काठमाडौं । हाम्रो गज्जबको एउटा उखान छ– सर्प पनि मरोस्, लाठी पनि नभाँचियोस् । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखानटुक्कामा पोख्त मानिन्छन् । उखानटुक्का जोडेर आफ्नो भाषण रसिलो–भरिलो बनाउन त पोख्त छँदैछन्, यससँगै उनी उखानको व्यावहारिक प्रयोगमा पनि उम्दा सावित भएका छन् । 

सन्दर्भ नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एसिसीसँगको अनुदान सम्झौता एमसिए प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने सम्बन्धमा हो । 

कुरा सिधा छ, साढे दुई वर्षभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । छलफल गरेर पारित गराउनकै लागि सरकारले दर्ता गराएको थियो भन्न कुनै अर्को प्रमाण पेश गर्नै पर्दैन । 

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना विपरीत कदम चाले । उनले सम्झौता टेबल गराएनन् । यसबापत उनले ओलीको खप्की खानुसम्म खाएका हुन् । दुनियाँलाई थाहा छ, ओलीले महराविरुद्ध आक्रोशको चुली नै खडा गरेका हुन् । 

नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलबाहेक सिङ्गो नेकपा एमालेले एमसिसी सम्झौता पारित गर्नु नै थियो । उसको नाराबाजीका बीच उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । माधव नेपालले ओली आँखा चिम्लेर एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराउन चाहन्छन् भनेर त्यसै भनेका होइनन् । 

प्रतिनिधिसभामा एमसिसी सम्झौतामाथिको छलफल र सम्झौता पारित गर्ने समयमा एमालेको नाराबाजी सम्झौताका विरुद्धमा थिएन । एमालेको नाराबाजी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका विरुद्धमा थियो । यो नाराबाजी करिब सात महिनादेखि निरन्तर छ । 

आइतबार दिउँसो र राति एमसिसी सम्झौतामा छलफल भइरहँदा र सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरिरहँदा एमाले सांसदहरू ‘संसदीय मर्यादा कायम गर्, एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र मुर्दावाद’ इत्यादि नारा लगाइरहेका थिए । उनीहरूले ‘एमसिसी’ त उच्चारण नै गरेनन् । 

एमसिसी सम्झौता पारित गर्नु नै थियो एमालेले । एमालेकै एक जना सांसद रावललगायतले ‘राष्ट्रघाती सम्झौता’ भनेर छरेको भ्रमबाट हुनसक्ने सम्भावित परिणामको भय पनि एमाले नेताहरूलाई थियो नै । निर्वाचन नजिकै आइरहेको जो छ । 

‘अब राष्ट्रघात’ भन्ने भ्रमले बिझाए पनि कांग्रेसले नै भोग्ने छ । अलिकति बाछिटा माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई पनि लाग्ला । एमालेले चाहिँ प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी गरेरै नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसी बीचको अनुदान सम्झौता एमसिए अनुमोदन गराएको छ । 

यसरी एमाले अध्यक्ष ओलीले लठ्ठी नभाँची एमसिसी विरोधी सर्प मारिदिए, सम्झौता पारित गराइदिए । निर्वाचनको मैदानमा एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराएकोमा ‘राष्ट्रघात’ र ‘राष्ट्रहित’ वहसमा जवाफ दिनु परे लाठी नभाँचेरै सर्प मारेझैँ एमाले नेताहरूले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउनेछन् ।