काठमाडौँ । सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको छ । सहकारी संस्थाहरूले महंगो ब्याज लिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला शुक्रबार सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर सीमा तोकेको हो । फागुन १५ गतेबाट लागू हुनेगरी सहकारी संस्थाहरुको कर्जाको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने गरी सीमा तोकेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले जानकारी दिए ।

    यसअघि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत रहेको थियो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा २३ ले सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विभागले हरेक वर्ष सन्दर्भ ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ । ऋण र बचतको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । सहकारीले ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत लागू गरेमा उसले बचतमा दिने ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम दिन पाउने छैन् ।
    तरलता अभावपछि बैंकहरुले फागुनदेखि लागू हुनेगरी ब्याजदर बढाएसँगै सहकारीहरुले सन्दर्भ ब्याजदर १८ प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । वाणिज्य बैंकहरुले फागुनदेखि मुद्दती निक्षेपमै ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिने गरेका छन् । बैंकहरुले दिने ब्याजदर बढेपछि सहकारीलाई पनि बचतमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो । बचतमा ब्याज बढाएपछि स्वतः ऋणको ब्याज अधिकतम सीमामा खुकुलो पार्न सहकारीहरुले माग गर्दै आएका थिए ।

    यसभन्दा अघि भने कतिपय सहकारी संस्थाहरूले कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको विवरण विभागमा आएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलगायतका निकायसँग छलफल गरेर ब्याजदरको सीमा तोकिएको ब्याजदर निर्धारणसमितिका संयोजकसमेत रहेका विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले बताए । सहकारी संस्थाबाट बचतकर्तालाई अधिकतम फाइदा र ऋणीलाई कम नोक्सान हुने गरी यो सीमा तोकिएको समितिले जनाएको छ।

“सहकारी संस्थाले लिने ब्याजको दर अत्यन्तै उच्च रहेको तर बचतकर्ताले आफ्नो बचतमा पाउनुपर्ने निश्चित प्रतिफल पाउन कठिन भएको र कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजदर उच्च हुँदा ऋणी मर्कामा पर्ने गरेको व्यापक गुनासो थियो समितिका संयोजक डा. पाण्डेले भने, ‘त्यसैको अन्त्यका लागि हामीले पहिलोपल्ट यो प्रयास गरेका हौँ ।’यो ब्याजदर निर्धारणबाट बचतकर्ताले अधिकतम प्रतिफल पाउने र ऋणीले चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास रहेको उनको भनाइ छ। यो ब्याजदरको सीमा निर्धारण देशभरका लागि समान राखिएको छ । सीमा निर्धारण अनुसार नगरेको पाइए कानुनी व्यवस्था बमोजिम सहकारीलाई कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

    सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तीन–तीन महिनामा ब्याजदरको सीमाको समीक्षा र अनुगमन पनि गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर कतिपयले चाहिँ अधिकतम ब्याजदरको सीमा निर्धारण कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्।अहिले देशभर सबैखालका गरी ३४ हजार आठ सय ३७सहकारी संस्था छन् भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संख्या करिब १४ हजार छन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा निक्षेपतर्फ करिब दुई खर्ब १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ भने ऋणतर्फ एक खर्ब ७९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । त्यस्तै तीसहित कृषि र बहुद्देश्यीय गरी दर्जनभन्दा बढी किसिमका सहकारीमा निक्षेपतर्फ कुल तीन खर्ब दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र ऋणतर्फ दुई खर्ब ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ।