विहीबार, ०६ मंसिर २०८१
न्यायाधीशको काम मुद्दाको फैसला गर्नुमात्रै होइन, न्याय दिनु हो । आजको विवादको मुख्य चुरो प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर धेरै मुद्दा फैसला त गरे तर न्याय गरेनन् भन्ने हो । उनीविरुद्ध आरोपहरूको चाङ छ; न्यायमा विचौलियामार्फत भ्रष्टाचार संस्थागत गराएको अर्थात न्याय किनबेच गरेको, आफूले चाहेअनुसारको फैसला गराउन पेशीमा मनोमानी गरेको, न्यायालयमा सुधारका कुनै पनि काम नगरेको, निर्णयमा आफू जोडिएका मुद्दाहरू रोकेर राखेको इत्यादि ।
न्यायाधीशहरू भन्छन्– बार भनेको न्यायालयका दुई पाङ्ग्रामध्येको एक हो, बार न्यायालयको अभिन्न अङ्ग हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले नै ‘न्यायको एकै रथका दुई पाङ्ग्राका रूपमा रहेका बार र बेञ्च’ भन्ने पदावलीका साथ विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
कुरा सिधा छ, वकिलविनाको अदालत हुँदैन । बार भनेको वकिलहरूको संस्था हो । तीन सातादेखि नेपाल बार असोसिएशन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा छ । बारले राणालाई प्रधानन्यायाधीश नमान्ने र अब उनीसहितको न्यायालय हुनै नसक्ने अडान लिएको छ । सहकर्मी न्यायाधीशहरूले असहयोग गरेका छन् । उनीहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको अविलम्ब बहिर्गमनको पक्षमा छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनका दुई वटा मुख्य मार्ग छन्; एक– उनको राजीनामा र दुई– संसदबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित । तेस्रो मार्ग निकै अप्रिय छ– चौतर्फी बहिस्करणबाट पदत्यागका लागि बाध्य बनाउने ।
अहिले यही अप्रिय मार्ग प्रबल भएर आएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणामाथि पदत्यागका लागि चौतर्फी चर्को दबाब छ तर उनी राजीनामा नगर्ने अडानमा छन् र संवैधानिक प्रक्रियाबाट पदत्याग गर्न तयार छु भनेका छन् । अर्थात महाभियोगबाट हटाउन चुनौती दिएका छन् ।
न्यायालय विधि र विधिसम्मत प्रक्रियाको थलो हो, यसमा विवाद छैन । यो पाटोबाट हेर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको अडान शतप्रतिशत ठिक मान्न कर लाग्छ ।
संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, आफ्नो पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालन नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको जस्ता कुनै एक वा अनेक आरोपका आधारमा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छ ।
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाएका आरोपहरूको सार यही हो । उनलाई अपदस्थ गर्ने विधि महाभियोग नै हो ।
महाभियोग राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसमा राजनीतिक दलहरूको दलीय स्वार्थ जोडिन आउँछ । दलहरूले आआफ्नो लाभहानीका आधारमा निर्णय गर्छन् । संविधान र विधिको कुरा जतिसुकै चर्को स्वरले उराले पनि व्यावहारिक यथार्थ यही हो ।
राजनीतिक दाउपेचहरूसँग संविधान र विधिको प्रक्रिया चार बल्ड्याङ खान्छ भन्ने कुरा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन र दुवैपटक पुनस्र्थापनको घटनाले छर्लङ्गै पारेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा संलग्न इजलासबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएको दल नेकपा एमाले हो । लाभान्वित हुने नेता चाहिँ नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् ।
ओली प्रधानमन्त्री रहँदाको तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) साँचो अर्थमा दल बनेकै थिएन, दलका नाममा संयुक्त मोर्चा वा सत्ता गठबन्धन मात्रै थियो । त्यसभित्र चर्केको विवाद कुनै पनि हालतमा साम्य नहुने गरी चरमोत्कर्षमा थियो । यहाँ सजिलोका लागि त्यो मोर्चालाई दल नै भनूँ ।
