्गत अनुदान लिएका मंगोलिया र घानाले पहिलो चरणको परियोजना पूरा गरेर दोस्रो चरणको अनुदान स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ ।

हामीकहाँ भने स्थिति यसको ठिक उल्टो छ । एमसीसीविरुद्घ चीन सरकारको अभिव्यक्ति सतहमै छरपष्ट भएपछि आगामी दिनमा त्यसले भूराजनीतिक सन्तुलनलाई कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरु (अहिलेसम्म एमालेबाहेक) ले नेपालमा अमेरिकी अनुदान रोक्ने रणनीतिलाई साथ दिँदै केही दिनयता दैनिक राष्ट्रियताको नारा उराल्दै आएका छन् ।

यस्तो स्थितिले आन्दोलनकारी पार्टीका नेताहरुलाई पक्कै आर्थिक शुभलाभ हुन सक्छ । तर, मुलुकको विकास र समृद्घिको नाममा नेपाल सरकारले मागेर ल्याएको परियोजना यसरी गिजोल्दा त्यसको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नराम्रो पर्ने देखिन्छ । भोलिका दिनमा विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिके भने त्यसले संकट निम्त्याउन सक्छ ।

चिनियाँ परियोजनामा चरम बदमासी, तर, तै चुप, मै चुप

बुद्घिजीवी, अर्थशास्त्री, विकासविद्, कूटनीतिज्ञ आदि विभिन्न नाममा अहिले एमसीसीको नाममा जुन बखेडा झिकिएको छ, त्यसले डा. वाग्लले माथि उल्लेख गरेजस्तै विभिन्न भ्रम छरेर मान्छेलाई दिशाविहीन बनाएको छ । एउटा विशुद्घ अनुदानको रुपमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि आएको परियोजनालाई विभिन्न रंग पोतेर 'राष्ट्रघाती' बनाइएको छ ।

यसो भनिरहँदा २६ वर्षअघि कम्युनिस्ट पार्टीहरुले अरुण तेस्रो परियोजना तुहाएको प्रकरण अनि त्यसपछि मुलुकले भोगेको लोडसेडिङको त्रासदीका भुक्तभोगी सबै नेपाली रहेका छन् । अहिले फेरि विदेशी कम्पनीले नै अरुण तेस्रो विद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रोमा उर्लिएको राष्ट्रवादले मुलुकको विकास योजनालाई निक्कै पछाडि धकेल्न सफल भयो ।

डा. प्रकाशशरण महतको पालामा चिनियाँ परियोजना बिआरआइ टेबुल भयो । त्यसमा के–कस्ता प्रावधान छन् भन्नेबारे सार्वजनिक जानकारी दिइएको थिएन । अमेरिका र भारतलाई साम्राज्यवादी  र विस्तारवादी देख्ने राष्ट्रवादीहरु बीआरआइ नेपालको हितमा कति छ भन्नेबारे बहस गर्नसमेत रुचाउँदैनन् । 
एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने, निर्माणका बेलामा प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छान्ने, स्थानीय सामग्री र कामदारलाई लिनेजस्ता प्रावधान यसो हेर्दा लचिलो र प्रतिस्पर्धामूलक देखिन्छ । अब हामी नेपालमा सञ्चालित आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले गरेका कामहरु हेरौं–जस्तो कि पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदारले विभिन्न बहानाबाजीमा सम्झौताभन्दा तीन गुणा रकम पारित गराउन सफल भए पनि अहिलेसम्म काम पूरा भएको छैन ।

अहिले एमसीसीको विरोधमा चर्को आवाज निकालिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नै चिनियाँ ठेकेदारको मागबमोजिम रकम बढाउन लबिङ गरेको स्पष्ट छ । चिनियाँ परियोजनामा कामदार, प्राविधिक, सिमेन्ट, रडजस्ता सामग्रीसमेत उतैबाट ल्याउने गरेको पाइन्छ । ऋण लिएर सुरु गरिएको परियोजनामा चिनियाँहरुको हालिमुहाली हुँदा कुनै राष्ट्रवादी बोल्दैनन् । 

अनुदानमा आएको परियोजना र त्यसमा पनि भनेकै समयमा स्थानीय जनतालाई फाइदा पुग्ने गरी योेजना सञ्चालन गर्छौँ भन्दा पनि त्यसलाई विभिन्न प्रपञ्च रचेर षड्यन्त्रको सिकार बनाइनु एकदमै दुःखद पक्ष हो । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको अप्रकाशित उपन्यासको पात्र सेन्सर सुब्बाले झैं यहाँ बुद्घिजीवीहरु त्था विज्ञहरुले एमसीसीका नाममा पर्याप्त भ्रम छरेका छन्, सर्वसाधारणको दिमाग यसरी भुटिएको छ कि उनीहरुलाई बुझाउन सजिलो छैन । यस्तै हाउगुजी र भ्रमहरुले नै नेपालका कैयौं पुस्ताहरुको जुनी बित्नेभो भन्ने डा. वाग्लेको टिप्पणीले आममानसिकतालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।