काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका सबै रिट खारेज गरेको छ। बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशविरुद्धका ६ वटा रिट खारेज गरेको हो ।

अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर( हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याएको थियो।

तर सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।