काठमाडौं। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै उच्च भएको छ। रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण इन्धनको मूल्य उच्च भएको हो। रुसले युक्रेनमाथि सैनिक कारबाही सुरु गरेसँगै तेलको मूल्य विगत सात वर्षको तुलनामा पहिलो पटक प्रतिब्यारेल १३१ डलरभन्दा माथि पुगेको छ । एक ब्यारलमा झन्डै १५९ लिटर हुन्छ ।

कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेकाले नेपाल आयल निगमले नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गरेको र यसले महँगीमा ‘व्यापक प्रभाव’ पार्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। युक्रेन–रुस युद्ध सुरु भएपछि नेपालमा दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको मूल्यले अहिलेसम्मको उच्च बिन्दु छोएको छ। युद्ध लम्बिदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

नेपाल आयल निगमले फागुन १९ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा ५/५ रुपैयाँ बढाएको छ। जसअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५०, डिजेल १ सय ३३ र मट्टीतेल १ सय ३३ रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष चैत १९ गते नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य ९६ रुपैयाँ प्रतिलिटर तोकेको थियो। त्यस बेला डीजल र मट्टितेल दुवैको प्रतिलिटर मूल्य ८५ रुपैयाँ थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले मार्च १ मा पठाएको नयाँ सूचीअनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढाए पनि सरकारले इन्धनमा लगाएको अनावश्यक कर घटाएर राहत दिन भने कुनै चासो दिएको छैन। आईओसीबाट ९३ रुपैयाँ ७६ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५९.४८ रुपैयाँ र ९४ रुपैयाँ १२ पैसामा खरिद भएको डिजेलमा ४२.१६ रुपैयाँ कर लाग्छ। त्यस्तै ८८.८३ रुपैयाँमा किनिएको मट्टीतेलमा १३.३६ रुपैयाँ र १६४१.२३ रुपैयाँमा खरिद गरेको ग्यासमा २८०.३० रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ। त्यसबाहेक निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, पेट्रोलियम विक्रेता खर्च/मुनाफासहित जोडेर बिक्री मूल्य तय हुन्छ।

निगमले इन्धनमा अझै घाटा रहेको जनाएको छ। पेट्रोलमा १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा ११ रुपैयाँ ७८ पैसा घाटा हुने निगमको दाबी छ। मट्टीतेलमा भने निगमलाई प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा नाफा छ। पूर्वाधारका नाममा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ कर थपिए पनि त्यस्तो बचत सरकारी कोषमा छैन। सुरुमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा रकम उठाउन थालिए पनि यो परियोजना सुरु भएको छैन। रकम विभिन्न पूर्वाधारमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ। ‘युक्रेन–रुस युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ, मूल्य समायोजन नहुँदा निगमको १५ दिनको नोक्सानी ३ अर्ब ९ करोड थियो’, निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने, ‘समायोजन पश्चात् निगमको नोक्सानी ५९ करोड घटेको छ। अब १५ दिनको नोक्सानी २ अर्ब ५० करोड हुने अनुमान छ।’

सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ अनुसार निगम व्यवस्थापनले सानो अंक (करिब ३ रुपैयाँसम्म) मात्रै समायोजन गर्न सक्छ। उक्त अंकले घाटा खासै कम नभएपछि निगम सञ्चालक समितिले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको उनले जनाए। ‘निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरेपछि पनि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको छ’, उनले भने, ‘यही अवस्था रहे ऋण लिएर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

 निगमले लागू गरेको पछिल्लो मूल्यले नेपालमा अहिलेसम्मको उच्च बिन्दु छोएको छ।  यसअघि गत माघ १९ मा मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको थियो। उक्त मूल्य पनि इतिहासकै उच्च थियो। २०७० फागुन ३० मा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको थियो भने २०७३ साउनमा घटेर प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ भएको थियो। यसरी उतारचढाव हुँदै २०७६ चैतमा फेरि ९७ रुपैयाँ कायम भएको थियो। त्यसयता निरन्तर मूल्य बढिरहेको छ। पेट्रोलसँगै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि इतिहासकै उच्च हो।

 ‘रुस र युक्रेनबीच युद्ध नभएको भए एक÷डेढ महिनामा मूल्य घट्ने अनुमान गरेका थियौं तर युद्धका कारण झन् बढ्ने देखियो’, निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘आईओसीले मार्च १ मा मूल्यसूची पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारेल ९५ देखि ९८ डलर थियो। अहिले रुस–युत्रेनबीच द्वन्द्वले कच्चा पदार्थको मूल्य १३१ देखि ११७ डलरसम्म पुगिसकेको छ। अब आउने सूची झन् भयावह हुने देखिन्छ।’ भारत हुँदै नेपालमा आउने इन्धन खाडी मुलुकको हो। कच्चा पदार्थको मूल्यसँगै डलर पनि मजबुत हुँदा निगमको नोक्सानी तीव्र रूपमा बढेको उनको भनाइ छ। ‘मूल्य प्रतिब्यारेल १ डलर बढ्दा निगमलाई मासिक ३० करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ, कच्चा पदार्थ र डलर सोच्नै नसक्ने गरी बढेको छ,’ उनले भने। 

