काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानी बोर्डलाई आफैँले पूँजी निर्माण गरी ठूलो परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । बोर्डअन्तर्गतको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री शर्माले लगानी बोर्ड पूँजी निर्माणमा अघि बढे मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

“बोर्डको कार्य प्रकृति कस्तो छ भने कोही आउँला र उसले भनेअनुसारको काम गरिदिउँला भनेर पर्खेर बस्ने किसिमको छ । अब सधैँ यसरी मात्रै चल्दैन”, उनले भने, “लगानी बोर्ड आफैँले पूँजी निर्माण गरी ठूला परियोजनामा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बरु यस्तो कोष बनाउने भए हामी पनि के–कस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरौँला ।”

बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निर्यातमा आधारित परियोजनाका लागि पूँजी कोषको निर्माण गर्न बोर्डलाई सुझाव दिए । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) र पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने परियोजनाहरू परिकल्पना गरी लगानीका लागि अग्रसरता लिन उनले बोर्डलाई आग्रह गरे ।

“कसले आएर के भन्छ भनी प्रोजेक्ट पर्खेर बस्ने होइन, लगानी बोर्ड आफैँले प्रोजेक्ट जन्माउनुपर्यो”, उनले भने । समिति बैठकमा लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र मातहतका परियोजना, लजिस्टिक परियोजना, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना, प्लान्ट भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्ब्लिङ प्लान्ट र हुवासिन सिमेन्ट परियोजनाको कार्य प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।

प्रस्तुतिकरणपछि बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । “हामीले वैदेशिक लगाानीलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिने भनेका थियौँ । त्यो प्रक्रिया कहाँ छ भन्नेबारे सजग हुनुपर्छ”, उनले भने।

उनले विदेशी लगाानीकर्ताहरु आफैँ परियोजना छनोट गरेर वा नेपालको परियोजनामा लगानी साझेदार भई आउने गरेका कारण सबैलाई समान व्यवहार गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले परपम्परागत विकासको संस्कृतिलाई बदलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । लगानी बोर्डमा आउने परियोजनालाई अध्ययनका लागि भन्दै लामो समयसम्म फाइल अड्काउने प्रवृत्ति ठीक नभएको उनको भनाइ छ । “यहाँ आउने परियोजनाबारे अध्ययनका लागि लामो समय लगाइन्छ । यो ठीक होइन”, उनले भने, “विभिन्न विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजनाअनुसार विज्ञमार्फत छिटो–छरितो ढङ्गले अध्ययन गराइहाल्नुपर्छ । अध्ययनका लागि किन लामो समय लगाउने ? किन धेरै छलफल गर्ने ?”

उनले कतिपय परियोजनामा बारम्बार अध्ययनमात्रै हुने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिए । “एउटै परियोजनामा किन दुई–तीनपटक अध्ययन हुन्छ । कि त पहिलेको ठीक थिएन भन्नुपर्यो । तर पहिलेको ठीक वा बेठिक पनि नभन्ने अनि थप अध्ययनमात्रै गराउँदै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ”, उनले भने ।

बैठकमा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले उत्पादनमा आधारित ठूला परियोजना लागि उद्योग लगाउने ठाउँको बारेमा नीतिगत निर्णय गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । बोर्डमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापनाका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोटे«क्सले प्रस्ताव गरे पनि उद्योग स्थापनाका लागि स्थान छनोट गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, “विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जानलाई निर्यातमा आधारित हुनुपर्ने मापदण्डले असर गरेको छ ।

त्यसैले बोर्डमार्फत आउने परियोजनालाई उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरणा गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ ।” मोट्रेक्सलाई उद्योग स्थापनाका लागि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बुटवल धागाो कारखानाको जग्गा दिन उपयुक्त देखिएको अध्ययनमा भेटिएको थियो तर सो उद्योेगमा रहेका पुराना मेसेरेनरी प्रतिस्थापनलगायतका विषय झन्झटिलो भएका कारण स्थान दिन नसक्ने सरकारले जवाफ दिएको बोर्डले जनाएको छ ।

अहिले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानीका लागि बोर्डले सहजीकरण र समन्वय गर्ने प्रमुख दायित्व पाएकाले सोहीअनुसार कामहरू निरन्तर गर्दै आएको जानकारी दिएका थिए ।