त्यही समयमा दलको नामसम्बन्धी एउटा रिटमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विपक्षमा देखिने फैसला आयो । सत्तारूढ दलको नाम नै अवैध ठहर भयो तर एमालेतर्फका धेरै नेता–कार्यकर्ताले सडकमा खुसी मनाए, दीपावली गरे ।
अदालतको आदेश बमोजिम निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको म्यादमा नयाँ नाम दर्ता नगर्नुले विवाद कुनै पनि हालतमा साम्य नहुने गरी चरमोत्कर्षमा थियो भन्ने पुष्टि भयो ।
परिणामतः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुरानै स्वरूपमा फर्किए । यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ व्यक्तिगतरूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै भयो । उनी पार्टीका एकल अध्यक्ष भए, उनलाई टक्कर दिने शीर्ष नेताहरू अलग्गिए । ओली आफूलाई एक्लो, शक्तिशाली र निर्विकल्प नेता सावित गर्न सफल भए ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका कारण ओली राज्यसत्ता त्याग्न बाध्य भए पनि प्रकारान्तरले उनी लाभमा छन् । सत्ताबाट बाहिरिए तर पार्टी एकताको नाममा छिन्नभिन्न भएको नेकपा एमाले पुनर्जीवित गर्ने अवसर पाए । अब ओलीले राज्यसत्ताको अक्षमताको दोष अर्कैका टाउमा थोपरेर आफ्नो वाक्पटुताको भरपूर (दुर्)उपयोग गर्दै नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा होम्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्नेलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ओलीको जवाफी गर्जन कम कुटिल छैन । यसो भनेर उनले राणाका लागि काँध थापेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो मान्छेका लागि भाग मागेको भन्ने कुरालाई ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सौदाबाजीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यो झन् कुटिल चाल हो ।
यो व्याख्याको धनुषबाट एकसाथ दुईवटा बाण छुटेका छन् । यसले एकतातिर वर्तमान सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीलाई ताकेको छ, अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलालाई ।
यसकारण ओली र उनको दल नेकपा एमालेबाट प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने वा त्यस्तो प्रस्तावको समर्थन हुने सम्भावना छैन । सत्तारूढ दल एक्लैले प्रस्ताव पारित गर्न सक्दैन ।
अर्को पाटो हेरूँ ।
नेपाल बार असोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीशमाथि आरोप लगाउन पाउँछ, पाउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई अपदस्थ गर्न महाभियोग लगाऊ भनेर माग गर्न वा दबाब दिन पनि पाउँछ, पाउनै पर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाउने, अरोप लगाउने हक छ र हुनै पर्छ ।
अब राजनीतिक दलहरू यसमा निरपेक्ष बस्छन् र सुनुवाइ गर्दैनन् वा स्वार्थगत दाउपेचमा चल्छन्, विधिसम्म अघि बढ्ने साहस गर्दैैनन् भने बहिस्कार, धर्ना, नाराजुलुस इत्यादि अनिवार्य हुन्छ । आज न्यायालयमा यही भएको हो ।
यो विद्रोह हो । विद्रोहले केही पूर्वमान्यताहरू उल्लङ्घन गर्छ ।
दोस्रो प्रश्न थाँती राखेर तेस्रो हेरूँ । सिधा नजरले हेर्दा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको अवज्ञा गर्नु हुँदैन, उनलाई बहिष्कार गर्नु हुँदैन ।
अहिले हाम्रो न्यायालयको घटनाक्रम यति सरल रेखामा छैन । सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रधानन्यायाधीशको अवज्ञा गर्नु र उनलाई बहिष्कार गर्नु केवल दाउपेच र उनीमाथिको असन्तुष्टि ठान्नु वा निजी स्वार्थको घेरामा सीमित राख्न खोज्नु परिस्थितिको गम्भीरता बेवास्ता गर्नु हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयम्ले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटना’ भनेका छन् । यस्तो घटना हुनमा न्यायपालिकाको नेताको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश राणा दोषमुक्त हुन सक्दैनन् ।
