काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकतामा ठूलै धक्का लागेको छ । दुइ ठूला  कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसीको पक्षमा उभिएपछि त्यहाँभित्रको असन्तुष्ट पक्ष अस्तित्वमा आएको छ । अस्तित्वमा आएको मात्र छैन अलग्गै परामर्शमा पनि जुटेको छ ।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमसीसीको विरोध गरेका थिए । उनको कतिपय दावीलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रमाणसहित खण्डन गर्दै थप छलफल गर्न चुनौति समेत दिएका थिए । सांसद रावलले आफ्नो विरोधको स्वरमा स्वर थप्दै लगेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रावलले अनुशासन विपरित वक्तव्य दिएको भनेर आलोचना गरेका छन् । ओलीले ‘महाहिरो’ बन्न खोजेको भन्दै रावललाई सचेत गराईसकेका छन् । जवाफमा रावलले पनि असहमति जनाईसकेका छन् । एमालेभित्र एमसीसी विरोधीको संख्या नगण्य देखिए पनि ओलीले सर्वसम्मत गराउन सकेका छैनन् । एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया जारी रहँदा एमाले सांसद सभामुखको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधिसभाको ‘वेल’ मा नारावाजी गरिरहेका थिए । एमसीसी अनुमोदन भैसकेपछि भने ओलीले १२ बुँदे प्रतिक्रिया जनाउँदै एमसीसीको समर्थन गरेका थिए । 

अर्कोतिर एमालेबाट छुट्टिएको एकिकृत समाजवादी पार्टीलाई समेत एमसीसीको ज्वरोले ग्रस्त पारेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग जुधेर अलग भएका नेताहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल एमसीसी अनुमोदनको चरणमा पुगेपछि आफैं फुटको सँघारमा छन् । खनाल सुरु देखि नै एमसीसीको विरोधमा धुँवाधार वक्तव्यबाजी गरिरहेका थिए । नेपाल पनि उनीसँगै कुममा कुम मिलाएर उभिएका थिए । तर जब एमसीसी अनुमोदनको मिति नजिकिँदै गयो, यी नेताहरुको प्राथमिकता पनि बदलियो । समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई सत्ता गठबन्धन मोहले कस्दै लग्यो भने खनाललाई घृणाले टाढा पुर्यायो । यसरी अहिले उनीहरु दुइ कित्तामा विभाजित हुन पुगेका छन् । 

नेपाल मजदूर किसान पार्टीको पहिचान जे थियो त्यो यथावत नै छ । सदाबहार विपक्षी दल भएकाले नेमकिपाले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ परम्परागत नारा लगाउन यसपटक पनि बिर्सेन । स्वभावत उसले एमसीसीको विरोध गरेर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्यो ।

अर्कोतिर माओवादीभित्र भने एमसीसीले उत्पन्न गरेको ज्वरो चढ्दै गएको देखिन्छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि असन्तुष्ट पक्ष खनिएको छ । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसी देशको हितमा नभएकाले यो अनुमोदन गर्नु गलत थियो भन्दै आफ्नै अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना गरिरहेका छन् । नारायणकाजी, गिरिराज मणि पोखरेल र देव गुरुङ तिनैजना एमसीसी विरोधीका रुपमा चिनिन्थे । तर सत्ता गठबन्धन जोगाउने रणनीतिमा प्रचण्डले गुरुङलाई सहमत गराएपछि नारायणकाजी एक्लो परेका हुन् । अर्का नेता लिलामणि पोखरेल पनि नारायणकाजीकै लाईनमा देखिन्छन् । तर उनी त्यतिधेरै चर्को विरोधमा उत्रिहालेका छैनन् ।

माओवादीभित्र पूर्व एकता केन्द्र पक्षधरको नेतृत्व गरिरहेका नारायणकाजी उस्तैपरे प्रचण्डलाई छाडेर अर्कै मोर्चामा संगठित हुने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । प्रचण्डको ह्याकुलालो मिच्ने प्रवृत्ति विरुध्द उनीहरु संगठित हुने संकेत पाएपछि माओवादी केन्द्रको आकस्मिक बैठक डाकिएको छ ।