तत्काल राहत दिन अनावश्यक कर घटाउनुको विकल्प नभएको जानकारहरू बताउँछन्। ‘नोक्सानीबाट बचाउन कर्मचारीलाई दिँदै आएको पोसाक संरक्षण खर्च कटौती र मूल्य संरचनामार्फत प्रतिशतमा दिइँदै आएको विक्रेता कमिसन हाललाई २०७८ फागुन ७ मा कायम भएअनुरूप यथावत् राखेका छौं’, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक साहले भने, ‘तर पनि नोक्सानी अत्यधिक छ। तत्काल राहतका लागि प्रतिलिटर ५/१० रुपैयाँ कर छुट गर्नैपर्छ।’
 
मूल्य समायोजनपछिको अवस्था 

युक्रेनमा रुसको आक्रमण जारी रहेका बेला विश्वभरि बिथोलिएका आपूर्ति चक्रको असर नेपाली बजारमा पनि देखिन थालेको छ। रुस र युक्रेनबीचको युद्धले एसियाली शेयर बजारमा समेत प्रभाव पारेको छ। एसियाली शेयर बजार २ देखि ३ प्रतिशतसम्म घटेको छ। लगानीकर्ताहरु असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। सुनको भाउ समेत एक वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। अहिले नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। अमेरिकी डलर र जापानी यान बलियो बन्दै गएको बताइएको छ। ती दुई देशबीचको युद्धका कारण महँगी कतिसम्म बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्दै लैजाने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए। 

‘रुस र युक्रेनबीच युद्धले आपूर्ति व्यवस्थालाई झन् प्रभावित गर्छ। युद्ध निरन्तर भयो र यसले पेट्रोलियम पदार्थमा चाप पर्दै गयो भने त्यसले मुद्रास्फीतिमा दबाव पक्कै पार्छ’, उनले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर अबको केही सातामा युद्ध अन्त्य नभएमा महँगी दरले ’दोहोरो अंक छुन सक्ने’ जोखिमलाई केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले समेत स्वीकार गरेका छन्। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ उकालो लागिरहँदा त्यसको प्रभाव महँगो ढुवानीदेखि भान्सासम्म पर्ने निश्चित छ। 

दुई अंकमा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने 
    
कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसअघि नै पनि आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध देखिएको थियो। रुस—युक्रेन संकटले अत्यावश्यक वस्तुसहितका सामग्रीको मूल्यमा थप भार थोपरेको अधिकारीहरु बताउँछन्। युक्रेन युद्धले सिर्जना गरेको महँगी बढ्ने अवस्थालाई ‘मागपक्षले नभई आपूर्तिपक्षले सिर्जना गर्ने’ नेपाल राष्ट बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा दुई अंकमा मुद्रास्फीति बढेको अवस्था भएमा यसलाई आश्चर्य मान्नु नपर्ने अर्थविज्ञ प्रा.इन्दुशेखर मिश्रको भनाइ छ। ‘पछिल्लो समय धेरै देशमा व्यापक रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। ‘अमेरिकामै ७.५ प्रतिशत जस्तो भइसक्यो, बेलायतमा ६ प्रतिशत जस्तो भइसक्यो, जुन देशमा २–३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि पनि धेरै भनेर मान्छेहरू अतालिन्छन्’, उनले भने। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा यातायात र ढुवानी सेवासहित अन्य विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने हुँदा यसले मूल्यवृद्धि पनि कम समयमै निकै बढाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रभाव कम गर्ने उपाय 

विश्वबजारमा रुस ठूलो परिमाणमा तेल र ग्यास कारोबार गर्ने राष्ट्रमध्ये एक हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रुस एक दिनमा ५५ लाख ब्यारल तेल आपूर्ति गर्ने गरेको तथ्यांक छ। यो विश्व आपूर्तिको १२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य हेर्दा नेपालका लागि अबका दिनमा लगभग १०० अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त भार पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा हुन सक्ने आँकलन अर्थशास्त्रीहरुको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको यसको नाकारात्मक प्रभाव कम गर्नका लागि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा कटौती गर्न सक्नुपर्दछ। यसका लागि विद्युत्को प्रयोगमा जोड दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

भण्डारण क्षमताको अवस्था 

 नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता कम हुँदा बजारमा मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा निगम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। भारतमा मूल्य सस्तो हुँदा धेरै खरिद गरेर भण्डारण गर्ने र मूल्य बढी हुँदा आयात घटाउने र आफूसँग रहेको मौज्दात बजारमा पठाउँदा निगमको घाटा कम गर्न सकिन्छ। 

निगमसँग हाल ७० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता छ। सरकारले तीन महिनासम्म पर्याप्त हुनेगरी भण्डारण क्षमता पुर्याउनु पर्ने गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा निगमले पोखरामा ५,००० किलोलिटरका दुईवटा भण्डारण ट्याँकी निर्माण गरिरहेको निगमले जनाएको छ। त्यस्तै अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र १ लाख ३ हजार किलोलिटरको भण्डारण क्षमता बनाउन लागेको र त्यसको प्राविधिक प्रतिवेदन बनेर पेस भएको निगमका सहप्रवक्ता कार्कीले बताए।

अमलेखगञ्जमा पनि ४÷४ हजार किलोलिटरका दुईवटा ट्याँकी बनाउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ‘हामीले सस्तोमा किनेर लामो समयसम्म राखी राख्यौँ भने त हुन सक्ला । तर लामो समयसम्म राख्दा तेलको गुणस्तर नै घटेर जान सक्छ’, उनले भने, ‘भण्डारण क्षमता नै बढी हुँदा मूल्य सस्तो हुन्छ भन्ने होइन ।’