काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिमा ‘अंक दुइ’ अफापसिध्द भएको छ। दुइ ठूला दलको एकता, दुइतिहाई बहुमत र दुइ दुइ पटकको सिफारिश। यही नियति सँधै रहिनरहन पनि सक्ला तर समकालिन राजनीतिमा ओली यो नियति भोग्न अभिसप्त छन्।

एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) दुइवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अल्पायुमै परमधाम भयो। यसमा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्बोच्च न्यायालयलाई जिम्मेवार ठान्दै आएका थिए। तर अब ओली एक्लै परेका छन्। 

एक्लिएका ओलीले प्रतिनिधिसभा बिगठन गरिहेरे तर सर्बोच्च अदालतले पुनस्थापना गरिदियो। थाकेनन् ओली, उनले दोस्रो पटक फेरि बिगठनको सिफारिश गरे। यतिबेलासम्म नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी लगायतका दलहरु प्रतिनिधिसभा बिगठनको विपक्षमा एकजुट भए। एकजुटमात्र भएनन् पुनस्थापनाको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन निवेदन बोकेर सशरीर उपस्थित नै भए। पुनस्थापना भयो प्रतिनिधिसभा, हारे ओली।

यसपछि नै ओली प्रतिनिधिसभा र सर्बोच्च अदालतप्रति आक्रामक हुन थालेका हुन्। उनको आक्रोशको राँको अझै निभेको छैन बरु उनी पाएजति कटु शब्द छानीछानी ती संवैधानिक अंग र त्यहाँका पदाधिकारीविरुध्द आक्रामक भैरहेका छन्। 

ओलीको क्रोध र कटु वचनको प्रहारले सर्बोच्च न्यायालयलाई अवरोध नै त गरिहाल्न सकेको छैन। तर आक्रोशको निशाना भने भैरहेको छ। प्रतिनिधिसभा भने सात महिना यता एमालेको विरोध प्रदर्शनले अवरुध्द भैरहेको छ। अधिवेशन हाललाई स्थगित भएपनि आगामी दिनमा के हुने हो अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको ‘न्यायालयमा गोरु ब्यायो र बाच्छा पनि पायो’  भन्ने तीखो टिप्पणीले सर्वसाधारण मानिसलाई समेत खिन्न पारेको देखिन्छ। मर्यादा मिचेर संविधान प्रति नै कुनै आस्था र प्रतिवध्दता नभएको व्यक्ति जसरी ओलीले यसरी बोल्न हुँदैनथ्यो भन्ने मानिसहरुको ठूलो संख्या पाईन्छ। ओली यही संविधान अन्तर्गत दुइ दुइ पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका नेता हुन्।

एकजना जिम्मेवार नेताले हार स्वीकार गर्न नसकेर आफू र आफूले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलकै मर्यादामा आघात पुग्नेगरी तीतो अभिव्यक्ति दिँदा खेलको नियम नमाने पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भैरहेको टिकाटिप्पणी सुनिन थालेको छ। यदि खेलमा पराजय अस्वीकार्य हुने र नजितेमा खेलमैदान नै ध्वस्त बनाउन पाईने हो भने लोकतन्त्रको संस्कार कहाँ खोज्न जाने? एमाले अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्तिले यस्तो प्रश्न उठाउने अवसर दिएको छ।

ओलीको आक्रोश र आग्रहले सिंगो एमाले नै जनताको नजरमा आलोच्य हुन पुगेको छ। एउटा नेताको बदलाको भावना र व्यवहारले सिंगो संगठनको छवि दाउमा परिरहेको देखिन्छ। एमालेले आफ्नै नेतालाई दुइ दुइ पटक संविधान सभाको अध्यक्ष र सभामुख बनाउन सफल भएको थियो। अध्यक्ष ओली आफैं दुइ पटक सरकार प्रमुख भैसकेकै हुन्। संसदीय मर्यादा र न्यायालयको मानका बारेमा एमालेका अध्यक्ष अनभिज्ञ छन् भनेर पत्याउन कोही पनि तयार नहोला। तर आजभोलिका ओली अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै लज्जित तुल्याउनेसम्मको काम गरेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा बिगठनको असफलतापछि ओली खेलको नियम मान्न तयार नभएको सन्देश प्रवाह भैरहेको छ। नारायणी किनारमा भेला भएका मतदाताले सर्वसम्मत अध्यक्ष चुनेर ओलीलाई जे मन लाग्छ बोल, जसो गर्न मन लाग्छ त्यसै गर भनेर स्वेच्छाचारिताको प्रमाण पत्र त दिएका थिएनन् होला भन्ने पनि टिकाटिप्पणी सुन्न पाईन्छ।

देशमा प्रणाली बदलिएपछि पध्दति बसाउने काम राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा सम्पन्न हुने हो। दलका कुनै न कुनै नेताको अगुवाईमा त्यसको जग बस्ने हो। थिति, नीति र संस्कृति बलियो नभएसम्म कसरी बन्न सक्छ सन्तुलित कुटनीति। भावनामा बगेर आवेशमा आएर दिईने अभिव्यक्ति त कार्यकर्ता भेलाको लागि चखिलो राजनीतिक मसला हुँदो हो। तर सार्वजनिक स्थलमा दिईने अभिव्यक्ति हालका दिनहरुमा एमाले अध्यक्ष ओलीकै जस्ता हुने हो भने देशमा अराजकता सुरु हुन रोक्ने कसले?

वास्तवमा एमाले पार्टी जनतासँग निकट तुल्याउन दिवंगत नेताहरु मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको योगदान कसैले पनि बिर्सन सक्दैन। फरक मत भएका दलले पनि सक्दैनन्। आज ओली तिनै नेताले बनाएको पार्टीका अध्यक्ष हुन् भन्ने कुरा कसलाई जानकारी छैन र। तर आजका दिनमा ओली र एमाले कै पूर्व महासचिव रहिसकेका माधवकुमार नेपालवीच चल्ने फरक कोटीको जुहारीले उनीहरुकै वजन घटाईरहेको देखिन्छ।

पक्कै पनि अदालत र न्यायमूर्तिको उछित्तो काढेर कुनै पनि नेताको लोकप्रियता बढ्नसक्दैन। यसले कुनै पनि दलको पक्षमा मत थप्दैन। परमादेश प्रति असन्तोष हुन सक्छ तर न्यायालय नै अस्वीकार्य त नहुनुपर्ने हो। तर न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि नै धावा बोलेर राजनीतिमा कस्तो किसिमको संस्कार बसाउन खोजिएको हो भन्ने जिज्ञासा र चासो बढेर गएको देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला चर्का अभिव्यक्तिले यस किसिमको जिज्ञासा बढाएकोमा कुनै शंका छैन। 

देशको राजनीतिमा निर्णायक शक्ति भनेका जनता हुन् र जनतामात्र हुन्। अरु कसैको कुनै पनि तागतले जनताको निर्णायक हैसियत तलमाथि पार्न सक्दैन। दलहरु आफ्नै व्यवहार र कारणले स्खलित हुनसक्छन्। तर जनता विकल्प रोज्न स्वतन्त्र छन्। तसर्थ जनताको मन जित्ने भन्दा भड्काउने किसिमका अभिव्यक्ति दिएर आफैं आफ्नो वजन नघटाए हुने हो भन्ने सदाशय मात्र हो। दलको र देशको कार्यकारी पदको नेतृत्व गरिसकेका नेताले त कमसेकम बचनको वजन जोगाए झनै राम्रो हुने छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘नेता’ को वजन नघटोस् भन्ने सुझाव सहित शुभकामना!