भोलि शुक्रबार माओवादी केन्द्रको बैठक डाकिएकाले अध्यक्ष प्रचण्ड बाहिरी सम्पर्कबाट अलग बसेर बैठक सामना गर्ने रणनीति बनउनमा व्यस्त रहेको थाहा भएको छ ।

यसवीच प्रचण्डले पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेतालाई फकाउने प्रयाश पनि गरिसकेका छन् । उनले नारायणकाजीको निवासमै पुगेर ‘देशी विदेशी तत्वले पार्टी एकतामा खेल्न खोजेको’ बताएर फकाउने प्रयाश गरेका थिए । तर प्रचण्डको भावनात्मक तर्कले नछोएका असन्तुष्ट नेताहरु पेलिएर नबस्ने निष्कर्षमा पुग्न लागेको थाहा भएको छ ।

एमसीसी अनुमोदनका विषयलाई लिएर पार्टीभित्र चर्किएको अन्तरविरोध प्रचण्डले सजिलैसँग व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले नारायणकाजीलाई लक्ष्य गरी कार्यकर्ता आफ्नोतिर आउँछन् भन्ने सोच राखेर राजनीति गर्नेहरु बाटो लाग्दा हुने भनेर धम्क्याएका थिए । यसपछि प्रचण्ड र नारायणकाजीबीचको अन्तरविरोध सतहमा आएको हो ।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई पूर्व एकता समूहले आफूहरूको अपमान ठानेको छ । त्यही कारण नारायणकाजीले पार्टीभित्र मात्र होइन अन्य वाम घटकसँग पनि छलफल जारी राखेका छन् । नारायणकाजीले नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि सहकार्यका लागि गृहकार्य थालेको जानकार सूत्रले बताएको छ । विप्लवसँग कुरा मिल्यो भने ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएर माओवादी छाड्ने रणनीतिमा नारायणकाजी सक्रिय रहेको बुझिएको छ ।  एकता केन्द्र समूहकै अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि पार्टीमा अन्तरविरोध बढेको हो । उनले पनि पार्टीको निर्णयविपरीत एमसीसी यथास्थितिमा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सहयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।  

यसरी देशका सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एमसीसीको ज्वरो रन्किएको छ । तर ठूला कम्युनिस्ट दल यसको पक्षमा खुलेकाले उनीहरु संसदीय प्रक्रियाप्रति असहमत रहेनन् । 

सत्ता गठबन्धनको नेता पार्टी नेपाली कांग्रेस त एमसीसीको पूर्ण समर्थक थियो र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने कार्यमा कम्मर कसेरै लागिपरेको थियो । सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन अघिकै केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सर्वसम्मत समर्थन गराईसकेका   थिए । पछिल्लो महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिबाट समेत एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा उनले सर्वसम्मत निर्णय गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनका सहयात्रीको घुर्कीलाई तर्साउन प्रमुख विपक्षी दल एमालेसँग समेत समानान्तर रुपमा छलफल चलाएर आफ्नो पक्ष बलियो पार्दै लगेका थिए । विपक्षी एमालेको राजनीतिक स्वार्थ बुझेका प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका सदस्य दलको कमजोरी पनि भलिभाँती ठम्याएका थिए । माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीका लागि सत्ता अनिवार्य छ भन्ने कुरा बुझिसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँगको वार्तालाई आफ्नो उदेश्य पूरा गर्ने बलियो अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरे । आफ्नो पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले देउवालाई प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहज भएको कुरा प्रष्ट छ । एमसीसी अनुमोदन भयो र अब अनुदान दिने मित्र राष्ट्र अमेरिकाले पनि स्वागत गरिसकेको छ । 

एमसीसीको कार्यान्वयनमा कुनै असर नपर्ने पक्का भएपनि यसले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फुट र ध्रुवीकरण ल्याउने निश्चित जस्तै देखिएको छ । यसको व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा माओवादी केन्द्रको आसन्न बैठकपछि प्रष्ट हुने छ ।