काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरुमा बन्द–हडताल नगरी समस्याको निकास खोज्न प्राध्यापकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पदाधिकारीसँग बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री पौडेलले स–साना कुरालाई लिएर विश्वविद्यालयमा हडताल गर्नु गलत भएको बताउँदै भने, “लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुरूप माग प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्ध हुने गरी विश्वविद्यालयमा गरिएको हडताल रोक्नुपर्यो । प्राध्यापक सङ्घले गृहकार्य गरी समस्या बुझेर समाधानको निकास निकाल्ने गरी पहल गर्नुहोस् ।”

उनले सबै विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू एकै प्रकृतिको भएकाले एकरूपता कायम गरिने बताए । प्राध्यापकका सेवासुविधा सम्बन्धमा सबै राष्ट्रसेवकलाई एउटै मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने योजनामा रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । विश्वविद्यालयहरु समस्या परे मात्र मन्त्रालयमा आउने गरेको भन्दै नियमन संयन्त्र र स्वायत्तको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।

विश्वविद्यालयहरूले समस्या परेका बेला मन्त्रालयमा आउने तर अरू जिम्मेवारी, अनुशासन र नियमन सुधारका अवस्थामा स्वायत्त भएको भन्ने गरिएको उनले बताए । उनले नियमन संयन्त्र र स्वायत्तताको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने भएको आवश्यकतामा जोड दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने तयारी रहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

“राष्ट्रिय प्रकृतिका विश्वविद्यालयहरू विषयगत विशिष्टीकरणका आधारमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मातहतमा रहनेगरी तयारी गरेका छौँ,” मन्त्री पौडेलले भने, “उच्च शिक्षालाई नियमन गर्ने गरी ऐनमाथि छलफल भइरहेको छ ।”

छलफलमा सङ्घका तर्फबाट बुद्धबहादुर थापाले प्राध्यापकहरूको मर्यादाक्रम २०७४ सालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर राजपत्रमा आइसकेकाले कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

प्राध्यापकहरुको तलबमान सार्कस्तरीय बनाउनुपर्ने, त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई समेत निजामती अस्पतालभन्दा बेग्लै किसिमको स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर लामो समयदेखि आंशिक प्राध्यापक तथा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आइरहेका छन् ।