दोस्रो प्रश्नमाथि विचार गरूँ ।
संविधान, कानून र विधि भनेका प्रक्रियाका कुरा हुन् । यी सारा प्रक्रियाभन्दा माथि रहन्छ मानवीय चेतना र विवेक । मानिसलाई संविधान, कानून र विधिको मार्गमा हिँडाउने उसको विवेकले नै हो । हृदय विवेकशून्य भएपछि संविधान कागजको खोस्टो हुन्छ भन्ने कुरा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
नेताको काम आफू अन्तर्गतका अवयवहरूलाई सन्तुलनमा राख्नु र तिनको सबल नेतृत्व गर्नु हो । न्यायपालिकाको नेताको रूपमा प्रधानन्यायाधीश राणा पूर्णतः असफल सावित भएका छन् । ‘न्यायको रथका दुई पाङ्ग्रा’ मध्ये एउटा उनकै पालामा उछिट्टिएको छ । ‘हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटना’ पनि उनैका पालामा भएको छ ।
यसो हुनु उनको अक्षमता हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी उनले लिनुपर्छ । होइन भने असहयोग गर्ने न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषदमार्फत कारबाही गर्न–गराउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना केही पूर्ववर्तीहरूलाई दोषी देखाउने र उनीहरूप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् । निभाउने क्षमता समाप्त भइसकेको छ । यसको नैतिक जिम्मेवारी उनले लिनैपर्छ । राणालाई उनीहरूका गल्ती कमजोरी थाहा होला । उनले भेद खोल्न पनि सक्लान् तर बदलामा उनी निर्दोष सावित हुने छैनन् । झिल्को त पहिलेदेखि नै थियो होला तर डढेलो लागेको रारणाकै पालामा हो ।
विवादै विवादले घेरिएको न्यायाधीशले न्याय दिन सक्छ भन्ने विश्वास कसैले पनि गर्दैन । न्यायाधीशका रूपमा राणा विवादास्पद बनेका छन्, विवादको चरमोत्कर्षमा छन् । प्रधानन्यायाधीका रूपमा उनको नेतृत्व असफल सावित भएको छ ।
उनको विवेकले थाहा पाउनुपर्ने कुरा यही हो । उनी स्वयम्ले अविलम्व पदत्याग गर्नुले उनलाई विवेकशील प्रमाणित गर्छ ।
संविधान र कानूनलेमात्रै पद बलियो हुने भए ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट कसैले हल्लाउन सक्ने थिएन ।
महाभियोग लागेर आफू हट्न नपर्ने र संवैधानिक परिषदले ‘शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको’ भनेर पदमुक्त गराउन नसक्ने अनुकूलताले मात्रै प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफल बनाउँदैन । उनको नेतृत्व कौशल पुष्टि पनि हुँदैन । उनको पद जोगिएला तर न्यायालय जोगिँदैन ।
उनी यति कुरा थाहा पाउने प्रयत्न गर्दैनन् वा थाहा भएर पनि संविधानको फेरोले आफूलाई ढाक्ने प्रयत्न गर्छन् भने राजनीतिक दलहरूले उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नुपर्छ । महाभियोग प्रस्तावको परिणाम नेपाल बारले पनि मान्नै पर्ने हुन्छ ।
नेपाल बारले महाभियोग लगाउन सक्दैन । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गराउने कुनै पनि कारबाही चलाउन सक्दैनन् । राजनीतिक दलहरू आवाज सुनुवाइ गर्दैनन् भने बाँकीले गर्ने विद्रोह नै हो ।
राणाले वार्ताका लागि नेपाल बारलाई अह्वान गरेका छन् । उनले वार्ता गरेर सबैलाई सहमत गराउन र आफूलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा कायम राख्न सके भने उनी सलामयोग्य हुनेछन् ।
अन्तिममा एउटा चिन्ताको कुरा बाँकी छ– सडकबाट माग्दैमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्ने हो भने भविष्यमा यही काल पल्किने छ र कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न सक्ने छैन्, न्यायालय ध्वस्त हुनेछ ।
न्यायालय त अहिले नै ध्वस्त भइसकेको छ । अब कुनै पनि कोणबाट राणाले सम्हाल्न सक्दैनन् । सम्हाल्न नसक्नेले भविष्यमा पनि विद्रोहको सामना गर्नै पर्छ । र, विद्रोह कहिल्यै पनि सरल रेखामा हिँड्दैन श्रीमान् !
प्रतिक्रिया